सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश – विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चमा गम्भीर धक्का

काठमाडौँ ।नेपालमा असार महिनामा बजेट खर्च गर्ने अन्तिम महिना हो । असारलाई आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको रुपमा गणना गर्ने चलन छ । त्यही भएर यो महिनामा हुने खर्च हेरेर राज्यको कुल विकास र खर्चको मापन गरिन्छ ।बजेट खर्चको यही महत्वपूर्ण महिना असारको १ गते मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले जारी गरेको एउटा अन्तरिम आदेशले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी कार्यालयहरुमा हलचल र तरंग ल्याइदिएको छ ।

अझ अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएका कतिपय योजनाको सम्झौता हुनैलागेको बेला सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी हुँदा चालू आवको पुँजीगत खर्चमै कटौती हुने पक्का छ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र आह्वान नै गर्न नपाउने भएको छ । उक्त अन्तरिम आदेशले प्रदेश र स्थानीय तहकोविकास निर्माणलाई पनि रोकिदिएको छ ।

असार १ गतेका मितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको मितिपश्चात् आह्वान भएका बोलपत्र र निषेधाज्ञाको अवधिमा म्याद समाप्त हुने गरी आह्वान भएका बोलपत्र समेत जनस्वास्थ्य र कोभिड–१९सँग सम्बन्धित भई कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको प्रयोजनार्थ आह्वान गरिएका र अति आवश्यक सेवासम्बन्धी बोलपत्रबाहेक अन्य बोलपत्रहरुको प्रक्रिया निषेधाज्ञाको आदेश समाप्त भएको मितिले १५ दिनको समय इच्छुक बोलपत्र दातालाई प्रदान गरेर मात्र बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी र कोभिड–१९ लक्षित एवं अति आवश्यक सेवासम्बन्धी बोलपत्रबाहेक अन्य बोलपत्र निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनसम्म आह्वान नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

यसको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।’उक्त अन्तरिम आदेश अनुसार अब करिब असार महिनाभर स्रोत सुनिश्चित भएका सडक, भवन, पुललगायतका विभिन्न योजनाको कामका लागि सम्झौता गर्न पाइनेछैन भने कर संकलनका लागि गरिएका टेन्डर आह्वानमा पनि सम्झौता गर्न पाइनेछैन । निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरुलाई सम्झौताका लागि आउन विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले धमाधम सूचना प्रकाशित गरिरहेको बेला सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्कीको उक्त अन्तरिम आदेशले रोकिदिएको हो ।

अन्तरिम आदेशले जनस्वास्थ्य र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित कार्यलाई मात्र अत्यावश्यक क्षेत्र भनिदिएर त्योबाहेक सडक, भवन, पुल र कर संकलनजस्ता क्षेत्रमा हुने कार्यलाई अत्यावश्यक कार्यमा राखेको छैन । भारी वर्षाले सडक, पुल, भवनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याउनथालेको छ । ती क्षेत्रको पुनर्निर्माणको लागि मूल्यांकन गरेर तत्काल बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशले निषेधाज्ञा अन्त्य भएको १५ दिनपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्न पाइनेछ । यसअघि नै बोलपत्र आह्वान भएका ठेक्कापट्टाको सम्झौताको कुरा त धेरै परको भएको छ ।

उक्त अन्तरिम आदेशअनुसार बोलपत्रमा सहभागी भएर मूल्यांकनबाट छनौट भएका फर्महरुले अब उनीहरुले निषेधाज्ञा अन्त्यको घोषणा भएको १५ दिनपछि मात्र सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउन पाउनेछन् । विभिन्न जिल्लामा कम्तीमा पनि असार पहिलो सातासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी छ । त्यसपछि पनि सरकारले स्मार्ट निषेधाज्ञा लगाउने भनेको छ । सरकारको उक्त भनाइले के देखाएको छ भने निषेधाज्ञा तत्काल केही महिना खुल्नेछैन । निषेधाज्ञा जारी राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गर्ने भनिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले भने त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ ।

न्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पुँजीगत खर्चलाई मात्र होइन आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट कार्यान्वयन रोकिनेछ । काम नहुने यो अवधिमा टेन्डरको काम सकेर वर्षा सकिनासाथ सरकारी कार्यालयहरुले फिल्डमा निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्ने थिए । न्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको कारण नेपालभरका कुनै पनि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वानको सूचना नै निकाल्न पाउनेछैनन् । बोलपत्र आह्वानको म्याद एक महिनाको हुन्छ भने त्यसपछि १५÷१५ दिन लगाएर प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरिन्छ ।

त्यसपछि मात्र छनौट भएका निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तासँग कामको सम्झौता गरिन्छ । जब सूचना नै प्रकाशित गर्न पाइँदैन भने निर्माण र आपूर्तिकर्ता छनौट गरेर कामका लागि सम्झौता गर्ने कुरा त हुनै सक्तैन । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काम थाल्ने भन्ने सरकारी योजना उक्त अन्तरिम आदेशले भताभुङ्ग पारिदिएको छ ।उक्त आन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने हो भने यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी र कोभिड–१९ लक्षितबाहेक अन्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन गर्न पाइनेछैन । अन्तरिम आदेशमा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशको कारण चालू आवका कतिपय ठेक्कामा मोबिलाइजेसनबापतको रकम भुक्तानी दिनबाट रोकिनेछ । यदि मोबिलाइजेसनबापतका रकम भुक्तानी गर्न पाउने हो भने चालू आवमा पुँजीगत खर्चको अंश केही बढ्ने थियो भने वर्षा सकिनासाथ निर्माण व्यवसायीले काम थाल्न पाउने थिए ।सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार यो अन्तरिम आदेश खारेजका लागि सरकारी तर्फबाट ठोस पहल नगर्ने भने देशको विकास निर्माणको क्षेत्र नै तहसनहस हुनेछ । यसले चालू आवको साथै आगामी आवको पुँजीगत खर्चमा समेत गम्भीर धक्का दिनेछ ।

‘यो अन्तरिम आदेशले विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन र पुँजीगत खर्च बढाउन बाधा पुग्नेछ’, सडक विभागको एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘यस्तो अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार तुरुन्त कानुनी उपचारमा नलागेमा देशको विकासको काम ठप्प हुनेछ ।’सडक विभागका अधिकारीहरु अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा कानुनी लडाइँमा तत्काल जानुपर्ने भनिरहँदा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जनता, देश, निर्माण व्यवसायी सबैका लागि हितकर भएको दाबी गर्छन् । ‘जनतको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो विकास निर्माण होइन’, अध्यक्ष सिंहले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अहिले सरकारले कसैलाई पनि घरबाहिर ननिस्किनु भनेको छ । यस्तो बेलामा फिल्ड हेरेर कुनै पनि टेन्डर हाल्नु र बैंक ग्यारेन्टी लिन जान सम्भव नै छैन ।

तसर्थ कोभिड–१९ को महामारीको बेला घरमै बस्नुपर्छ र व्यवसायको सरकारले म्याद थपिदिनुपर्छ । निषेधाज्ञा अन्त्य भएको घोषणाको १५ दिनपछि टेन्डर आह्वानको काम गर्नुपर्छ ।’ फिल्ड हेर्न जाँदा कोभिड फैलियो भने त्यसले ठूलो मानवीय क्षति पुग्ने भन्दै यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।महासंघका अध्यक्ष सिंहको उक्त भनाइप्रति निर्माण व्यवसायी नै सहमत छैनन् । ‘अब कोभिड–१९ सँग भागेर होइन निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर लुकामारी गर्दै काम अगाडि नबढाउने हो भने देशको आर्थिक अवस्था जटिल बन्छ’, काठमाडौंकै एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘अहिले इबिडिङको समय हो ।

कार्यालयमा गएर टेन्डर हाल्नै पर्दैन भने बैंकले पनि ग्यारेन्टीका लागि सहजीकरण गरेको छ । यस्तो बेला घरबाट निस्किन सकिँदैन भनेर बस्नु र मुद्दा मामिलामा जानु देश र निर्माण व्यवसायीकै हितविपरीतको कार्य हो ।’तर, अध्यक्ष सिंह भने कुनै पनि बैंक नखुलेको, फिल्डमा जान नपाएको, सरकारी कार्यालयहरुले अनावश्यक शर्त राखेर टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको कारण मुद्दा मामिलामा जान बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हामीले वैशाख १६ गते नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएर टेन्डर आह्वान, मूल्यांकन, सम्झौताका कार्य रोक्न आग्रह गरेका थियौँ । तर, न कार्यालयले सुन्यो, न त सरकार मन्त्रीहरुले नै वास्ता गरे ? त्यही भएर मुद्दामा जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो’, अध्यक्ष सिंहले भने ।टेन्डर हाल्नका लागि आफूले सिन्धुली जान सहजीकरण गरिदिन पटक–पटक सरकारी कार्यालयमा भने पनि त्यो सम्भव नभएको गुनासो गर्दै सिंहले भने, ‘अहिले ठेक्का सम्झौता गरेर पेश्की रकम दिन खोज्नु भनेको पुँजीगत खर्च बढाउन होइन सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले कमिसन खानका लागि बनाएको योजना हो ।

उनीहरुले कमिसन नपाउने भएपछि अहिले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध बोल्न थालेका छन् । यो सरासर अदालतको अपहेलना हो ।’ ६० करोडको ठेक्कामा आफूहले पेश्की रकम लिँदा ६० लाख नै कमिसन दिने गरेको सिंहले आर्थिक दैनिकलाई जानकारी दिए । कोभिडको महामारीको बेलामा काम पनि नहुने र त्यसरी पेश्की रकम बाँडेर केही अर्थ नहुने सिंहको भनाइ थियो । तर, सडक विभागका अधिकारीहरु भने सिंहको भनाइ नितान्त गैरजिम्मेवार रहेको बताउँछन् ।

‘सिंहले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारी कर्मचारीको बदनाम गर्न अप्रमाणिक कुरा गरिरहेका छन्’, विभागका अर्का सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘काम नगरी ठेक्काको म्याद थप गर्न उनीहरुले दबाब दिएका छन् । त्यो भनेको राज्य लुट्ने दाउ हो ।’ सिंहले भनेको कमिसनको कुरालाई अन्य निर्माण व्यवसायीले पनि आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई व्यावसायिक सिद्धान्त विपरीतको संज्ञा दिएका छन् । ‘निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षबाटै व्यावसायिक सिद्धान्त विपरीतका कुरा आएको हो भने त्यो साँच्चै नै गैरजिम्मेवारी हो’, अर्का निर्माण व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने ।

टेन्डरमा भाग लिएर सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्झौता गरेर पेश्कीबापतको रकम लिन तयार भएका निर्माण व्यवसायी अदालतको अन्तरिम आदेशबाट समस्यामा परेका छन् । ‘हामीले मुद्दा हाल्ने कुरा आएन । सरकारले नै यस विषयमा चाँडो चासो लिएर यो अन्तरिम आदेश खारेज गराउनेतिर तत्काल कानुनी कदम चाल्नुपर्छ’, अर्का निर्माण व्यवसायीले भने ।