सेनाको सुरक्षा योजनाविरुद्ध पूर्वआईजीपीहरूको लबिङ, आफैंले कमिसन लिएको जग्गामा किन प्रतिष्ठान राख्न मान्दैनन् पूर्वआईजीपीहरू ?

काठमाडौं । नेपालमा प्रहरी संगठनलाई सबैभन्दा घुस्याहा र बदनाम संगठनको रुपम आम नागरिकले बुझ्ने गर्छन् । पञ्चायतदेखि नागरिकमा प्रहरीप्रति परेको नकारात्मक छाप अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि मेटिनसकेको छैन ।

कुनै घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य भनेर बाहिर ल्याएका प्रत्येक प्रतिवेदनप्रति आम नागरिकले प्रश्न गरिहाल्छन्, यो सत्य हो र ? आखिर सत्य नै कुरा प्रहरीले बाहिर ल्याए पनि आम नागरिक विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् । कसैले लबिङ गरेर यो अवस्था आएको होइन, प्रहरी आफैँले आफ्नाविरुद्ध प्रश्न उठाउने छिद्र बनाएको हो ।

केही घटनामा प्रहरीले सत्यतथ्य भनेर बाहिर ल्याएका कुराहरूलाई वर्षौँसम्म पनि आम नागरिकले अस्वीकार गरेका प्रशस्त घटना छन् । प्रहरीले गरेको अध्ययन सत्य नै होला तर कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्याबारे प्रहरीले बनाएको छानबिन प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म पनि आम नागरिकले स्वीकार गरेका छैनन् । त्यही भएर प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानसकेको छैन । निर्मला पन्तको हत्याको प्रतिवेदन त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । धेरै घटनामा प्रहरीका अनुसन्धानलाई आम नागरिकले अस्वीकार गरेका दृष्टान्त छन् । प्रहरीलाई आमनागरिकले भन्ने एउटै कुरा हो, ‘पैसा पाएपछि प्रहरीले जे पनि गर्छ ।’

सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै परिवर्तन भए पनि प्रहरीको नेतृत्वमा बस्नेहरूको स्वार्थ र बदमासीको कारण सिङ्गो प्रहरी संगठनप्रति आम नागरिकले बेलाबेलामा होइन प्रत्येक घटनामा प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसले गर्दा कतिपय इमानदार प्रहरी अधिकारीहरूप्रति पनि अन्याय पर्न गएको छ । प्रहरीले आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम प्रहरी अधिकारीहरूले नै गर्दा प्रहरी संगठनको बदनाम हुने गरेको हो । प्रहरी संगठनलाई बदनाम गराउने प्रयास बुधबार पनि भएको छ, त्यो पनि नेपाल प्रहरीकै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)हरूबाट । नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपीहरूले आफ्नो कार्यकालमा कमिसनका लागि तत्कालीन सरकारलाई एउटा निर्णय गराए– काभ्रेको पनौतीमा ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने ।

सरकारका गृहमन्त्रीको स्वार्थभन्दा पनि प्रहरीका आईजीपीलगायतका केही उच्च अधिकारीहरूको स्वार्थमा महाराजगञ्जको प्रहरीको उक्त प्रतिष्ठान पनौतीमा सार्ने भनेर प्रतिष्ठानकै नाममा बजेटको व्यवस्था गर्ने २०५५ सालको आसपासबाट भएको थियो । जसको पालामा पनौतीमा प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने भनेर जग्गा खरिदको सुरुवात गरियो तिनै आईजीपीहरूले जग्गा खरिद गरेर टन्न कमिसन खाएर अहिले पनौतीको उक्त जग्गा बेवारिसे बनाएर फेरि महाराजगञ्जको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनौती लैजान हुँदैन भनेर लबिङ्ग गर्न थालेका हुन्, त्यो पनि खुल्ला रुपमा । पनौतीको जग्गा खरिदबापत करोडौँ कमिसन कुम्ल्याएका प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी र तल्लो तहका अधिकारीहरू अहिले महाराजगञ्जको प्रतिष्ठान सार्न हुँदैन भनेर बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूलाई तिमीहरूको कुरा मान्छु त भनेनन् तर यसबारे छलफल गर्छु भनेर फर्काए । नेपाल सरकारको निजामतीतर्फका एक अधिकृतले बुधबार आर्थिक दैनिकलाई दिएको जानकारी अनुसार नेपाल प्रहरीले प्रतिष्ठानकै नाममा सरकारसँग बजेट माग गरेर पनौतीमा करिब एक दशक लगाएर जग्गा खरिद गरेको हो ।

