के हो वायुसेवा निगमभित्रको विवाद ?

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारले नियम र प्रक्रिया मिचेर कम्पनीमा लैजाने प्रयास गरेपछि निगममा कार्यरत कर्मचारीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । कर्मचारी विरोधमा उत्रिनुपर्नाको कारण उनीहरूको जागिरको सुरक्षा हो । तर कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले निगमलाई कम्पनीमा लैजाने प्रयास गर्नुचाहिँ गम्भीर रहस्यको विषय बनेको छ । निगमको अहिलेको सम्पत्ति ५० अर्बभन्दा बढीको छ । झण्डै त्यसकै हाराहारीमा ऋण पनि छ तर निगमको त्योभन्दा ठूलो सम्पत्ति त्यसको गुडविल र राष्ट्रिय ध्वजा फहराउन पाउनु हो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रिय ढुकुटीलाई नियम कानुुन मिचेर आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको खल्तीमा आउने गरी निर्णय गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि आफ्नो पार्टी हितअनुकूल रकम जम्मा गर्ने माध्यमको रुपमा उपयोग गर्न चाहेका छन् । उनी नेपाल वायुसेवा निगमलाई भन्दा पनि यति समूहको हित चिन्तकको रुपमा रहँदै आएका छन् । यति समूहले सञ्चालन गरेको हिमालयन एयरलाइन्समा चिनियाँ लगानी छ । चिनियाँ लगानी रहेकै कारण हिमालयन एयरलाइन्सले भारतलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा गन्तव्य पाउनसकेको छैन् ।

नेपाल एयरलाइन्सले ती सबै मुलुकमा सहजै उडान भर्न पाउँछ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएको हुनाले निगमले निर्बाध रुपमा विश्वभर त्यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएको हो । चीनले निगमको त्यो सुविधा उपयोग गरेर हिमालयन एयरलाइन्स जान नपाएर रोकिएका ती ठाउँहरूमा जान सजिलो बनाउनका लागि अहिले निगमलाई कम्पनीमा लान खोजिएको हो ।

चीनका लागि एउटा एयरलाइन्स सञ्चालन गर्न लगानी जुटाउनु ठूलो कुरो होइन, तर सहज रुपमा गन्तव्य पाउनु ठूलो कुरो हो । निगमलाई आर्थिक सम्मस्या छ तर ऊसँग सहज गन्तव्यको निर्बाध सुविधा छ निगमको त्यही सुविधा उपयोगका लागि हिमालयन एयरलाइन्सलाई सहज गन्तव्यको ढोका खोल्न नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई नियम कानुन र प्रक्रिया मिचेर कम्पनीमा लैजाने र हिमालयन एयरलाइन्ससँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने अभीष्ट लुकाएर अहिलेको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

हुन त रणनीतिक साझेदारका लागि तयार रहेका लुफ्थान्सा एयरलाइन्स, कतार एयरवेयज, टर्किस एयरवेज, ब्रिटिस एयरवेजलगायतका एयरलाइन्सहरूले निगमको यो कदमलाई आफूअनुकूल ठानेका छन् तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भित्री चाहना र उद्देश्यचाहिँ नेपाल वायुसेवा निगम हिमालयन एयरलाइन्सलाई जिम्मा लगाउनु नै हो ।

त्यसरी जिम्मा लगाउँदा निगमको हालको ५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको सम्पत्तिलाई मात्र होइन रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याउन खोजिएको चिनियाँ लगानीको हिमालयन एयरलाइन्सको संयोजनमा समेत ओलीको पार्टी नेकपा एमालेलाई प्रशस्त रकम आउने अनुमान गरिएको छ । त्यही रकम जुटाउनका लागि एक हिसाबले अहिले निगम चोरबाटोबाट बिक्री गर्न खोजिएको हो । यही मसल कुरो हो जसले निगमभित्र आन्दोलन चर्काइरहेको छ ।