हिमालयन रि काण्डमा तीन अर्ब बढी घोटाला

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शासनकालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिए । तर, उनको किचेन क्याबिनेटका सारथिहरुको संलग्नतामा हिमालयन रि लिमिटेडलाई पुनर्बीमा लाइसेन्स दिँदा तीन अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको पाइएको छ ।

१०० रुपैयाँ अंकित संस्थापक सेयरबापत लगानीकर्ताहरुबाट प्रतिकित्ता ६५ रुपैयाँ बढी असुल गरी सो घोटाला गरिएको हो । सो घोटालाकाण्डमा देशकै नामुद एक मिडियाले पनि १० करोड रुपैयाँको गोल्डेन सेयर लिएको पाइएको छ । कुल सात अर्ब १८ करोडको संस्थापक सेयरमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ दुई सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले ५०/५० करोड रुपैयाँका दरले सेयर लगानी गरेका छन् । उनीहरुको लगानीबाहेक छ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमध्ये केहीलाई गोल्डेन सेयर त केहीलाई नजरानाबापत दिइएको सेयरबाहेक बाँकी सेयरमा भ्रष्टाचार भएको हो ।

करिब छ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ करोड कित्ता सेयरमा व्यक्तिअनुसार २५ रुपैयाँदेखि ६५ रुपैयाँसम्म रकम असुल गरी बाँडचुँड गरिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार हिमालयन रि नामक पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा तीन अर्बभन्दा बढी अवैध रुपमा रकम संकलन गरिएको र सो रकम भूतपूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रमका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड, अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बाँडचुड गरेका छन् ।

नेपाली बीमाजगत्मा कालो इतिहास पोत्ने सो काण्डको मुख्य योजनाकार साहिल अग्रवाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड हुन् । कोरोना महामारीमा थर्मल गन तस्करी गर्ने सुलभ अग्रवाल र उनका एकाघरका भाइ साहिल अग्रवाल नेतृत्वको कम्पनीहरुको मात्रै दुई अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी रहेको देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार साहिल अग्रवालले अन्य मारवाडी व्यवसायीसँग रकम उठाएका थिए भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर भित्र सेटिङ गर्ने कार्यमा आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडको मुख्य भूमिका रहेको थियो । मोतिलाल दुगड आफैँले चाहिँ काठमाडौं रि नामक पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्ने भन्दै दुई करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, हिमालयन रिको सेटिङबाट लगानी नै नगरी पाँच करोडभन्दा बढी रकम हात पार्न सफल भएयता सेटिङमा मिसिएका थिए ।

हिमालयन रिमा सेयर लिने दुई जना मोतिलाल दुगडमध्ये दुवै उनी होइनन् । अन्य व्यवसायीबाट कुरा चुहावट हुने तथा रिसवतबापत लिने थप रकमबारे पोल खुल्ने भएपछि साहिल अग्रवाल र दुगडबीचको सेटिङमा ९० प्रतिशत मारवाडी व्यवसायीहरुको संलग्नता रोजिएको थियो । केही अन्य क्षेत्रका जस्तो देखिएपछि नजरानाबापतको सेयर मात्र गैरमारवाडीलाई दिइएको थियो ।

बीमा समितिबाट लाइसेन्स जारी गर्ने कार्य सम्पन्न हुँदा झण्डै दुई दर्जन व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुको संलग्नतामा सेटिङ गरिएको सो काण्डमा तीन अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिएको तथ्य सो कम्पनीमा लगानी गरेर सेयर सदस्यहरुले दाबी गरेका छन् ।

आर्थिक दैनिकको सम्पर्कमा आएका एक लगानीकर्ताका अनुसार १०० रुपैयाँ अंकित संस्थापक सेयर सदस्यसँग १६५ रुपैयाँसम्म असुल गरिएको थियो । सुरुमा वातावरण बनाउन भन्दै प्रतिकित्ता २५ रुपैयाँ र कम्पनीको खातामा जम्मा गर्दा १४० रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको दाबी गरेका छन् । मुख्य योजनाकार साहिल अग्रवाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडले व्यक्ति हेरेर रकमको मोलमोलाइ गरेको स्रोतको दाबी छ । १६५ रुपैयाँ तिर्नेहरुमा राजेश हार्डवेयरका राजेश अग्रवाल, भारतीय मूलकी व्यापारी साक्षी बंसल गुप्ता लगायतका रहेका छन् ।

हिमालयन रि लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्दा भएको घोटाला मुख्य रुपमा बीमा समिति र यसका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल दोषी देखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपालसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिसकेका छन् । त्यसअघि दुईवटा उजुरी दर्ता भएको भए पनि आयोगले पत्र काट्नेबाहेकका काम गरेको छैन । आर्थिक दैनिकले २०७७ चैत ५ गतेको अंकमा ‘सेयर माफियाको सेटिङमा बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको’ भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

चनाखो हुनुपर्ने निकाय अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्रिन सिग्नलपछि २०७८ वैशाख १६ गते कोरोना महामारीमा सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाकै बीचमा २१ दिने सूचनामार्फत बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

माथिदेखि तलसम्म सबैतिर सेटिङमा भएको काममा बीमा समितिका कानुन शाखा प्रमुख दिनेशलाल कर्णको टिमले उत्कृष्ट कम्पनीको रुपमा कालोबजारीमा संलग्न व्यक्तिहरुको लगानी रहेको हिमालयन रिलाई छनौट गरेको थियो । सोही आधारमा बीमा समितिको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार गत जेठ १७ गते एलओई दिइएको थियो भने गत असार २४ गते पुनर्बीमा कारोबारको लागि लाइसेन्स दिइएको थियो । सो घोटालाकाण्डको निष्पक्ष छानबिन भएमा बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति तथा अर्थसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख समेत तानिने देखिएको छ ।