Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसातवटै प्रदेशद्वारा संघको दानमा आश्रित बजेट सार्वजनिक

सातवटै प्रदेशद्वारा संघको दानमा आश्रित बजेट सार्वजनिक

सबैभन्दा बढी वाग्मती र कम गण्डकीको बजेट


काठमाडौं ।
सातवटै प्रदेशले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नयाँ सोच र कार्यक्रमविनाको परम्परागत बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कुनै पनि प्रदेशले नयाँ कामभन्दा पनि विगतदेखि चल्दै आएका कामलाई निरन्तरता दिनेखालका बजेट ल्याएका छन् । सबै प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको छ । सबै प्रदेशले संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा दिने रकमलाई आफ्नो बजेटको मुख्य स्रोत देखाएका छन् । आन्तरिक स्रोत सबै प्रदेशको अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

सातवटै प्रदेशले संघीय सरकारले जस्तै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा बजेट बढी केन्द्रित गरेका छन् भने त्यसपछिको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा पनि पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य र दोस्रोमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको थियो । प्रदेशको बजेटमा पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भने प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने कानुनी प्रावधान छ । त्यही प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशले असार १ गते नै बजेट ल्याएका हुन् ।

सातवटै वटै प्रदेशले दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब तीन करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । सबै प्रदेशले चालू आवमा खर्च नभएको बजेटलाई आगामी आवमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रदेश गठन भएपछि विकासमा नयाँ तरिका आउने अपेक्षा नागरिकले गरे पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रकै नक्कल गरेर कार्यक्रम तय गरेका छन् । त्यति मात्र होइन केन्द्रले जुन–जुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ, प्रदेशले पनि त्यसमै मिल्दोजुल्दो गरी बजेट ल्याएका छन् । बजेटको भावना हेर्दा प्रदेशहरु संघीय सरकारको विभागजस्तै झल्को दिने खालको छ । स्रोतका लागि संघमै बढी निर्भर हुनुपर्ने भएकाले प्रदेश स्वतन्त्र हुन् भन्ने छनक बजेटले देखाएको छैन ।

प्रदेश नं. १ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट

Open Photo
विराटनगर । प्रदेश नं. १ को आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको मंगलबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको छ । सो बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने आयव्ययमा उल्लेख छ । त्यस्तै अपुग रकम नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने जनाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा सङ्घीय सशर्त अनुदानमार्फत एक अर्ब ४० करोड ४८ लाख थप भई ४२ अर्ब ३० करोड ४८ लाख कायम भएको र चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा कुल विनियोजनको करिब ४० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा कुल २१ अर्ब ६६ करोड प्राप्ति भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २८ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान बजेटमा गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर तीन दशमलव छ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश नं. २ मा ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट

Open Photo
प्रदेश नं. २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब चार करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट छ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने एक अर्ब आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ ।

बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ३५ करोड र प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ  । यसैगरी कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको र बेरोजगारी दर बढेकाले बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, कोरोना परीक्षण गर्ने किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि २० करोड विनियोजन गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट

Open Photo
वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन भएको जानकारी दिए ।

कोभिड—१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव लगायतलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले जस्तै वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा विनियोजन हुने बजेटको चरम दुरूपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले सो कार्यक्रममार्फत प्रदेश सभा सदस्यले तीन करोडका दरले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

गण्डकीमा ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट

Open Photo
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले १३ अर्ब छ करोड ४७ लाख चालूतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

पूरा बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ पाएको छ । सशर्त अनुदान चार अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट सात अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड रूपैयाँ पाउने सरकारको अनुमान छ । प्रदेशले चार अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने दुई अर्ब १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले अपुग दुई अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण एक अर्ब र नेपाल सरकारबाट एक अर्ब रूपैयाँ ऋणबाट व्यहोरिने दाबी गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेको बताउँदै उनले बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको बताए ।

लुम्बिनीको बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट

Open Photo
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट रहेको जानकारी गराए ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ । सरकारले १०९ स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र नौ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका लागि ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीको बजेट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार

Open Photo
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालू आवको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानबापत ८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदानबापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुई करोड नौ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन हुने बजेटमा जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट

Open Photo
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालूतर्फ दश अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको छ । यसै गरी विनियोजनमध्ये अन्तर्सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब आठ करोड तीन लाख २२ हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने तीन करोड ९४ लाख ६३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारहरूबाट बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने सहायता रकम दुई करोड ४६ लाख १० हजार समेत कुल स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशले पनि आगामी वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै कृषि विकास, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया