महानगरले लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको खुलासा

विराटनगर, माघ १३
विराटनगर महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिएको रहस्य खुलेसँगै विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर समेत विवादमा तनिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका राजेन्द्र प्रधानले नियम कानुनविपरीत महानगपालिकाकै दुई विद्यालयहरूमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति लिएर दोहोरो सुविधा लिएको रहस्य खुलेपछि निजको लेखापरीक्षक नियुक्ति विवादमा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली र उपमेयर इन्दिरा (इन्दु) कार्की समेत विवादित बन्न पुगेका छन् ।

प्रधानले सरकारी ऐन नियमको धज्जी उडाउँदै महानगरपालिकाको शिक्षा शाखादेखि मेयर उपमेयरलाई समेत प्रभावमा पारी नियुक्ति लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । २०७० सालदेखि आफ्नो मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थामा बहालवाला कर्मचारीलाई लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाइएको छ । महानगरपालिका मातहतमा नै सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक विद्यालयमा आफू कार्यरत क्षेत्रकै विद्यालय वा अन्य संस्थामा लेखापरीक्षण गरे आर्थिक अनियमिमता हुने भएकाले कर्मचारीलाई लेखापरीक्षणमा रोक लगाइएको सामान्य हेक्कासमेत नराखी मेयर र उपमेयरले आफ्नै कर्मचारीलाई लेखापरीक्षण गर्न सिफारिस गरेको रहस्य खुलेपछि अहिले दुवै विवादित बन्न पुगेका छन् । यो घटनामा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर पराजुली र उपमेयर कार्कीको संमलग्नताले जटिल मोड लिएको कुरा जानकाहरूले बताएका छन् ।

आफू कार्यरत रहेको संस्थाअन्र्तगतको लेखापरीक्षण गर्नु नै परेको खण्डमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरा प्रदेश १ का अडान अध्यक्ष विजयहरि शर्माले जानकारी दिएका छन् । तर, महानगरका कर्मचारी राजेन्द्र प्रधानले त्यसो नगरी लेखापरीक्षकको नियुक्ति लिएका हुन् । प्रधान आर एण्ड एसोसिएटको फर्मबाट राजेन्द्र प्रधानलाई विराटनगरको जनपथ मावि र मदरसा फैजुनवि आविको लेखापरीक्षकमा नियुक्त गरिएपछि प्रधानसहित मेयर पराजुली र उपमेयर कार्की विवादित बन्न पुगेका हुन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्नका लागि ५० जना लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेको थियो । महानगरअन्तर्गत नै सञ्चालनमा रहेको विद्यालयहरूमा महानगरकै कर्मचारीले लेखापरीक्षकको नियुक्ति पाए आर्थिक अनियमितामा सघाउ पुग्ने जानकारहरूको दाबी छ । त्यसको अलावा दोहोरो सुविधा हुने भएकाले पनि कर्मचारीले अन्य ठाँउमा काम गर्न बन्देज गरिएको हो ।

प्रधानको लेखापरीक्षकको नियुक्तिमा पनि मोटो रकम चलखेल गरेको श्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार एक जना लेखापरीक्षकको नियुक्तिका लागि तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म रकम लिएको दाबी अहिले गर्न थालिएको छ । यो हिसाबले कुल ५० लेखा परीक्षक नियुक्तिमा महानगरमा आसिन मेयरदेखि उपमेयरसम्मका सहयोगीहरूले मोटो रकमको चलखेल गरेर दाहोरो सुविधा लिने गरी धेरै लेखापरीक्षकको नियुक्ति गराएको दाबी साभारस्रोतले गरेको छ ।