विवादित भारतीय कम्पनीलाई अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्न दिने निर्णयविरुद्धको रिटको सुनवाइ हुँदै

काठमाडौं । केन्या र भारतमा कालोसूचीमा परेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिलाई करिब १ अर्ब २७ करोड बराबरको अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइ गर्न दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको आज सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । कालोसूचीमा परेको थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नदिई उक्त कम्पनी छनौट गरिएको थियो ।

केन्यामा कालोसूचीमा परेको, भारतमा भारतीय बैंकर्स एसोसिएसनबाट एमआईसीआर चेक मात्र छाप्न अनुमति पाएको तथा भारतमा भारतीय सरकारबाट आधारकार्ड समेत छाप्न अयोग्य घोषित भएको उक्त कम्पनीले नेपालमा आन्तरिक राजस्व विभागसँगको मिलेमतोमा अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने अनुमति पाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतकै आदेशविपरीत नेपाली कम्पनीलाई भाग लिन नदिई वर्षौँदेखि अड्काएर राखिएको अन्तःशुल्कको स्टिकर प्रिन्ट गर्ने कार्य माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएर आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियुक्त गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले कार्यकाल सुरु गरेसँगै पहिलो फाइलको रुपमा उक्त निर्णय भएको थियो ।

अन्तःशुल्क छपाइमा सर्वोच्चको आदेशविपरीत कार्य अगाडि बढाएर भारतमा समेत अनुमति नभएको कम्पनीलाई नेपालको अर्बौँ बढीको ठेक्का दिएपछि नेपाली कम्पनीले हालेको रिटको गत भदौ २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि आज बुधबार बोलाएको हो । भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिलाई ठेक्का दिने आशयको सूचना आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशित गरेपछि नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनले यसअघिको अदालतकै आदेशको अवज्ञा भएको र सो ठेक्का रोक्न माग गर्दै निवेदन हालेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टर्सलाई ठेक्का दिने निर्णय प्रकाशित गरेसँगै यही ठेक्कामा सहभागी भएको अर्को भारतीय कम्पनी गोप्सन प्रिन्टर्स प्रालिले विभागको निर्णय पुनरवलोकनको लागि भन्दै गत भदौ १७ गते आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाएको छ । पत्रमा मद्रास प्रिन्टर्सलाई अन्तःशुल्क छपाइ गर्न दिनु गलत र गैह्रकानुनी भएको बताएको छ ।

पुनरवलोकनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोजिम भन्दै भारतीय अर्को कम्पनी गोप्सन प्रिन्टर्सले पठाएको पत्रमा बोलपत्रमा सहभागी हुने बोलपत्रदाताले तथ्य बंग्याई वा झुक्याई पेश गर्न नहुने, भ्रष्टाचार एवं जालसाजीजन्य कार्यमा संलग्न हुन नहुनेलगायतका आधार एवं शर्तहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ साथै यसै कार्यालयबाट तयार गरिएको बोलपत्र सम्बद्ध कागजातमा समेत प्रष्ट हुँदा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न बोलपत्रदातालाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । साथै उक्त ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बदर गरी योग्यता भएको निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिपाऊँ भनी गोप्सनले भारतीय कम्पनी मद्रासलाई दिएको ठेक्का गैरकानुनी भन्दै पुनरवलोकन गर्न भनेको हो ।

पत्रमा गोप्सनले बोलपत्र पेश भएपछि सबैभन्दा पहिला बोलपत्रको कानुनी परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनको दफा २३ र नियमावलीको नियम ६० मा रहेको दाबी गरेको छ । बोलपत्रको कानुनी ग्राह्यता पूर्ण नभएमा त्यसलाई ऐनको दफा २५ बमोजिम मूल्यांकनको तहमा प्रवेश गराउन नमिल्ने र सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा सदैव योग्य बोलपत्रदाताबीच मात्रै हुन सक्छ भनेर गोप्सनले दाबी गरेको छ ।

अयोग्यले भाग लिन नसकोस् भनी बोलपत्रको पहिलो चरणमा बोलपत्रको कानुनी परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कानुनतः अयोग्य बोलपत्रलाई योग्य गराउने कार्य हुन सक्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ प्रतिकूल भएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने सोही दफा ३(२) मा प्रावधान छ । तसर्थ मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य कानुन प्रतिकूल भई बदरभागी भएको गोप्सनले दाबी गरेको छ ।

वर्णित कानुन, सार्वजनिक खरिदको मान्य सिद्धान्तबमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागबाट मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना र तत्सम्बन्धी कारबाही बदर गरी बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित पूर्ण योग्यता भएको निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था समेत गरी पाउन माग गरिएको छ ।

भारतको कम्पनीविरुद्ध भारतीय कम्पनीले नै औँला उठाए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग भने मौन रहेको छ । भारतीय अर्को कम्पनी गोप्सनसँग समेत भारतको अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने अनुमति रहेको छैन । भारतमा अन्तःशुल्क स्टिकर भारतकै सरकारी कम्पनीले मात्र छाप्ने हुँदा नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीहरूसँग समेत अन्तःशुल्क स्टिकर छापेको अनुभव छैन र भारत सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टर्सहरूको लागि लाइसेन्स दिने कार्य समेत त्यहाँको कानुनी व्यवस्थामा समेत नभएको र गोप्सनले विभागलाई हालेको उजुरीमा समेत सो कुरा स्पष्ट लेखेको छ ।

नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तःशुल्क छपाइमा योग्यता नभएको भन्दै अदालतको आदेशविपरीत ठेक्का दिइएको भारतीय कम्पनीसँग समेत अन्तःशुल्क छाप्न पुग्ने योग्यता छैन । तर महानिर्देशक भएर आउनासाथ यही कम्पनीलाई ठेक्का दिने पौडेलको निर्णयमा अर्थमन्त्री शर्मा मौन हुनुले थप रहस्यमय बनेको छ ।