Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारकुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिन महासंघको माग

कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिन महासंघको माग


काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिडका कारण आगामी तीन वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमा पनि कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिन र अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सीमा बढाउनुपर्ने माग राखेको छ । अतिप्रभावितभित्र पनि आगामी तीन वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिनिर्माणमा सुझाव पेश गर्दै महासंघले मौद्रिक नीति २०७७/०७८ मा उल्लेख भएको पुनर्संंरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम गर्नुपर्ने बताएको छ । कोभिड १९ बाट अतिप्रभावितको सूचीमा गत वर्षको निर्देशनमा छुटेका मसलन्द, छपाइ, प्रकाशन तथा छापा सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, फुटवेयरजस्ता व्यवसायलाई समावेश गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

यस्तै कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जाको साबिकको भुक्तानी म्यादलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरड्राफ्टलगायतका अल्पकालीन कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, गत वर्ष दिइएको प्रोभिजनिङको सुविधा यथावत् राख्नुपर्ने, गत वर्षदेखि प्रवाह गर्न सुरु गरिएको चालू पुँजी कर्जालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरुको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनर्कर्जाले निकै राहत दिएको छ’, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’ महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि दिए । छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलबबाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस् भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।

महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसँगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अर्थतन्त्रका लागि निकै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यस आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ ।’

सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णतया लयमा फर्किने महासंघको आकलन छ । दुई वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिडपछिको पुनरूत्थानसहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा सजिलै कार्यान्वयन गर्नसक्ने सयवटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सयमध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही समयमा नै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता महासंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष जनाएको छ । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, बैंक, बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया