Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingचक्रपथ विस्तारमा तत्काल ‘साइट क्लियर’ गर्न चिनियाँ दबाब

चक्रपथ विस्तारमा तत्काल ‘साइट क्लियर’ गर्न चिनियाँ दबाब

दोस्रो चरणको विस्तारमा दुई अवरोध


काठमाडौं ।
नेपाल सरकारकै कारण काठमाडौंको कलंकीदेखि चाबहिलको धोबीखोलासम्मको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम थाल्न चिनियाँ पक्षलाई समस्या परेको देखिएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारमा चिनियाँ पक्षले चासो नदिएको कुरा बाहिर आइरेको बेला केही दिनअगाडि चिनियाँ पक्षले वसुन्धरा क्षेत्रमा अझै बिजुलीको पोल नहटाएकामा सडक विभागका अधिकारीहरूसँग असहमति व्यक्त गरेका छन् । नेपाली पक्षले सो क्षेत्रका बिजुलीका पोल हटाएमा चिनियाँ पक्षले नेपाल आएर डिजाइनलगायतका काम सुरु गर्ने जनाएको छ ।

चिनियाँ पक्षले आफ्नो तरिकाले डिजाइनको काम गरिरहे पनि नेपाल सरकारलाई देखाएको छैन । पहिलो चरणको कलंकी–कोटेश्वर खण्डको चक्रपथ विस्तारको क्रममा चिनियाँ डिजाइनलाई नेपालले नहेरी स्वीकृत गर्दा आकाशे पुल, पहुँच मार्ग, चेब्रा क्रसिङलागयतका समस्या देखिएको कारण दोस्रो चरणको विस्तारमा भने चिनियाँ पक्षले डिजाइन दिएपछि नेपाली पक्षले त्यसमा थपघट गरेपछि मात्र डिजाइन स्वीकृत हुनेछ ।

‘वसुन्धरा क्षेत्रमा बिजुलीका पोल हटाउने कार्य कहिले सकिन्छ भनेर केही दिन अगाडि चिनियाँ पक्षले प्रश्न गरेको छ’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘साइट क्लियरको कुरा गरेर चिनियाँ पक्षले ताकेता गरेको छ तर पोल र अन्य दुई ठाउँको अवरोध हटाउन समस्या परेको छ ।’ अन्य दुई ठाउँको समस्याको बारेमा चिनियाँ पक्षले कुरा नउठाए पनि पोलको बारेमा भने बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ ।

दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चिनियाँ सहयोगमा कलंकीदेखि चाबहिलको धोबीखोलासम्मको सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । सडक विभागले सडकको दायाँबायाँको रुख काट्ने काम पूरा गरेर पोल सार्ने कम जारी राखे पनि अझै पनि सकेको छैन । घर टहरा हटाउन कार्य पनि सकेको छैन । अन्य ठाउँमा घरटहराले अवरोध नगर्ने भए पनि महाराजगञ्ज चोकका घरहरूको कारण भने समस्या परेको छ ।

दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको मुख्य समस्या महाराजगञ्ज क्षेत्रका केही पक्की घर र स्वयम्भुको संरचनाहरू रहेका छन् । स्वयम्भू क्षेत्रको धार्मिक सम्पदा कसरी हटाएर सडक विस्तार गर्ने भन्नेबारे भौतिक मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, सडक विभागका अधिकारीहरूले केही दिनअगाडि पनि छलफल गरेका थिए । तर, उक्त विषय अझै पनि सुल्झिएको छैन ।

त्यस्तै, महाराजगञ्ज क्षेत्रका करिब १९ वटा घरको भने धेरै पहिला नै मूल्यांकन भएको कारण पुनः मूल्यांकन गर्न सरकारी अधिकारीहरूले आँट गर्नसकेका छैनन् । ती घरसहित ४४ कित्ता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने छ । सरकारले पहिला गरेको मूल्यांकनको आधारमा सो क्षेत्र खाली गर्न स्थानीयलाई भने पनि उनीहरूले मानेका छैनन् । ‘पुनः मूल्यांकन गर्न सकिन्न’, चक्रपथ विस्तार आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो भनाइ नमानेर उनीहरू अदालत गए भने अदालतले जे भन्छ त्यहीअनुसार मानेर सो क्षेत्रका घरलगायतका भौतिक संरचना हटाइनेछ ।’ ती अधिकारीका अनुसार स्वयम्भू र चक्रपथको संरचनालाई देखाएर चिनियाँ पक्षले प्रश्न गरेका छैनन् । तर, पोल नहटाएको बारेमा भने बारम्बार प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

नेपालले साइटमा गर्नुपर्ने काम समयमै नगरेपछि कहिलेबाट विस्तारको काम सुरु हुने एकीन नभएको कारण उक्त सडकलाई गाडी गुड्ने अवस्थामा राखिराख्नका लागि सडक डिभिजन काठमाडौंले खाल्डा टाल्ने र पिचमाथि पिच गर्ने कार्य गरिरहेको छ । ‘विस्तारको काम सुरु हुने छाँटकाँट नभएपछि हामीले सडकमा ‘ओभर–ले’ गरेर चुस्त र दुरुस्त राख्ने काम गरिरहेका छौँ’, सडक डिभिजन काठमाडौंका एक इन्जिनियरले आर्थिक दैनिकसित भने ।

सो सडक विस्तारको लागि दुई हजार एक सयवटा रुख कटान गरिएको छ । ११ दशमलव छ किलोमिटर लामो उक्त कलंकी–धोबीखोला सडकलाई बीचबाट दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर कायम गरिएको छ । सो खण्ड आठ लेनको हुनेछ । त्यसका लागि करिब छ हजार नौ सय ४४ वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

उक्त सडक २०३१/०३२ सालमा दायाँबायाँ २५/२५ मिटर मात्र तोकिएको थियो । २०४८ सालमा आएर सरकारले मुख्य सडकमा थप छ मिटरको ‘सेटब्याक’ तोकेको थियो । सो छ मिटरको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने निषेध गरिएको थियो । तर, २०५६/०५७ मा स्वयम्भु डाँडामा सडक क्षेत्रभित्र विभिन्न धार्मिक संरचना थप गरिएको थियो । त्यही कारण अहिले चक्रपथ विस्तारको कार्य जटिल बन्दै गएको छ । २०७६ मा सरकारले उक्त सडकको मुख्य भागबाट दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर रहने निर्णय गरेको थियो ।

बिजुलीका पोल, खानेपानी पाइप, ढललगायतका सबै समस्या पहिला नै समाधान हुनुपर्ने चिनियाँ पक्षको अडान छ । कलंकी–धोबीखोला खण्डमा नेपालले भनेअनुसार नै आकाशेपुल, पहुँचमार्ग, बटुवा हिँड्ने बाटो, ट्राफिक लाइट, ट्राफिक आइल्याण्ड, सडकबत्ती राखिनेछ । चिनियाँ अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा यो सडक विस्तार हुनेछ । 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया