Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्य समेत दिँदैन चीनी मिल

सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्य समेत दिँदैन चीनी मिल

नयाँ सरकारले समस्या समाधान गर्ने आशा छ, समाधान नभए आन्दोलनमा जानेछौं : अध्यक्ष यादव


काठमाडौं । कोभिड १९ को महामारीमा उखुको बक्यौता रकम लिनको लागि उखु किसानहरू पुनः काठमाडौँ आएका छन् । उखु किसान, उखु किसान संघर्ष समिति, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका सदस्यहरू गरी करिब १० जनाको समूह उखुको बक्यौता रकम उठाउन काठमाडौँ आएका हुन् । चिनी उद्योगहरूले उखु किसानका करिब ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उखुको बक्यौता रकम उठाउनको लागि २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसानहरू सरकारले २०७६ चैत ११ गते लकडाउन गरेसँगै गृह जिल्ला फर्किएका थिए । अहिले निषेधाज्ञा नहटे पनि उनीहरू संघर्ष गरेर पैसा उठाउन काठमाडौँ आएका हुन् ।

उखु किसान संघर्ष समिति एवं नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच २०७७ पुस १३ गते पाँचबुँदे सहमति दोस्रो पटक भएको थियो । सहमतिअनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगराइएको समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए ।

‘मन्त्रालयले उद्योगीहरूको जायजथा बिक्री गरेर भए पनि किसानहरूलाई भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी लिएर पनि रकम भुक्तानी गराउन नसक्नु सरकारको निरीहताले सीमा नाघेको अवस्था हो । किसानहरूको भविष्यसँग खेलवाड गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’

त्यस्तै, उखु किसानहरूले दाबी गरेको ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले विवादित भनी कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत छिनोफानो गर्ने बताएको थियो । साथै उखु किसानहरूसँग सम्बन्धित अन्य समस्याको बारेमा सम्झौता भएको एक सय २० दिनपछि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि सरकारले त्यो गरेन । उखु किसानहरूसँग सम्झौता गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

‘अहिले नयाँ सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबाहदुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ, त्यसैले छलफल गरेर अघि बढ्ने समितिको भनाइ छ । ‘नयाँ सरकार छ, छलफलमार्फत अघि बढ्छौँ । समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो नदिएमा मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा आन्दोलनमा जानेछौँ’, अध्यक्ष रायले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘आशा छ देउवा सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नेछ ।’

यसअघि मन्त्रालय र उखु किसानहरूबीच भएको सम्झौताबमोजिम ६५ करोड रुपैयाँ उद्योगीहरूबाट तुरुन्तै भुक्तानी गराइने बाचा गरिए पनि अहिलेसम्म सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । सर्लाहीको अन्नपूर्ण, धनकौल, महालक्ष्मी, बगदह, नवलपरासीको लुम्बिनी, इन्दिरा र रौतहटको श्रीराम सुगर मिलबाट गरी कुल १५ करोड रुपैयाँ भक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।

उखु किसानहरूले बक्यौता रकम मात्र नभई सरकारले उखुको समर्थन मूल्य समेत मिलले दिएको छैन । उखुको समर्थन मूल्य आठ रुपैयाँ वाग्मती खानसारी मिल नवलपरासीले दिन नमानेका समितिले जनाएको छ । भदौ ५ गतेसम्म किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न समितिले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । यदि रकम भुक्तानी नगरेमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया