न्याय पनि व्यक्तिपिच्छे फरक ?

टिप्पणी
चार महिनाअघि खालि भएको सभामुख पदमा आइतबार अदालतमा रहेको पेशी स्थगित गरेर अग्नि प्रसाद सापकोटालाई निर्वाचित गरेपछि न्याय पनि व्यक्तिपिच्छे फरक हुन गएजस्तो देखिएको छ । गत असोज ६ गते सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुराचारकाण्डमा परेर राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभामा साभामुख खाली भएको थियो । सभामुख खाली भएकै कारण गत पुस ४ गतेदेखि बोलाइएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन चल्नसकेको छैन । एक महिनापछि सत्तारुढ नेकपाले सभामुख पदमा अग्नि प्रसाद सापकोटालाई सिफारिस गरेपछि उनले उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित गर्न रोक्न माग गर्दै गत १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण मा.वि. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई अपहरण गरेर हत्या गरेको सापकोटामाथि आरोप लगाइएको छ । अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६४ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी हालेकी थिइन् । सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

सत्तारुढ नेकपाले उनै सापकोटालाई सभामुख बनाउन सिफारिस गरेपछि सभामुख बनाउन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा आइतबार बहस भएको उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको बेञ्चमा परेको थियो र अदालतले नै त्यसलाई हेर्न नमिल्ने भनी स्थगन गरेको थियो । सर्वोच्चले पेशी स्थगन गरेपछि आइतबार नै सापकोटा निर्विरोध रुपमा सभामुख निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ । अदालतले पेशी स्थगत गरेपछि सभामुख चयनबारेको संशय हटेको थियो ।

सापकोटाविरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको छ । ज्यान मारेको सरकारवादी मुद्दा विचाराधीन रहे पनि उनी सभामुख निर्वाचित भएका छन् तर त्यस्तै फौजदारी अभियोग लागेका गोविन्दराज जोशीलाई गत आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुनै दिइएन । उनीविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन आयोगले जोशीको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । उनी तनहुँबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मदेवारी दर्ता गराएका थिए । यसरी सरकारवादी मुद्दामा व्यक्तिपिच्छे फरक न्याय हुनु न्यायसंगत हुँदैन । आइतबार न्यायाधीश फुँयालको इजलासमा तोकिएको सापकोटाविरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरो न्यायप्रशासनलाई थाहै नभएको हुन सक्दैन । आइतबारै निर्वाचित घोषणा हुन नरोक्न त्यो इजलास रोकिएको हुन पनि सक्छ । आइतबारपछिको त्यस सम्बन्धको न्याय ढिलो न्याय हुन पनि सक्दछ ।