सर्वोच्चद्वारा वायुसेवा निगमको २०७५ पछिका सबै नियुक्ति र बढुवा रद्द

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममा २०७५ कात्तिक २८ गतेपछि कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर गरिदिएको छ । उक्त आदेशको कारण गैरकानुनी ढंगले नियुक्त कर्मचारीहरु निगमबाट हट्नुपर्ने भएको छ । यदि उनीहरु नहटेमा वा व्यवस्थापनले जागिर दिइरहेमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको आरोपमा मुद्दा लाग्नेछ ।

संविधान र कानुनविपरीत गएर निगम सञ्चालक समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी (२८औँ संशोधन) विनियमावली, २०७५ लाई २०७५ कात्तिक २८ गते संशोधन गरी निगममा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुलाई पनि माथिल्लो तहको स्थायी पदपूर्तिका लागि उमेर हद लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा निगम सञ्चालक समितिले अनुभवी कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्णतः रोक लगाउने गरी खराब नियत राखी कानुनविपरीत गएर विनियमावली संशोधन गरेको थियो । संशोधन हुनु अगाडिसम्म निगमको कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावलीको विनियम २१(१) र उपविनियम (२) मा निगममा स्थायी बहालवाला कर्मचारीलाई उमेरको हद लागू नहुने व्यवस्था थियो ।

विनियमावली संशोधन गर्नुअघि निगम व्यवस्थापनले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएको थियो । सर्वोच्चले नेपाल वायुसेवा निगमका बहालवाला कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन उमेरको हदबाट रोक लगाउने गरी दिएको लोकसेवा आयोगको परामर्श संविधान तथा कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै संवैधानिक निकायहरुले संविधानबाट निर्दिष्ट आफ्नो सीमा आफैँ पहिचान गरी आफैँलाई समिति तुल्याउनु समिति सरकारको अवधारणाभित्रको कुरा हो भनेको छ । साथै यसो नगरेमा कुनै पनि संस्थामा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विकास हुने खतरा रहन जानेतर्फ सचेत गराएको छ ।

सर्वोच्चले संविधानबमोजिम लोकसेवा आयोगलाई प्राप्त परामर्शको अधिकारबाट नेपाल वायुसेवा निगमलगायत कुनै पनि संगठित संस्थाको नियमावलीको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने वा विधायिकाले बनाएको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाभन्दा भिन्न गर्ने गरी अधिकार सृजित भएको मान्न नसकिने जनाएको छ । यसले आगामी दिनमा कुनै पनि संगठित संस्थामा त्यहाँका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा उमेरहदबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भएको छ ।

उत्प्रेषणको आदेशअनुसार सयौँ कर्मचारी रिक्त हुने भएको कारण अब प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नियमावलीको संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनका लागि केही समय लाग्ने भएको कारण निगमको कार्य सञ्चालनमा समस्या पर्नेछ । उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी (२८औँ संशोधन) विनियमावली, २०७५ जारी हुनुपूर्व बहाल रहेको विनियमावली समेतका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढाउन समेत निगमका नाममा सर्वोच्चले परमादेशसमेत जारी गरेको छ । उक्त परमादेशले निगममा कानुनविपरीत खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारी बाहिरिनैपर्ने भएको छ । अब निगमले पुरानै विनियमावलीअनुसार कर्मचारीको भर्ना गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले गत फागुन १० गते उक्त उत्प्रेषणको आदेश दिएको हो । फैसलाका पूर्णपाठ केही दिनअगाडि मात्र निगममा पुगेको छ । गैरकानुनी तरिकाले विनियमावलीमा संशोधन गरी विभिन्न पदमा करिब ८० जना नयाँ नियुक्ति, एक सय ७५ जनाको बढुवा गरिएको थियो । बढुवा भएर कतिपय कर्मचारीले अवकाशसमेत पाइसकेका छन् ।
निगमले २०७५ फागुन १० गते खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा निगमका कर्मचारीहरुले आवेदन दिए पनि उमेर हद नाघेको भन्दै फिर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि निगमका कर्मचारीहरु उत्तम कोइराला, जीवन कुमार राई, सुजित कुमार शाह, आङदोर्जे शर्मा, यशोदा कुमारी दाहाल न्यौपाने, दुर्गा लामिछाने, दुर्गा बहादुर राई, आमोद कुमार ठाकुर, बलबहादुर सुनार नेपाल वायुसेवा निगम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।

निगम स्रोतका अनुसार निगम व्यवस्थापनलाई गैरकानुनी काम गर्न उक्साउने योजनाकार एचआर म्यानेजर अशोक सिग्देल हुन् । क्याबिन क्रु र पाइलटहरुको परीक्षा, भर्ना र सम्झौतामा त उनले हाकाहाकी करोडौँ रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् ।हिमालयन एयरलाइन्सको हितमा मात्र काम गर्छु भनेर चितवन मेडिकल कलेज र बतास कम्पनीमा समेत करोडौँ अनियमितता गरेका निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले भने उक्त फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जाने भनेर कर्मचारीविरुद्ध फेरि लबिङ्ग गरिरहेका छन् । योगेश भट्टराईको बफादार कार्यकर्ता बनेर निगम छिरेका महाप्रबन्धक पौडेलले अहिले आफू प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षधर भएको भन्न थालेका छन् । तर, पौडेल अझै पनि योगेशकै योजनाअनुसार काम गरिरहेका छन् ।

महाप्रबन्धक पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरोधी खेमाका कानुन व्यवसायी गान्धी पण्डितलाई निगमबाट खर्च दिने गरेको कर्मचारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।बोइङको इन्जिन बेच्न गान्धी पण्डितको छोरा आभाष पण्डितलाई लिएर गत साता अमेरिका उड्ने तयारीमा बसेको पौडेल अध्यक्ष सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएपछि हतार–हतार अमेरिकाको भ्रमण रद्द गरेर चाकडीमा लिप्त रहेका छन् । पौडेलले निगमका विदेशीस्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको ३० प्रतिशत सबै प्रकारका भत्ताहरु खोसेर आफ्नोचाहिँ एक सय २८ प्रतिशत भत्ता बढाएका छन् ।

सिग्देलले लुटपाट गरेर कमाएको अकूत सम्पत्तिको छानबिन गर्नका लागि कर्मचारीहरुले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा जाने तयारी गरेका कर्मचारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिग्देलले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई मामाको साइनो लाएरै सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको एक कर्मचारीले बताए । नयाँ कर्मचारी तथा सरुवाबढुवा भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चबाट बदरको लागि आदेश आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने विचार गर्नुभएको छ भन्ने आर्थिक दैनिकको जिज्ञासामा सिग्देलले निगममा सर्वोच्चको आदेश हिजो मात्र प्राप्त भएकोले सञ्चालक समितिको बैठक बसेपछि मात्र अगाडि भन्न सकिने बताए ।

‘ठूलो मात्रामा लोकसेवा लडेर आएका नयाँ कर्मचारी नियुक्ति तथा निगमभित्रै पनि १ सय ८० भन्दा बढीको बढुवा भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको बदर गर्ने आदेशले निगमभित्र निकै ठूलो चुनौती आएको छ’, महाप्रबन्धक पौडेलले भने, ‘अब छिटै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी सर्वोच्चमा पुनर्विचारको लागि निवेदन हाल्छौँ ।’

क्याटेगोरी : समाचार