प्रदेशमा अति राजनीतिको शृंखलता कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले प्रदेशको राष्ट्रपति मान्छ । यही पदमा तीन वर्षमा तीन पटक हेरफेर भयो । देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारबाट भएको कुनै नियुक्तिमा गरेको फेरबदल यही प्रदेश प्रमुख अर्थात् प्रदेशको राष्ट्रपतिको पद प-यो ।
योबीचमा असंवैधानिक भनिएका नियुक्तिका पद भने चलाइएका छैनन् । संवैधानिक निकायका ५२ जनालाई पटक–पटक गरी अघिल्लो सरकारले विना सुनुवाइ नियुक्त गरेको थियो । ती कार्यकारी पदहरु हुन् । तिनलाई चाहिँ चलाइएको छैन ।

प्रदेश प्रमुखको यो हेरफेरमा कतिसम्म भयो भने नियुक्ति भएको साढे दुई महिनामा नै पनि प्रमुख फेरिए भने बर्खास्त भएको त्यति नै समयमा उनै व्यक्तिले पुनः नियुक्ति पनि पाए । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार बस्ने परम्परा हो । तर यो हेरफेरका लागि मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र त्यसको सिफारिसबाट दुईवटा प्रदेशका प्रमुखहरु बर्खास्तीमा परे ।

गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादव बर्खास्तीमा परेका हुन् । पौडेलको नियुक्ति गत वैशाख २० मा भएको थियो । साउन ११ मा उनको बर्खास्तगी भयो । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादव भने २०७६ कात्तिकमा नियुक्त भएका थिए । देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला नियुक्त भएका अर्का प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर उनको नियुक्ति भएको थियो । त्यस बेलादेखि पदमा नै कायम थिए उनी । अहिले बर्खास्तगीमा परे करिब दुइै वर्ष पनि नपुग्दै । तर पौडेलको तुलनामा भने यो लामो समय हो ।

यसै दिन यी दुवै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्ति भए । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन यो नियुक्तिमा परेका नाम हुन् । शेरचन दोहोरिए । उनी पहिले गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख थिए । त्यहाँको प्रदेश सरकारको अनुरोधमा उनलाई हटाइएको बताइएको थियो । उनी पनि २०७६ कात्तिकदेखि २०७८ वैशाखसम्म यो पदमा रहे । सीता पौडेलले उनलाई विस्थापित गरेकी थिइन् । शेरचन ओली सरकाबाट नै नियुक्त भएका थिए । त्यही सरकाबाट उनी हटाइए पनि ।

यसरी गण्डकी प्रदेश प्रमुखको हेरफेरमा यो चौथो पटक हो । यति छिटो त मन्त्रीहरु पनि फेरिएका थिएनन् केही अपवादबाहेक । गण्डकी प्रदेशमा शेरचन नै जान्थे होलान् । संविधानमा ‘एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्नेछैन’ भन्ने स्पष्ट किटानीका साथ व्यवस्था भएकै कारण उनलाई लुम्बिनीतर्फ पठाइएको बुझ्न सकिन्छ ।

तर एउटा रेकर्ड केचाहिँ कायम भयो भने प्रदेश प्रमुख पनि दोहोरिन थाले । यति बेला दुई जनाको नियुक्ति हँुदा एक जना दोहोरिनेमा परे । प्रदेश प्रमुखलाई अस्थिर बनाउने कामचाहिँ करिब दुई तिहाइको स्थिर सरकारबाटै प्रारम्भ भएको अवस्था देखियो । आफैँले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई दुई वर्ष पनि नपुग्दै आफैँले बर्खास्त गरेका उदाहरण कायम भए केपी ओलीको सरकारसँग । त्यसमा प्रदेश प्रमुखलाई अति राजनीतिमा पार्ने काम पनि त्यही सरकाबाट भएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । विगतमा त देखिएकै कुरा हो ।

प्रदेश प्रमुखहरुको पहिलो नियुक्ति २०७४ माघ ३ गते भएको हो । यो पहिलो अभ्यास थियो देशकै लागि । २०७४ मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन गराउने देउवाले यो नियुक्ति गरेका हुन् । त्यस बेला पनि भिन्न प्रकारको गठबन्धन नै थियो ।

त्यस बेला उक्त दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो जसमा प्रदेश १ मा डा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, वाग्मती प्रदेशमा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, लुम्बिनी प्रदेशमा उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ल नियुक्त भएका थिए । त्यस बेला प्रदेशको नाम तय भइसकेको थिएन । त्यसकारण नम्बरबाट चिनिन्थ्यो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम कायस्थ र तत्कालीन राजपाका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखमा झा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला राप्रपाको भागमा पनि एउटा प्रदेश परेको थियो । अरु कांग्रेसका तर्फबाट थिए ।

राजनीतिभन्दा माथि जस्तो देखिएको यो नियुक्तिलाई २०७६ कात्तिक १८ मा पूरै फेरबदल गरियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख बर्खास्त र नियुक्ति भए ।

प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी, प्रदेश २ मा तिलक परियार, वाग्मती प्रदेशमा विष्णु प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कलौनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त (त्रिपाठी) यो नियुक्तका नाम हुन् । यिनमा परियार, शेरचन र पन्त पूर्व माओवादीका तर्फबाट र बाँकी पूर्वएमालेको तर्फबाट नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला नै यो नियुक्ति राजनीतिक कार्यकर्ताको वर्चस्वमा रहेको भनी टिप्पणी भएको थियो ।

जे भए पनि स्थिर सरकारले नियुक्ति गरेको हुँदा प्रदेश प्रमुखचाहिँ पाँच वर्ष टिक्छन् भन्ने थियो । केन्द्रमा निरन्तर मन्त्रिपरिषद्को फेरबदलको उदाहरण कायम भइसकेको थियो । तर प्रदेश प्रमुखमा पनि यही सरकारबाट फेरबदल हुनथाल्यो ।

२०७७ फागुन ७ को मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियार बर्खास्तगीमा परे । परियार ओली सरकारकै सिफारिसमा उनै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । यो ठाउँमा राजेश झा ‘अहिराज’ लगियो ।
त्यसको दुई महिनापछि २०७८ वैशाख २० मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्तीमा परे । त्यसै दिन त्यो ठाउँमा सीताकुमारी पौडेल र गंगाप्रसाद यादव नियुक्त गरिए । यी माथिका फेरबदलहरु आफ्नै सरकारको सिफारिसमा नियुक्त भएकाहरु थिए ।

प्रदेश प्रमुखको फेरबदलको यो क्रम यो वर्ष २०७८ को प्रारम्भबाट नै यसरी सुरु भयो । साउन १२ को मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरु सीताकुमारी पौडेल र धर्मनाथ यादव बर्खास्त र पृथ्वीमान गुरुङ र अमिक शेरचन नियुक्तिमा परे । नयांँ सरकारको यो नयाँ नियुक्तिका उनीहरु चिनिएका दलगत राजनीतिक पात्रहरु हुन् । प्रदेश प्रमुखको पदलाई अस्थिर बनाएर प्रदेशको दलगत राजनीति गर्ने परम्परा यसरी संस्थागत हुनपुगेको छ ।