‘एकै पटक होइन, वर्षेनी बजेट राखेर महाराजगञ्जको प्रहरी प्रतिष्ठान पनौतीमै सार्ने भनेर प्रतिष्ठानकै नाममा नेपाल प्रहरीले जग्गा खरिद गरेको हो’, ती अधिकृतले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘करिब २०५५ साल वा त्यसपछि प्रहरीले पनौतीमा प्रतिष्ठानका लागि भनेर जग्गा खरिद गर्न थालेको हो । मैले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा जग्गा खरिद गरेको ठाउँ देखाऊ भनेपछि मलाई लगेर देखाएका थिए ।

वर्षेनी बजेट व्यवस्था गर्दै एक दशकभन्दा बढी समय लगाएर प्रहरीले उक्त जग्गा खरिद गरेको हो । बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न गएकामध्ये करिब १० जना आईजीपीहरूले आईजीपी वा त्योभन्दा तल्लो दर्जाको रुपमा प्रहरीमा काम गर्दा उक्त जग्गा खरिदबापत मोटो कमिसन खाए । पहिला जुन प्रयोजनका लागि भनेर जग्गा खरिद गरे उनीहरूले नै अहिले त्यसका लागि उक्त जग्गा ठीक छैन भन्नेमा पुगेका छन् । उनीहरूले पहिला प्रतिष्ठानका लागि भनेर किन जग्गा खरिद गरे त ?’

उनका अनुसार पनौतीको जग्गा खरिदमा प्रहरीको नेतृत्वबाट ठूलो आर्थिक घोटाला भएको छ । प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै बनाउने भनेर जग्गा खरिद गरेपछि त्यो जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुपर्नेमा पूर्वआईजीपीहरूले त्यसको ठीक विपरीत काम गरेका छन् । जग्गा खरिदको काम पूरा गरेर कमिसनसमेत मिलाइसकेपछि ती पूर्वआईजीपीहरू अब प्रतिष्ठान त्यहाँ सार्नुहुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ पुगेका हुन् । यसले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

पूर्वआईजीपीहरूले किन विरोध गरे ? मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साल भदौ २१ गते बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । किनेको जग्गा बेवारिसे अवस्थामा राख्नु हुन्न र जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा लगाउनुपर्छ भनेर त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले ओली सरकारले गरेका निर्णयहरू धमाधम उल्ट्याउन लागेको मौकामा यो निर्णय पनि उल्ट्याउन सकिन्छ भनेर पूर्वआईजीपीहरू लागेका छन् ।

उक्त निर्णय उल्ट्याउन लाग्नुको उनीहरूको उद्देश्य नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । पूर्वआईजीपीहरू सबैको काठमाडौंमा घर छ । उनीहरू अवकाशपछिको आफ्नो नियमित व्यायाम पैसा नतिरी सुरक्षित स्थानमा गर्न चाहन्छन् । यदि प्रतिष्ठान पनौतीमा सारियो भने उनीहरूले व्यायाम गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित क्लबमा पैसा तिरेर जानुपर्छ । त्यही कारण उनीहरू बहालवाला प्रहरीका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि महाराजगञ्जको प्रतिष्ठान पनौतीमा स्थानान्तरण नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

सर्वोच्चको परमादेशबाट ओली सरकार विस्थापित भएपछि उक्त निर्णय उल्ट्याउन सकिने भनेर उनीहरूले सुनौलो मौकाको रुपमा लिएका छन् । यद्यपि प्रहरीको प्रतिष्ठान पनौतीमै सार्न भनेर जग्गा खरिदको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने काम विगतमा देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि भएको थियो ।

प्रहरीका पूर्वआईजीपीहरू भने जग्गा खरिदमा कमिसन खाएर आफ्नो निःशुल्क व्यायाम गर्ने ठाउँ पनि नहटोस् भन्नेमा छन् । कमिसनखोर पूर्वआईजीपीहरूको पक्षमा निर्णय गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो त प्रधानमन्त्री देउवाकै तजबिजमा छ । तर, प्रहरीका पूर्वआईजीपीहरूको बुधबारको ज्ञापनपत्र प्रहरीको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र हो । प्रहरीलाई पनौती वा महाराजगञ्ज जता तालिम लिए पनि केही फरक पर्दैन । पनौतीको प्रहरीको तालिमको लागि खरिद गरेको जग्गा बनेपा चोकबाट साढे चार किलोमिटर मात्र टाढा छ ।

