अब सार्वजनिक यातायात सरकारी ! बस किन्न भौतिक मन्त्रालयलाई पैसा

काठमाडौं, माघ १०
सार्वजनिक यातायात सरकारी हुने संकेत देखिएको छ । साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको रकम सरकारले ब्याजसहित फिर्ता गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साझामार्फत बस खरिद गर्दा घुमाउरो तरिकाले सरकारी लगानी देखिनेमा अब भौतिक मन्त्रालयले नै खरिद गर्ने भएपछि सार्वजनिक यातायातमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी देखिने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कस्तो मोडालिटीमा बस खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भौतिकले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले बिहीबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बस खरिद र सञ्चालन कुन मोडलमा गर्ने भन्ने फाइनल भएको छैन । तर, टेण्डर गरेर वा जीटुजी (सरकार–सरकार)अनुसार खरिद गर्न तथा खरिद गरिएका बस कुन निकायलाई कसरी चलाउन दिने भन्ने बारेमा बढीमा एक साताभित्र निर्णय हुनेछ ।’

भौतिकले खरिद गरेका बस साझालाई नै सञ्चालन गर्न दिने वा काठमाडौं दिगो सहरी यातायात परियोजना तथा अन्य कुनै निकायलाई दिने भन्नेबारे भौतिकलाई चाँडो निर्णय लिन भने मन्त्रिपरिषद्को बैठको निर्णयले दबाब परेको छ । कुन मोडलमा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे भौतिकले केही समयदेखि छलफल भने जारी राखेको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘सरकारले पैसा दिने करिब निश्चित थियो । त्यही भएर बस खरिद र सञ्चालनको मोडालिटीको बारेमा केही समय अगाडिदेखि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । यो विषय चाँडो टुंगिन्छ’, ती अधिकारीले थपे ।

भौतिकले बस खरिद गरेर कुनै निजी कम्पनीलाई बिक्री नगर्ने भएको कारण सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी प्रवेश गरेको चाहिँ प्रष्ट भएको भौतिककै अर्का अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले बस खरिद गरेर निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्दैन । सञ्चालन गर्न अरुलाई दिए पनि त्यो लगानी सरकारी नै भयो । यो निर्णयले अब सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी प्रवेश गरेको देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने । कम्युनिष्ट मुलुकमा मात्र होइन पुँजीवादी भनिएका मुलुकहरुमा पनि सार्वजनिक यातायात सरकारी हुने गरेको छ । नेपालमा भने निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातमा दादागिरी देखाएको कारण सर्वसाधारणले हैरानी खेप्दै आएका छन् ।

जनस्तरबाट भने धेरै पहिलादेखि सार्वजनिक सवारीमा सरकारी क्षेत्रको संलग्नताको पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ । सरकारले नै यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने आवाज क्रमशः बलियो बन्दै गएको बेला संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक मन्त्रालयले नै सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस खरिद गर्ने भन्दै पैसा दिने निर्णय गरेको हो ।

अहिले काठमाडौंमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ‘काठमाडौं दिगो सहरी यातायात परियोजना’ले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी रुट पनि निर्धारण गर्दै आएको छ । सोही निकायलाई भौतिकले बस खरिद गरेर दिन लागेको आशंका पनि गरिएको छ । त्यस्तै, साझाले पनि बस सञ्चालन गरिरहेको छ । बस सञ्चालन गरेको लामो अनुभव भएको कारण साझालाई दिने अनुमान पनि धेरैको छ । यद्यपि भौतिकले यसबारे कुनै निर्णय भने लिएको छैन । साझाले निर्धारित समयमा बस खरिद गर्न नसकेको कारण उसलाई दिएको रकम ब्याजसहित फिर्ता भएको छ । सोही कारण भौतिकले बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्न नदिने पो हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ । साझालाई बस खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारले उक्त रकम सेयर लगानीबापत दिने भनेको थियो । अब उक्त रकम ब्याजसहित फिर्ता आउने भएपछि साझामा थप गर्ने भनिएको सेयर नहुने भएको छ ।

रेलमा विदेशी कामदारको ‘इन्ट्री’ सरकारले रेल सञ्चालनका लागि विदेशी कामदार प्रवेश गराउने भएको छ । ती कामदार सिधै नभई औचित्य र आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट प्रवेश गराउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले बिहीबार उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेगमार्गको जयनगर– जनकपुर– कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा मात्र श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जनासम्म विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्ति गर्न नेपाल रेलवे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको हो । यस्तै, विभिन्न ४५ पदहरुको दुई सय २६ दरबन्दीमा औचित्य र आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नेपाल रेलवे कम्पनीका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने काम मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

निगमका खरेललाई विदा : मन्त्रिपरिषद्ले युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच एभिएसन सेफ्टी विषयक समझदारी गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्वीकृत दिइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष एवंं सञ्चालक सदस्य मदन खरेलले यही माघ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । रिक्त हुन आएको पदमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सचिवलाई तोक्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र स्पेनको एक्सत्रेमादुरा प्रदेशस्थित क्यासरेस सिटी काउन्सिलबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङगठनको दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रको ७४औँ बैठक सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा आयोजना गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै बैठकले बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित सडक डिभिजन कार्यालय, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको भवन प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ५ को सरकारी कार्यालयको उपभोगका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि समिति गठन : मन्त्रिपरिषद्ले मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाबाट निर्माण हुने प्रसारणलाइनका दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर तथा सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाबाट निर्माण हुने प्रसारणलाइनका दायाँबायाँ नौ/नौ मिटर गरी कुल १८ मिटरभित्र पर्ने निजी जग्गा र त्यसमा रहेका घर टहरा, अन्य भौतिक संरचना र रुख बिरुवाको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनका लागि समिति गठन गरिएको हो । क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति नाम दिइएको सो समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् ।

यस्तै विशेषज्ञ सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर कल्पमोहन सोतीलाई तोकिएको छ । यस्तै सेञ्चुरी इनर्जी प्रालिलाई हाँडी खोला (सुनकोशी ए) साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको १.२०७७ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । सो आयोजनाको क्षमता ९ सय ९७ किलोवाट रहेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार हेटौँडाको कमाने रिद्धिसिद्धि ३३ केभी प्रसारणलाइनको मार्गसहित खम्बालगायतको संरचना निर्माणका लागि हेटौँडा नगरपालिका १५ मा रहेको चित्रेपानी, रातमाटे र संसारीमाई सामुदायिक वनलगायतको १.१४ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न तथा त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

कार्यविधि स्वीकृत : मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ स्वीकृत गरिएको छ । यही माघको दोस्रो सातादेखि जनगणनाको प्रारम्भिक काम सुरु हुन लागेको छ । यस्तै बैठकले ‘सैनिक प्राड सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६’, सैनिक विविध सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६’ सैनिक हवाइ सेवा (पहिलो संशोधन), नियमावली, २०७६,’ ‘सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६’, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ र ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६’ स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी मालवस्तुको वर्गीकरण तथा उत्पत्ति विषयको पूर्वादेश जारी गर्नेसम्बन्धी विषयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

प्राधिकरणको जिम्मेवारी सहसचिव पौडेललाई : विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण आर्थिक एवं प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पौडेलले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले गर्ने सबै काम गर्ने गरी जिम्मा दिइएको हो ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीको बोनमा रहेको घर जगग बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपालका राजदूतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार स्वतन्त्र निकायबाट उक्त घर जग्गाको मूल्याङ्कन गरी बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त घरजग्गा बिक्री गर्न लागिएको हो । चीनको तिब्बतका विभिन्न स्थानमा परम्परागत रुपमा बस्दै आएका नागरिकताविहीन हस्तलिखित राहदानीवाहक नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न स्वाकृति दिइएको छ ।

जग्गा माफियालाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र : सरकारले गुठी जग्गाका सम्बन्धमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । गत जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा किर्ते गरिएको र ठगी भएको विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको हो । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम विभिन्न जिल्लाका जग्गा रोक्का राखी व्यक्ति विशेषका नाममा बदर गरी सरकारको नाममा प्रचलित कानुनबमोजिम कायम गरिने भएको छ ।