नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो

काठमाडौं, माघ १०
नेपालमा अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम भ्रष्टाचार भएको छ । यद्यपि भ्रष्टाचार भने भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०१९’ मा नेपालले सन् २०१८ को तुलनामा तीन अङ्क माथि उक्लिँदै ११औँ स्थानमा रहेको छ । नेपाल सन् २०१८ मा ३१ अङ्कसहित १२४औँ स्थानमा रहेको थियो भने सन् २०१९ मा ३४ अङ्कसहित ११३औँ स्थानमा रहेको छ ।

‘केही अङ्क कम भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार सुधार भयो भन्ने आधार छैन’, ट्रान्सपरेन्सी नेपालले भनेको छ, ‘प्रशासनिक कार्यका भ्रष्टाचार रोकिए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार अझै डर लाग्दो रुपमा रहेको छ ।’ ५० अङ्कभन्दा कम ल्याउने मुलुक अझै भ्रष्टाचारको चङगुलमा रहेको मानिन्छ । नेपालले ५० अङ्कभन्दा कम अङ्क ल्याएको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने देशमा भुटान परेको छ । भुटानले ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५औँ स्थानमा छ । भारत र चीन समान ४१ अङ्क प्राप्त गरी ८०औँ स्थानमा परेका छन् ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सन् २०१९ मा विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क रहेको छ भने सो राष्ट्रले ८७ अङ्क प्राप्त गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको छ भने सो राष्ट्रले नौ अङ्क प्राप्त गरेको राससले जनाएको छ । नेपालमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रशासनिक कार्यमा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाले गर्दा भ्रष्टाचारमा कमी आएको ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै न्यायालयले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा गरेको ठूला ठूला फैसलाले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको देखिएको छ । एनसेलको लाभकरसम्बन्धी मुद्दा, नक्कली भ्याट प्रकरण, खराब न्यायाधीशलाई कारबाहीजस्ता कारणसँग सम्बन्धित न्यायालयका निर्णयले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी सुरक्षा निकाय खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहललगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिकाजस्ता कारणले नेपालको स्कोरमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले इङ्गित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति र सेनाका उच्च अधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा, सेनाले आफ्नो सङ्गठनमा छ करोड घुस खाएको असुल गरेजस्तो कारणले पनि भ्रष्टाचारको अङ्कमा सुधार आएको मानिने ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत् रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनुजस्ता दीर्घकालीन समस्यामा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा सन् २०१७ मा ३१ अङ्क १२२औँ स्थान, सन् २०१६ मा २९ अङ्क १३१औँ स्थान, सन् २०१५ मा २७ अङ्क १३० औँ स्थान, सन् २०१४ मा २९ अङ्क १२६औँ स्थान, सन् २०१३ मा ३१ अङ्क ११६औँ स्थान र सन् २०१२ मा २७ अङ्क १३९औँ स्थानमा रहेको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले शक्ति पृथकीकरणको प्रवद्र्धन, पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाको पहुँच, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वमा सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण पहुँच, निर्वाचनमा देखिने विकृतिको अन्त्य तथा नागरिक, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारको सशक्तिकरण जस्ता विषयको सम्बोधनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राजनीतिप्रति विश्वास जगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।