वैदेशिक सहायता प्रातिबद्धतामा ३५.३ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८)को वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक सहायतामा ३५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब दई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) को सोही अवधिको तुलनामा ३५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता १०.९ प्रतिशत र ऋण सहायता ८९.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात क्रमशः १४.३ प्रतिशत र ८५.७ प्रतिशत रहेको थियो । गत आवको वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्मको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको हिस्सा क्रमशः ४.७ प्रतिशत र ९५.३ प्रतिशत रहेको छ ।कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २६.७ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा २२.९ प्रतिशत र बजेटरी सहायताको रुपमा ११.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता सहरी विकास र क्षमता विकासमा क्रमशः ८.८ प्रतिशत, कृषिमा ५.३ प्रतिशत, कोभिडमा ५ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइमा ३.५ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरणमा क्रमशः २.२ प्रतिशत, समावेशी विकासमा ०.४ प्रतिशत र पुनर्निर्माणमा ०.३ प्रतिशत रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १४ अर्ब ३३ करोड अनुदान र ६७ अर्ब १० करोड ऋण गरी कुल ८१ अर्ब ४३ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
यस वर्षका लागि वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता सडकमा ५४ अर्ब रुपैयाँ, ऊर्जामा ४६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, बजेटरी सहायतामा २३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै सहरी विकास र क्षमता विकासमा १७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै यस वर्षका लागि कृषिमा १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, कोभिडमा १० अर्ब सात करोड रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइमा सात अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, शिक्षामा चार अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्यमा चार अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरणमा चार अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, समावेशी विकासमा ८२ करोड रुपैयाँ र पुनर्निर्माणमा ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालले ऋण र अनुदानको रुपमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउने गरेको पाइन्छ भने यसका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विभिन्न दातृनिकायहरुमा भर पर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस्तै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो परिचालन एक खर्ब ३५ अर्ब रहेको थियो । सरकारले विकास बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचत पत्र, ट्रेजरी बिक्रीवितरण गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गर्छ ।