Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारगुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुणस्तरीय उत्पादनमा जोड

गुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुणस्तरीय उत्पादनमा जोड


गल्याङ, माघ ८

‘सन् २००५÷६ मा नेपालबाट एक रूपैयाँको सामान निर्यात हुँदा दुई रूपैयाँ ७ पैसाको आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो’ नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उपसचिव रामकृष्ण अधिकारीले थपे–‘अहिले एक रूपैयाँको निर्यात गर्दा १५ रूपैयाँ तीन पैसाको सामान आयात हुुन्छ ।’अधिकारीले तथ्याङ्क बताइरहेको बेला स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका प्रमुख, सरोकारवाला विभिन्न तहका अगुुुुुुुुुवाहरूले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए । आयातभन्दा निर्यात १४ रूपैयाँ बढी भएपछि यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बृहत् छलफल भएको छ । नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहबाट नै व्यापार घाटा कम गर्न सबैले पहल गर्ने सामूहिक प्रतिबद्वता पनि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले बढ्दो व्यापारघाटा काम गर्न गुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुणस्तरीय उत्पादन गरी निर्यात बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजनामा भएको विश्व व्यापार संगठनको स्थानीयकरण र व्यापारमा मुल प्रवाहीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी विश्व बजारमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिका प्रमुख भुपराज अधिकारीले निर्यातको ग्यारेण्टी लिएर गल्याङ नगरपालिकालाई अदुुवाबालीको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने बताए । उनले आसपासका जिल्लाका पालिकाहरूलाई समेत समेटेर गल्याङ नगरपालिकालाई अदुुवा बालीको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने बताए । नगरप्रमुख अधिकारीले भने, ‘स्याङ्जासँगै पाल्पा, गुल्मी र पर्वत जिल्लालाई समेटेर अदुवाको उत्पादन गर्ने र गल्याङ नगरपालिकालाई त्यसको केन्द्रमा राख्ने योजना छ ।’ अदुुुुुुुुुुवामा ५० प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था भएको भन्दै उनले उत्पादित अदुवा बिक्रीको ग्यारेण्टी पनि नगरपालिकाले लिएको दोहो¥याए । नगरप्रमुख अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी उत्पादन गर्न नगरपालिकाका किसानहरू पनि तयार हुनुुपर्ने बताए । उनले यस वर्ष दश हजार सुन्तलाका बोट लगाउने अभियानमा पनि लागेको जानकारी दिए । नगरप्रमुख अधिकारीले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नै आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै उत्पादन भएपछि मात्रै परनिर्भरता हट्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले अहिले नेपाललाई बजारको समस्या नभई उत्पादनको समस्या भएको बताए । अहिले पनि एक रूपैयाँको निर्यात हुँदा १५ रूपैयाँबराबरको आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले व्यापार घाटा १४ रूपैयाँ हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले मात्रै व्यापारघाटा धानिरहेको भन्दै उनले यही अवस्था आएमा अबको केही वर्षपछि जेष्ठ नागरिकको संख्या बढी हुने र रोजगारीको समस्या रहने बताए । सहसचिव आचार्यले गुुुुुणस्तरीय उत्पादन कमी हुँदा निर्यात गर्न नसकिएका कारण विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतालाई उपयोग गर्न नेपाल चुकिरहेको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारीले विश्व व्यापार संगठनबाट लाभ लिनका लागि निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन गर्न सकिने बताए । सरकारले ल्याएका विभिन्न नीति तथा योजनाहरूका बारेमा जानकारी दिँदै अधिकारीले चिया, अदुवा, अलैंची, औषधिजन्य जडीबुडी, सुन्तला, कफीलगायतका वस्तुको गुणस्तरीय उत्पादन गरी लाभ लिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले किसानबाटै परिवर्तन हुने भएकाले तल्लो तहबाटै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए । गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इश्वरीप्रसाद पाण्डेले विश्व बजारमा पहुँच पुुुुु¥याउनका लागि यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुने बताए । कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर तीनका अध्यक्ष महेश भट्टराईले स्थानीय तहबाट सक्दो प्रयास भैरहेको भन्दै संघीय सरकारले नै बढी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रामवीर गुरुङले गुणस्तरीय उत्पादन नहुँदासम्म निर्यातमा समस्या हुने भएकाले यसमा नै सबैले जोड दिनुुुपने बताए । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य धनमाया विकले तल्लो तहका जनतालाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । कालीगण्डकी यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेमलाल अर्यालले उत्पादनको समयमा निर्यात गरी महँगो मूल्यमा अर्बौं रूपैयाँको चामल आयात गर्नुपरेको बताए । गल्याङ चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष गंगाप्रसाद श्रेष्ठले नगरपालिकाले जस्तै संघीय सरकारले पनि किसान मैत्री नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया