डाइरेक्टरहरूलाई घेरेर निगममा युनियनले गराए हस्ताक्षर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी ऐनमा लाने प्रयास भएपछि त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कर्मचारी युनियनहरूले महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । युनियनले निगमका निर्देशकहरूलाई घेराउ गरेर कम्पनीमा परिणत नगर्ने कागज गराएर छोडेका छन् ।

संघर्षमा उत्रिएको कर्मचारी युनियनले आइतबार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आएका सबैभन्दा माथिका कर्मचारीहरू कामु नायब महाप्रबन्धक कर्ण बहादुर थापा, कामु महाप्रबन्धक नायब गणेश बहादुर चन्द, कामु निर्देशक अपरेसन दिपुराज ज्वारचन, वाणिज्य निर्देशक जनकराज कालाखेती, कामु निर्देशक (अर्थ) अनिसा खड्का, उमेश पौडेल, मानव संसाधनका कामु निर्देशक अशोक सिग्देल, कामु निर्देशक यात्रु सेवा टंकनिधी दाहाल, कामु निर्देशक पारस पौडेल, निर्देशक गुणस्तर विक्रम केसी, कामु निर्देशक जीवन कुमार भट्टराई, कामु निर्देशक अर्चना खड्का, कामु निर्देशक ग्राउन्ड डोलेश्वर कोइराला र निर्देशक रविन्द्र कुमार शेरचनलाई कर्मचारी युनियनले निगम परिसरभित्रै घेराउ गरी कम्पनी मोडालिटीमा लान निगम व्यवस्थापनको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी युनियनको संघर्षमा सँगै रहने भनी तयार पारिएको कागजमा हस्ताक्षर गराएका हुन् ।

हस्ताक्षर गर्ने निर्देशकहरूमध्ये अपरेसनका कामु निर्देशक क्या. दिपुराज ज्वारचन, अर्थको कामु निर्देशक अनिसा खड्का, मानव संसाधनका कामु निर्देशक अशोक सिग्देल र वाणिज्यका निर्देशक जनकराज कालाखेती निगमलाई चोरबाटोबाट कम्पनी ऐनमा लैजान सहयोग गर्नेहरूमध्येका प्रमुख मानिन्छन् ।

तिनमा पनि दिनभरि मन्त्रालयतिर घुमेर रातबिहान गोकर्णतिर अखडा जमाएर सेटिङ मिलाउने क्या. ज्वारचन प्रमुख मानिन्छन् । उनीहरूकै साथ र सहयोगमा महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत नभएको बेला चोरबाटोबाट निगमलाई कम्पनी ०७८ च.नं. मोडालिटीमा लाने प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर सिफारिस साथ मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव अर्थको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भइसकेको बुझिएको छ ।

निगम व्यवस्थापनले राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमलाई अपारदर्शी रुपमा निजीकरण गर्न गरेको प्रयासका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिएको कर्मचारी युनियनले सोमबार पनि निगम परिसरमा नारा जुलुस गरेको छ र उक्त जुलुसमा यतिका एजेन्ट मूर्दावाद भन्ने नारा पनि लगाएका थिए ।
तर प्रदर्शनकारीहरूले यतिका एजेन्ट को–को हुन् र निगमलाई कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णयसँग कतिको के सम्बन्ध छ भन्नेचाहिँ केही खुलाएका छैनन् ।

निगमका १४ जना उच्चपदस्थ तथा निर्देशकहरूले युनियनका कर्मचारीहरूलाई लेखेर दिएको तमसुकमा अर्थ मन्त्रालयको प.स.स.स. २०७७÷७८ च.नं. ९०३, मिति २०७८ असार १ को पत्र तथा सोको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तथा डीडीए पुनः गर्ने सम्बन्धमा भएको कार्यको जानकारी व्यवस्थापन पक्षमा जानकारी नभएकोले निगमको रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला निगम व्यवस्थापन र कर्मचारी टे«ड युनियनसँग कुनै छलफल, वार्ता नगरी मस्यौदा तयार पारी पठाइएकोले उक्त मितिमा भएको प्रबन्धपत्र र नियमावली पठाउन गरिएको निर्णय तथा निगमको डीडीए गराउन गरिएको निर्णय फिर्ता गर्न सञ्चालक समितिमा जोडदार माग गर्ने र निगमलाई पुँजीवृद्धि गर्ने सम्बधमा यसअघि निगमको कार्यकारी समितिको २०७६ फागुन १५ को निर्णय तथा निगम व्यवस्थापनबाट गठित कमिटीले ५ मे २०२० मा पेश गरेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार निगमको वित्तीय अवस्था चुस्त भएपश्चात् मात्र निगमको पुनर्संरचनाको लागि छलफल एवं अध्ययन गर्न सकिने धारणाअनुसार र हाल कोभिड महामारीका कारण समेत निगमको वित्तीय अवस्था झन् खस्किएको अवस्थामा हाललाई गरिएको कम्पनीमा जाने निर्णयहरू सञ्चालक समितिबाट नै तत्काल खारेज गर्न लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापनको तर्फबाट निर्णय गरियो भनिएको छ ।