विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने

काठमाडौं ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखा पर्ने समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गरिने भएको छ । २४ वटा जिल्लामा हाल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । उक्त ठाउँमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि संघीय र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरिने भएको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधरकणका पदाधिकारीलगायतको बैठकले संघीय तहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको कार्यदल गठन गर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तह समेतको सहभागितामा स्थानीय तहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार दुवै कार्यदलले जहाँ–जहाँ समस्या देखिएका छन्, तिनीहरूलाई समस्या समाधान गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनेछन् । यस्तै प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा रहेका जग्गा नापी गर्न छुट भएका जग्गा नापीकार्य साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने, वन कार्यालयमा पेस भएका पुरक ईआईए असार मसान्तभित्र गर्ने र अन्य ईआए/आईईई स्वीकृतिको कार्य साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।

बुधबार भएको बैठकमा वन क्षेत्रको हक भोगको विषयमा देखिएका असहजता हटाउन समन्वय गर्ने कार्य तत्काल गर्ने, नेपालगञ्ज–कोहलपुर–दैलेख प्रशारण लाइनको नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेका स्थानमा देखिएका समस्या समाधान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाली सेनाको प्रतिनिधि रहेको टोलीले दुई महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संसोधनको प्रक्रिया एक महिनाभित्र गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण भई क्षतिपूर्ति वितरण भइसकेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यस कार्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

हाल नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा, पर्वतको फलेवास, बाग्लुङ, रामेछापको मन्थली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँको शंखरापुर, भक्तपुरको चागुँनारायण, गोरखाको पालुङटार, डडेलधुरा, दार्चुला, उदयपुर, सोलुखुम्बु, कास्की, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, चितवन, मकवानपुर, सर्लाही, सिरहाका विभिन्न ठाउँमा प्रसारण आयोजनामा समस्या देखिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा तामाकोशी आयोजनाबाट दुई सय ८८, रसुवागढी एक सय ११, सेन्जेन र माथिल्लो सेन्जेन ५६, त्रिशुली ‘बी’ बाट ३७, राहुघाट ४०, मध्यभोटेकोशीबाट एक सय दुई मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट एक हजार ५५ गरी एक हजार छ सय २९ मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने उल्लेख गरिएको छ ।