पूर्वआईजीपीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निवासलाई विस्तार गर्न नहुने भनेर पनि लबिङ्ग गरेका छन् । ती पूर्वआईजीपीहरूका कुरा सुन्ने हो भने विद्यादेवी भण्डारी नेपालमा अनन्तकालसम्म राष्ट्रपति हुनेछिन् । तर वास्तविकता त्यो होइन । उनी बस्ने पाँच वर्षे कार्यकालसम्म मात्र हो । नयाँ संसद् आएर राष्ट्रपतिको चुनाव गरेपछि नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ नलिएसम्म मात्र भण्डारी राष्ट्रपति बहाल रहने हो । त्यसपछि त जुनसुकै पार्टीका नेता पनि राष्ट्रपति बनेर आउने हो । जो राष्ट्रपति बनेर आए पनि उसको सुरक्षा र रेखदेखका लागि पर्याप्त स्थान चाहिन्छ नै । तर, अहिले आफ्नो नियमित व्यायामको स्वार्थका लागि पूर्वआईजीपीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई मात्र टार्गेट गरेका छन् । यो उनीहरूको नितान्त आत्मकेन्द्रित र स्वार्थले भरिएको योजना देखिन्छ ।

सेनाविरुद्ध प्रहरीको मोर्चाबन्दी ! अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको लागि खुला र ठूलो ठाउँ चाहियो भनेर प्रहरीको महाराजगञ्जको प्रतिष्ठान हटाउने काम हुनलागेको भनेर प्रचार गरिए पनि त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन । अब उनको कार्यकाल डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ । जो राष्ट्रपति आए पनि सुरक्षाको प्रबन्ध राज्यले गर्नैपर्छ । राष्ट्रपति नेपालको सर्वोच्च पद हो ।

राष्ट्रपतिको सुरक्षाको चिन्ता सरकारलाई मात्र नभई नेपाली सेनालाई बढी हुन्छ । राष्ट्रपति भनेको नेपाली सेनाका परमाधिपति हो । जोसुकै व्यक्ति राष्ट्रपति चुनिए पनि त्यसको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई हुन्छ । सुरक्षा दिने निकायको अध्ययनको निष्कर्षअनुसार अहिलेको शीतलनिवास राष्ट्रपतिको लागि साँघुरो छ । त्यही निष्कर्षको आधारमा सरकारले प्रहरी प्रतिष्ठानलाई उसकै स्वामित्वको जग्गामा सार्ने र राष्ट्रपति कार्यालयलाई थप व्यवस्थित गर्न उक्त निर्णय गरेको हो ।

तर, सेनाको अध्ययनको निचोडको आधारमा सरकारले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै त्यसलाई रद्द गर्नुपर्छ भनेर प्रहरी अधिकारीहरूको लबिङ्गलाई सुरक्षाविद्हरूले नेपाली सेनाविरुद्धको लबिङ्गका रुपमा लिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा चुनौती बढ्नु भनेको नेपाली सेनाको विश्वसनीयता र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु हो । यसले नेपाली सेनामाथि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्छ । त्यही भएर सेना संविधानअनुसार योग्यता पुगेको जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आए पनि त्यसको सुरक्षा गर्न परिचालित हुन्छ । उसले विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको रुपमा मात्र होइन आउने जो कोही राष्ट्रपतिलाई पनि सुरक्षा दिने हो ।

प्रहरी अधिकारीहरू भने नेपाली सेनाको योजना र रणनीतिप्रति जहिले पनि बदला लिने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको संकेत विभिन्न घटनाले देखाउँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीका जुनसुकै बहालवाला अधिकारीको मुखबाट विगतदेखि नै निस्कने एउटै शब्द हो, ‘नेपाली सेनाका जुनियरहरूले नेपाल प्रहरीका सिनियरहरूलाई टेर्दैन ।’

लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी संयुक्त रुपमा फिल्डमा निस्कन नपरे पनि माओवादीको युद्धको बेला सरकारले संकटकाल लगाउँदा भने नेपाली सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालित थियो । सिनियर भए पनि जुनियर सैनिक अधिकारीले त्यसको नेतृत्व गर्दथे । त्यतिबेलादेखि नेपाल प्रहरी नेपाली सेनाविरुद्ध खनिन थालेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रयोग गरेर नेपाली सेनाको सुरक्षा योजनाअनुसार गरिएको निर्णय उल्ट्याएर सेनासँग प्रहरीका पूर्वआईजीपीहरूले बदला लिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

सेनाको सुरक्षा योजनाविरुद्ध लबिङ्ग गर्दै प्रहरीको प्रतिष्ठानलाई महाराजगञ्जमै राख्नुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउने पूर्वआईजीपीहरूमा दुर्लभ कुमार थापा, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुब बहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेर राणा, श्याम भक्त थापा, ओम विक्रम राणा, हेम बहादुर गुरुङ्ग, रमेश चन्द ठकुरी, रविन्द्र प्रताप शाह, कुबेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल र ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली छन् । अर्का पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नाम ज्ञापनपत्रमा भए पनि उनले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।