Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingवित्तीय सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?

वित्तीय सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?


काठमाडौं ।
टिप्पणी : नेपालको योजनाबद्ध विकासको सुरुवातदेखि नै सरकारी आयको तुलनामा खर्च बढ्दै आएको देखिन्छ । देशको राजस्व परिचालनको वर्तमान अवस्थाले पुँजीगत खर्चमा योगदान दिन त परै जाओस् केही वर्ष अघिदेखि चालू खर्च पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थिति देखा परेको छ । कोभिड महामारीलगायतका विपद्जनित खर्च आवश्यकता र संघीय संरचनाको लागतले सरकारको वित्तीय सन्तुलनलाई चुनौती दिएको छ ।

वित्तीय असन्तुलन तत्कालको परिणाम होइन, अर्थतन्त्रको संरचना र सरकारको नीति व्यवस्थापनको अपरिपक्वता पनि यसपछिका कारण हुन् । नेपालको वित्त संरचना नै कमजोर रहँदै आएको छ । राजस्व परिचालनको साँघुरो क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षमताको कमजोरी र व्यापार विचलनजस्ता समस्याले राजस्व परिचालन आक्रान्त छ । कतिपय राजस्वका स्रोतहरु पहिचान नै भएका छैनन् भने पहिचान भएका क्षेत्रहरुमा पनि अव्यावहारिक रुपमा सहुलियत दिइएको छ । राजस्व परिचालनलाई कठोर संवेदनशीलतामा हेरिएको छैन, अल्पकालको फाइदाले दीर्घकालीन बेफाइदा गरेको छ । राजस्व व्यवस्थापनमा रणनीतिक सोचको सर्वथा अभाव रहँदै आएको छ भने सङ्कलित साधनको विनियोजन कुशलता पनि देखिएको छैन ।

वित्तीय असन्तुलनका लागि अर्थतन्त्रका संस्थागत अवरोधहरु पनि छन् । भौगोलिक अवस्था, ठूला छिमेकीहरुको आर्थिक नीतिको प्रभाव तथा विकास आधारशिलाको मौजुदा अवस्थाले अर्थतन्त्रको लागत संरचनालाई महङ्गो बनाएको छ । उदीयमान अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेसबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिनसकेको छैन । भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई अवसरमा बदल्ने कार्यक्रम र आर्थिक संरचनाहरु निर्माण भएका छैनन् ।

अर्थतन्त्रले धान्नेभन्दा बढी रुपमा नै संगठन संरचना विस्तार गरिएको छ । पूर्वाधारलगायतका आर्थिक संरचनाहरु पर्याप्त उपयोग र मर्मत व्यवस्था भएको छैन । छरितो होइन, बोझिलो अर्थतन्त्र विकास भइरहेको छ । आर्थिक पात्रहरु पनि स्वचालित क्रियाकशीलताभन्दा म्यानुपुलेसनमा रमाएका छन् । यस अवस्थामा राज्यको नियामक एवम् प्रदर्शनकारी भूमिका देखिनुपर्नेमा सधैँको राजनीतिक सङ्क्रमणको मार अर्थतन्त्रमा छ । परिणामतः सरकारले कमाउनसक्ने स्थिति विस्तार हुनसकेन तर खर्च दायित्व घट्नसकेन ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र सामाजिक न्याय दिने सरकारी सेवाको लागत प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन । सेवा व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय सोचभन्दा कर्मचारीतन्त्रीय हावी छँदै छ । चार वर्षदेखि मुलुक संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा छ । संघीयताको अर्थ आर्थिक संरचनाहरु स्थानीयस्तरदेखि नै सिर्जना हुने आधा खडा हुन्छन् भन्ने पनि हो, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया तत् ठाउँमा नै हुन्छ र आर्थिक गतिशीलता बढ्छन् भन्ने पनि हो । तर संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै शासन धेरै करको स्थिति सिर्जना भएको छ, खर्चका दायित्वहरु निरन्तर विस्तारमा छन् ।

सरकारका तहहरु वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र अन्य अनुदानमा आफ्नो वित्तीय व्यवस्था गरिरहेका छन्, निक्षेपित कराधारबाट आयप्राप्तिको कुशलतामा देखिइसकेका छैनन् । सुरुवाती दिनदेखि नै वित्तीय कुशलता नदेखिँदा प्रवृत्ति यसैखाले बस्ला कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ । किनकि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो पहिलो कार्यावधि यत्तिकै भुक्तान गर्नलागेका छन् ।

