गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर नै जग्गा दलालको ‘सेटिङ’मा

काठमाडौँ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नै स्थानीय जग्गा दलाल र टोले गुण्डाहरुसँग मिलेमतोमा किर्ते कागजात तयार पारी कमाउ धन्दा सञ्चालन गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे र वडा नं. ३ का अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार भण्डारी त्यस्तो क्रियाकलापमा लागेको पाइएको हो ।

वडाध्यक्ष भण्डारीले पुरुषोत्तम सापकोटाको जग्गा पर्खाल मिचेर स्थानीय हरिबहादुर श्रेष्ठलाई अनुमति दिएको र निरन्तर सोही गलत कार्यको पक्षपोषण गर्दै आएको पाइएको छ । उनीहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २०७६ वैशाख २८ गते सापकोटा र श्रेष्ठबीच जग्गा विवाद नै नरहेको रिपोर्ट बनाएर पेस गरेको भेटिएको छ ।

सो पत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ति नेपाल, वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार भण्डारीलगायतका व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरी उक्त किर्ते पत्र बनाई अदालतमा पेस गरेको थाहा भएको छ । उनीहरुले तयार पारेको नक्कली पत्र सोही मितिमा उच्च अदालत पाटनमा समेत पेस गरेको पाइएको छ । तर उपमेयर शान्ति नेपाल सदस्यहरु राजेन्द्र कुमार भण्डारी र सत्यभामा श्रेष्ठ सदस्य रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका न्यायिक समिति इजलासले २०७७ साउन २२ गते गरेको फैसलामा उनीहरुको साँध सिमाना जोडिएको र हरिबहादुर श्रेष्ठले मापदण्डविपरीत घर बनाउँदा पुरुषोत्तम सापकोटाको संरचनामाथि ओभरल्याप भएको फैसला गरेको थियो ।

यसअघि तिनै उपमेयर नेपाल र वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार भण्डारीले पीडक हरिबहादुर श्रेष्ठको पक्षपोषण गर्दै आएका थिए । यस विषयमा मेयर चालिसेलाई पनि पटक–पटक मौखिक र लिखित जानकारी गराउँदा समेत उनले आलटाल गर्दै आएका छन् । आफूमाथि अन्याय भएको भनी न्यायको माग गर्दै पीडित पुरुषोत्तम सापकोटाले उच्च अदालत पाटनमा दिएको रिट निवेदनमा २०७६ कात्तिक २० गते न्यायाधीशद्वय खुसी प्रसाद थारु र कुल प्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले साँध सिमाना र मापदण्ड मिचेर घर बनाएको हो कि होइन भन्ने कानुनले क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिलाई दिएकोले त्यसैलाई हेरेर टुंग्याउनुपर्ने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिका न्यायिक समितिको इजलासले २०७७ साउन २२ गते हरिबहादुर श्रेष्ठले मापदण्डविपरीत साँध सिमाना मिचेर संरचना खडा गरेको फैसला गरेको हो । उक्त फैसलामा निवेदक पुरुषोत्तम सापकोटा र प्रतिवादी हरी बहादुर श्रेष्ठबीच साँध सिमाना छुट्याउँदा निवेदक पुरुषोत्तम सापकोटाले नापी शाखा चाबहिलबाट सरकारी अमिन ल्याई नापजाँच गर्दा निज हरी बहादुर श्रेष्ठ, हरी बहादुरका पिता रामबहादुर श्रेष्ठ र गाविसको प्रतिनिधि समेत राखी सबै साँध सँधियारको उपस्थितिमा मिति २०६२ जेठ १७ मा नै नापनक्सा गरी आफ्नो वाल कम्पाउड लगाई भोगचलन गरेको देखिन्छ । उक्त विषयमा हालसम्म दुवै पक्षले कहीँकतै उजुरी गरेको देखिँदैन ।

हरी बहादुर श्रेष्ठले पहिले नै २०६३ भदौ २५ मा सिफारिस लिइसकेको घरमा घरको पहिला तलामा नै झ्याल र टप नराखेकोमा हाल आएर उक्त घरको तला थप गर्दा गो.न.पा.न.पाको झ्याल राख्नको लागि छोड्नुपर्ने मापदण्ड नछोडेको निजले निवेदकको जग्गातर्फ आफ्नो पाँच फिट जग्गा छोडेर मात्र झ्याल राख्नुपर्नेमा नराखेको अवस्था र निज निवेदकको पर्खालमाथि नै पर्ने गरी टप राखेको सम्बन्धित फाइल संलग्न कागजपत्र र निवेदकले पेश गरेको घर निर्माण गर्दैगर्दाको फोटोहरु र फिल्ड निरीक्षणबाट देखिएकोले निज हरी बहादुरले गो.न.पा.को मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेको पाइन्छ ।

यसर्थ गो.न.पा.को निर्णयविपरीत उत्तरतर्फ राखेको झ्याल बन्द गर्ने र मिति २०६२ जेठ १७ मा मा.पो.का. चाबहिलबाट दुवै पक्षको उपस्थितिमा साँध सिमाना छुट्याई पुरुषोत्तम सापकोटाको कि.नं. ९७ को जग्गामा लगाएको पर्खालमा पर्ने गरी कि.नं. ३० को जग्गाधनी हरी बहादुर श्रेष्ठले बनाएको घरको उत्तरतर्फको टप राख्दा गो.न.पा.को भवन मापदण्डबमोजिम छोड्नुपर्ने जग्गा नछोडेकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ को देहायको (ट) को विषयमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ को (२) बमोजिम सो हदसम्म मापदण्डविपरीत भएको ठहर्छ ।

यसर्थ भत्काउने सम्बन्धित अधिकार यस न्यायिक समितिलाई नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४१ ले सम्बन्धित नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न गराउन गो.न.पा.को प्रशासनलाई मिसिल पठाउने निर्णय २०७७ साउन ४ गतेको न्यायिक समितिले गरेको थियो ।

उक्त फैसलापछि २०७७ पुस २२ गते नगरप्रमुख चालिसेले हरिबहादुर श्रेष्ठले मापदण्डविपरीत बनाएको संरचना सात दिनभित्र हटाउन र नहटाए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९(५) बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ४०(२) बमोजिम मापदण्डविपरीत निर्माण गरेको संरचना नगरपालिकाको तर्फबाट भत्काई सोको लागि लाग्ने खर्च समेत तपाईंसँगै उठाइनेछ भनी हरिबहादुर श्रेष्ठलाई दिएको लिखित निर्देशन आजका मितिसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नगरप्रमुख चालिसेलाई पटक–पटक मौद्रिक तथा लिखित ताकेता गर्दा पनि आलटाल गरेर पन्छाउने र उम्किने कार्य मात्र गर्दै आएका छन् ।