सबै प्रकारका उद्योगलाई ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिन दबाब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । विश्व महामारीको असहज आर्थिक परिस्थितिकै कारण अहिले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । यो कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्दै आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई लैजाने गरी राष्ट्र बैंक आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको हो ।

मौद्रिक नीतिको लागि धेरै संघ÷संस्थाहरुले सुझाव दिइरहेका छन् । सोही क्रममा शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि आगामी मौद्रिकको लागि ३७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् । सुझावमार्फत अध्यक्ष मल्लले भनेका छन्, ‘नेपालमा पनि कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा अर्थतन्त्रले धेरै नोक्सानी व्यहोरिसकेको अवस्थामा गत वैशाख १६ देखि कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण जारी निषेधाज्ञाले झन् धेरै क्षति पु¥याइसकेको छ ।

देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख मुहान निजी क्षेत्र भएकोले अहिले मुहान अत्यन्त क्षतिग्रस्त भएको विद्यमान विषम परिस्थतिमा राज्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता मुहानको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको विषम परिस्थतिमा आर्थिक पुनरुत्थान नभई आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन सम्भव देखिँदैन । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ ।’

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले चेम्बरबाट प्रस्तुत व्यावहारिक सुझावहरुको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्र दीगो हुने बताए । गभर्नर अधिकारीले चेम्बरमार्फत व्यवसायीहरुलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउने किसिमका वस्तु आयातका लागि प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे । यता चेम्बरले भने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि ३७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

औपचारिक अर्थतन्त्रलाइ भी आकारमा पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागि थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जा दुई खर्ब तीन प्रतिशत ब्याजदरमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

कोभिड–१९ महामारीको पहिलो संक्रमणबाट उन्मुक्ति हुन नपाउँदै दोस्रो संक्रमणको गम्भीर असरले तहसनहस हुनलागेको नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएको तरलताको चरम अभाव तथा डेढ महिनाभन्दा बढी लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा देखिएको ह्रासको कारणले पूर्णरुपले विस्तारित मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता भएको चेम्बरले भनेको छ । पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि अत्यन्त सरल र सहज हुनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ ।

झण्डै डेढ महिनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रहरुलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार थप २५ प्रतिशतसम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालू पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ ।

सबै उद्योग तथा व्यवसायहरुले २०७८ असार र असोज महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत मसान्तसम्म बुझाउनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले २०७७/०७८ को लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सावाँ किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधाहरुलाई २०७९ असार सम्म निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

२०७६ चैतमा सुरु भएको कोभिड–१९को पहिलो संक्रमण र पुनः २०७८ वैशाखमा सुरु भएको दोस्रो संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कोभिड–१९को प्रभाव रहुन्जेलसम्म सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा सेवा शुल्क चार्ज असुल नगर्ने व्यवस्थाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा स्थगन गरिनुपर्ने र सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीको जानकारीबेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै चेम्बरले छ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बताएको छ ।

आव २०७८/०७९ को बजेटमा निर्देशित छ दशमलव पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्न त्यति चुनौतीपूर्ण नदेखिए पनि आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्दछ । साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लागि विनियोजित पुँजीगत रकम प्रभावकारी तवरले खर्च हुनुपर्ने र सोको कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्ने माग पनि चेम्बरले गरेको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न सक्ने औसत एकल अंकको ब्याजदर (सातदेखि आठ प्रतिशत) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।

वर्तमान विषम परिस्थितिमा विदेशबाट फिर्ता हुनसक्ने १५ लाख श्रमिकहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने देखिएकोले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरले भनेको छ । यसैगरी बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने दुई खर्ब ५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकोले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।

स्प्रेडदरलाई तीन प्रतिशतमा कायम राख्न सुझाव : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बैंकिङ क्षेत्रमा कायम हुने स्प्रेडदर अर्थात् लिने र दिनेबीचको ब्याजदर अन्तरलाई तीन प्रतिशतमा कायम राख्न सुझाव देखिएको छ । स्प्रेडदर बढी हुँदा कर्जाको ब्याज बढी हुने र निक्षेपको ब्याज कम हुने भन्दै हाल कायम रहेको चार दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तीन प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने चेम्बरको माग छ ।

‘अहिले ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई अति उच्चदरमा कर्जा प्रवाह गरी स्प्रेडदरको मिलान गरिएको हुन्छ । जसले साना तथा लघु एवम घरेलु उद्यमी तथा व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा पर्न गएका हुन्छन्’, चेम्बरले भनेको छ । यसैगरी आगामी मौद्रिक नीतिमा भारतबाट आयात हुने माल सामानको लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्न र सोहीअनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले ब्याजदर सन्तुलित गर्न बेस रेट (आधारदर) गणनामा प्रयोग हुने सूचकहरु समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । नेपालमा आयात हुने सामानको लागि विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणमा क्रेडिटको अवधि दुई सय ४० दिनसम्म कायम राख्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । यसैगरी चेम्बरले हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

आफ्नो सम्पत्ति धितो राखी लगानी लिने कर्जाको सीमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि एक करोड पु-याइनुपर्ने भन्दै चेम्बरले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । नगद ओसारपसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक ह्यारेसमेन्ट गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । बैंकिङ कारोबार प्रवर्द्धनको लागि चेक बाउन्सको लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक पटक पटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कानुनी कारबाहीको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

बैंकिङ सेक्टरमा विद्यमान व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्थामा निजी क्षेत्र कर्पोरेट लगानीमा उत्साहित हुनसकेको छैन । ‘एकातर्फ सम्पूर्ण परियोजना नै धितो रहेको र थप बैंकहरुलाई आवश्यक धितोको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा आफूले लिएको सेयर स्वामित्वभन्दा धेरै बढी आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर सम्पूर्ण परियोजना नै मूल्यांकनबराबरको व्यक्तिगत जमानीमा दस्तखत गर्नुपर्ने हुँदा धेरैजसो लगानीकर्ताको मनोबलमा ह्रास आएको छ ।

सेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिइनुपर्ने व्यवस्था अगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ’, चेम्बरले भनेको छ । यसैगरी चेम्बरले युवा उद्यमशीलता विकासको लागि हालै प्रस्तुत बजेटबाट स्नातक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको सहुलियत कर्जा व्यवस्था गरिने नीति ल्याइएको छ र यसको सफल कार्यान्वयनको लागि सरल सहज कर्जा प्रवाह निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।