वित्तीय सन्तुलनका लागि खर्च विनियोजन संरचित र कठोर प्राथमिकतामा देखिनुपर्दछ । तर सरकारी खर्च र योजनाकोे प्राथमिकीकरणका वस्तुगत आधार तयार नगरीकनै लगानी गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा धेरै परियोजनामा हात हाल्ने, साधन छर्ने, व्यापक फन्डिङ गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । यसले योजनाको लागत मात्र बढाएको छैन कि खर्चलाई अनुत्पादक पनि बनाएको छ । धेरै आयोजनाले मर्मतसम्भार खर्च पनि धान्नै नसक्ने गरी विस्तार भएको छ । सिर्जना गरिएका दायित्वहरु भविष्यदर्शी र अर्थतन्त्रको क्षमताले धान्नेखालका छैनन् । यसले अतिरिक्त साधन मागको दबाब मात्र देखाएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारको रणनीतिक सोचभन्दा जहाँ बिग्रियो त्यहाँ टाल्ने प्याच वर्कको प्रवृत्तिमा छ । साथै समस्या र नीतिप्रति हलुका ढङ्गले हेर्ने, त्यसको कारण, असर तथा उपचारको विस्तृत परीक्षण गर्ने संवेदनशीलता नदेखिएकाले विकृतिहरुले बढावा पाएका छन् । खर्चमा दोहोरोपना र कतिपय खर्चहरु अपारदर्शी एवम् बजेटभन्दा बाहिरको प्रक्रियामा छन् । स्थापित कानुन, नीति र मान्यतालाई व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट हेर्ने, बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गरिएको छैन । यसर्थ अर्थतन्त्रले चलायमान प्रवृत्ति देखाउनसकेको छैन । बढ्दो सुरक्षा खर्चका कारण राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र नै बदलिएको छ । उत्पादन र लगानीका क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ । विकास खर्चको मात्रात्मक मात्र होइन, गुणात्मक स्थिति पनि खस्केकाले अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावना साँघुरिँदै पनि गएको छ ।

उल्लिखित समस्याले वित्तीय अदिगोपना निम्तिन गई अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिनथालेको छ, जस्तो कि सरकारको विकास लगानीको सामथ्र्य निकै साँघुरिएको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्रका पूर्वाधारहरु विकास गर्ने क्षमता घट्यो भन्ने हो । आर्थिक गतिशीलताको विस्तार हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा जाने स्रोत कम हुनजान्छ, जसले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाजस्ता कल्याणकारिता कम हुँदै जाने प्रवृत्ति देखाएको छ ।

सरकारी न्यूनपूर्तिका लागि अल्पकालीन ऋणपत्र र बन्डहरु निष्काशन गर्नुपरेकाले निजी क्षेत्रको तरलता प्रशोचित भई निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरु घट्दै गएका छन्, रोजगारी घटेको छ र आन्तरिक उत्पादन पनि घट्दै गएको छ । उत्पादन कम भएपछि वैदेशिक व्यापार घट्ने नै भयो । व्यापार असन्तुलन पनि बढ्दै गएको छ भने शोधनान्तर चाप पनि रेमिट्यान्स आयले मात्र धानेको छ । वास्तविकतामा खुद साधन आन्तरिक प्रवाह घट्दै छ । ऋण तथा सावाँ ब्याज भुक्तानीको चाप बढ्दै गएको छ । विनिमय दरमा देखिएको निरन्तरको वृद्धिले एक्चेन्ज लस बढाएको छ ।

मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकरणको नीतिले हाम्रा रुग्ण उद्योगहरु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा देखिनसकेका छैनन् भने प्रशस्तै मात्रामा पुँजी, श्रम तथा उद्यमशीलताको बहिर्गमन भएको छ । अवसरको खोजीमा बाहिरिएका यी उत्पादनका साधनले हाम्रा सम्भावनाहरु पनि पातल्याएको छ । कोभिड महामारीले स्थगित गरेको आर्थिक गतिविधिले थप असजिलो बनाउने नै भयो । सबैको जोड अर्थ संरचनाको लागत बढ्दै गएर अर्थतन्त्रमा थुप्रै असन्तुलन पनि ल्याएको छ ।

भोगिएको समस्यालाई सम्बोधन गरी वित्त संरचनालाई सन्तुलित पार्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । अल्पकालीन उपायले आर्थिक गतिविधिलाई तत्कालको मल्हम पट्टी लगाउँछ भने दीर्घकालीन उपायले वित्तीय तन्दुरुस्ती ल्याई स्वचालित सामथ्र्य विकास गर्दछ । अल्पकालीन उपायअन्तर्गत तहगत सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी संरचना तथा आयोजना लागतको दोहोरोपना हटाउने, सीमित दायित्वका क्षेत्रमा मात्र हात हाल्ने, खर्चको अनुगमन गरी कोष प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशसान कायम गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ परिपालन गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, गैरबजेटरी खर्च पूर्ण नियन्त्रण गर्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, भएको रिक्त दरबन्दीलाई खारेज गरी संगठनहरुलाई उपयुक्त आकारमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।

साथै आन्तरिक ऋणलाई पुनर्संरचना र बाह्य ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक हुनसक्छ । पुँजी पलायनलाई रोक्न सहुलियतका प्याकेजहरुको घोषणा गर्नुपर्दछ । चालू खर्च नियन्त्रणका लागि वस्तुगत र व्यावहारिक मानदण्ड बनाउनु आवश्यक छ । साथै मितव्ययिता निर्देशिकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भने थालिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुलाई थप क्रियाशीलतासाथ निरन्तरता दिनुपर्छ । राजनैतिक सहजताका आधारमा अनुदान दिने काम रोकिनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगरी वित्तीय पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ ।

अल्पकालीन उपायले दीर्घकालीन रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार दिन्छन् । अल्पकालीन रणनीतिले तत्कालको लागि वित्तीय सन्तुलनमा ध्यान पु-याउँछ भने दीर्घकालीन रणनीतिले त्यसलाई पछिसम्म धानिनसक्ने गरी सुदृढ आधार सिर्जना गर्दछ । दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत सरकारले आफैँले गर्ने, रणनीतिक साझेदारी गर्ने र अरु पात्रमार्फत गराउने कार्यहरु पहिचान गर्नुपर्दछ । यहाँ सरकार भन्नाले तहगत सरकार र सबै सार्वजनिक निकायलाई बुझ्नुपर्दछ । सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना तथा परियोजनामा लगानीका निश्चित आधार तयार गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ । यसलाई राजनैतिक प्रियताको विषय होइन, प्राविधिक कठोरताको विषयका रुपमा लिनुपर्दछ ।

वित्तीय रुपमा धानिनसक्ने सेवा प्रदायक सरकारी संस्थालाई सञ्चालन स्वायत्तताको अवधारणाअनुरुप सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो कि पाठ्यपुस्तक छपाइ, हुलाक सेवा, रेडियो, तालिम केन्द्रहरुलाई सञ्चालन स्वायत्ततासहित अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारी संगठनको कार्यविश्लेषण गरी पुनर्संरचना गर्ने र लागत प्रभावकारिताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने स्वचालित प्रक्रिया अपनाउने काम महत्वपूर्ण छन् । खर्च तथा भुक्तानी केन्द्रलाई ‘विकेन्द्रित केन्द्रीयता’को सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न हाल लागू गरिएको एकल खाता कोष प्रणालीलाई अझै सवल बनाउनुपर्दछ । यसले सञ्चालन लागत घटाउँछ, सेवा कार्यकुशलता बढाउँछ । कोभिड महामारीले कतिपय काममा वैकल्पिक विधि उपयोग गर्न बाध्य बनायो, लागत मितव्ययिता सिद्ध भएका कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

बाह्य सहायतालाई नीति प्राथमिकता र आवश्यकतामा ल्याइनुपर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नआएका सहायताहरु फजुल खर्चको बानी मात्र बसाउँछन् । त्यसैले राष्ट्रिय प्राथमिकता र सरकारी च्यानल उपयोग नगरी कुनै पनि सहायता भित्रिन दिनुहुँदैन । सहायताका विकल्पका रुपमा सम्भव क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका अवसरहरु उपयोग गर्नुपर्दछ । लगानीमार्फत सहायताको रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

नीति, कानुन तथा संस्थागत मनोवृत्तिमा परिवर्तन गरी आर्थिक कूटनीतिमार्फत हाम्रो प्राचुर्य सस्तो श्रम र उपयोग नभएको प्राकृतिक साधनलाई उपयोगमा ल्याइ अर्थतन्त्रको कमाउन सक्ने सामथ्र्य बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई न्यूनकोषपूर्ति (भीजीएफ) एवम् न्यूनतम आर्जन प्रत्याभूति (एमआरजी) सुविधा दिएर भए पनि ठूला पूर्वाधार र उत्पादन आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत सम्भाव्य इनोभेटिभ फण्डिङ विधि अपनाई सरकारको वित्तीय भार घटाउने र आर्जन गर्ने आधार बनाउनुपर्छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया