खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा–१९९ लाई कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलाशले बजेट वक्तव्यको बुँदा–१९९ विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता मोहना अन्सारीलगायतले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको सातवटा छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजालाशले सरकारका नाममा सात दिनको कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ । सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको छ । सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ ।

निवेदकहरूले चुरे पहाडको खानी जन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने नेपाल सरकारको योजनाले स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृतिअनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुने बताएका थिए । वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु र बाताबरण संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकताविपरीत हुनेगरी संघीय प्रतिनिधिसभा समेत नभएको मौका पारी अध्यादेशमार्फत राष्ट्रको सम्पति विदेशी मुलुक भारतलगायत मुलुकमा अत्यन्त सस्तो मूल्यमा निकासी गर्ने योजनाले राष्ट्रको अहित हुने र सार्वजनिक हितविपरीत समेत हुने भएकोले संविधान र मानव अधिकारविपरीतको योजना रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

अन्तरिम आदेशले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी छिमेकी मुलुक भारतमा निकासी गर्ने नेपाल सरकारले योजना विफल भएको छ । नेपालको चुरे, चुरिया वा शिवालिक पनि भनिने यो चुरेक्षेत्र दोहन योजनाले कमलो भौगोलिक बनावट र जलवायुमा ठूलो परिवर्तन आउने, तराई मधेश नै मरुभूमीकरण, दुवान र कटानमा पर्ने, नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या प्रदूषित वातावरण, मरुभूमीकरण हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उर्वरा भूमि मरुभूमिमा परिणत भई खानेपानी तथा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने, जैविक विविधता नष्ट हुने, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान तथा आवागमन अवरुद्ध हुने, प्राग ऐतिहासिक अवशेषहरू समाप्त हुनेभएकोले सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो ।

सरकारको उक्त कार्य नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाहरू प्रतिकूल भएको, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, वातावरणसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तहरू र सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू समेत विपरीत भएको तथा नेपालको राष्ट्रहितमा नभएको योजना बदर माग गरी कार्यान्वयन तत्काल रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।