वायुसेवा निगममा स्वघोषित अध्यक्ष

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजान प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरेको देखिएको छ । लामिछाने लामो समयदेखि पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्य रहँदै आएका थिए । उनको अध्यक्षतामा बैठक बस्नु नै अनधिकृत रहेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गत असार १३ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले निगमको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा अनुमोदन गरी निर्णयार्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । उक्त बैठकको अध्यक्षता सहसचिव लामिछानेले गरेका थिए । निगममा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको अध्यक्ष वा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अहिले निगममा कोही पनि अध्यक्ष छैनन् । मन्त्री फेरिएपछि सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएसँगै निगममा अध्यक्ष पद खाली रहेको छ ।

अध्यक्ष खाली रहेको बेला निगम सञ्चालक समितिका सदस्य लामिछानेले आफूले आफैँलाई अध्यक्ष घोषणा गरी निगमको सञ्चालक समितिको बैठक राखी निगमको भविष्यसँग जोडिएको दूरगामी असर गर्ने कम्पनीमा लैजाने निर्णय गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर उपहारस्वरुप निगमको सञ्चालक बनाइएका टाट उल्टिएका व्यापारी किशोर कुमार प्रधानको अगुवाइमा तयार पारिएको उक्त प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई स्वघोषित अध्यक्ष बनेका लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुमोदन गरी त्यसलाई एचआर डाइरेक्टर अशोक सिग्देल र महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको बताइएको छ ।

सधैँ पर्यटन मन्त्रालयमा मात्र रहँदै आएका र लामो समयदेखि निगमको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका लामिछानेको गतिविधि निकै शंकास्पद रहँदै आएको छ । उनले भारतीय दूतावाससँग कुरा मिलाएर अपारदर्शी चिनियाँ लगानीको हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिल्ली उडानको अनुमति दिलाइदिने त्यसका नेपाली सञ्चालकलाई वचन दिएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

लामिछानेले निगमका का.मु. अपरेसन डाइरेक्टर क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचन र डिम प्रसाद पौडेलसँगको मिलेमतोमा निगमलाई डुबाउने काम गरेका हुन् । सुशील घिमिरेले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएकै दिनदेखि उनले निगममा अवाञ्छित सक्रियता बढाएका थिए । स्वघोषित रुपमा निगमको अध्यक्ष भन्दै मात्र आएका छैनन् कि उनले सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गरेर विधिविधान, प्रक्रिया र परम्परा सबैलाई चुनौती दिएका छन् ।

लामिछानेले अवैध रुपमा बैठकको अध्यक्षता गरी सत्ताको आडमा कुन गिरोहलाई निगम बुझाउन यस्तो निर्णय गरेका हुन् भन्नेचाहिँ खुलिसकेको छैन तर उनले गिरोहलाई निगम सुम्पन सजिलो बनाउनका लागि निगमको सम्पत्तिलाई ५० अर्बभन्दा पनि कम मूल्याङ्कन गरेर निगम जिम्मा लगाउने तारतम्य मिलाएका छन् । उक्त योजनामा किशोर प्रधान, दिपु ज्वारचन, अशोक सिग्देल, डिम प्रसाद पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको स्रोतको भनाइ छ ।