मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धि अनुमोदन गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं ।
मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धि अनुमोदन गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन मध्यस्थता समिति तथा नेपाल इन्टरनेसनल एडीआर सेन्टर (एनआइएसी)को आयोजनामा ‘मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर कन्भेन्सनको महत्व र चुनौती’ विषयक एक दिवसीय गोष्ठीमा सहभागीहरूले सिंगापुर महासन्धिलाई छिटो अनुमोदन गरी मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका हुन् ।

भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न सो कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले महासन्धिसम्बन्धी आवश्यक कार्यका लागि आवश्यक तयारी थालेको जानकारी दिए । कानुन आयोगले महासन्धि अनुमोदनका लागि सिफारिस समेत गरेको सापकोटाले जानकारी दिए । महासन्धि अनुमोदनबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन मदत पुग्ने र सीमापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान सहज हुनेहुँदा सो महासन्धि महत्वपूर्ण रहेको सचिव सापकोटाले उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले मेलिमलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धि वाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि उपयोगी भएकाले ढिला नगरी सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

सर्वोच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्य तथा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र सो महासन्धिको अनुमोदन सँगसँगै गरी मुलुकले लाभ लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धिको महत्व र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले सिंगापुर महासन्धिको अनुमोदन गर्दा राष्ट्रलाई कुनै घाटा नहुने बताए ।

सिंगापुर महासन्धिको अनुमोदन भए मध्यस्थताका लागि रकम विदेशिन कमी आउने, विवादका पक्षहरूबीचमा सोहार्दता बढ्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने र त्यस महासन्धिको उपलब्धिका रूपमा पक्षहरूबीच हुने सम्झौताले विवाद समाधान कम खर्चिलो हुने बताउँदै अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने निरौलाले बताए ।