पञ्चायत कालअघि दह्रिला संस्थान पछिल्ला सरकारहरूलाई घाँडो

काठमाडौं । स्थापनाकाल तथा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३–२०१८) मा गति लिएका सार्वजनिक संस्थानहरु पछिल्ला सरकारहरूलाई घाँडो भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारजस्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पनि सार्वजनिक संस्थान टाउको दुःखाइ बनेको छ । वर्तमान सरकारलाई मात्र नभई यसअघिका सरकारहरूलाई समेत सार्वजनिक संस्थान टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ ।

देउवा नेतृत्वका सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कहिले सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्ने त कहिले सुधार गर्ने बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले साउनको दोस्रो सातामा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने भन्दै छलफल अघि बढाए । उनले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिए । निर्देशन दिने क्रममा घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न तथा के कस्तो नीति बनाँउदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजान सकिन्छ, समस्याहरू के कस्ता छन् त्यसको सूची तयार गर्न कर्मचारीलाई उनले भने । तर त्यसको एक महिना पनि नबित्दै अर्थमन्त्री शर्माले नै सार्वजनिक संस्थानलाई खारेजी गर्ने बताए ।

गत शुक्रबार संसद्मा बजेट (प्रतिस्थापन विधेयक २०७८/०७९) प्रस्तुत गर्ने क्रममा निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने बताए ।

उच्च कर्मचारी तथा कर्मचारीले लिने उच्च सेवा सुविधाका कारणले सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएको सरकारी प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको छ । त्यस्तै संस्थान सञ्चालनको मान्यता सरकार परिवर्तन भएअनुसार फरक–फरक हुँदा निजीकरण कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन नसकेको सरकारी तथ्य समेत रहेको पाइन्छ । नेतृत्व तहमा आफूखुसी भर्नालगायतका समस्या समेत यथावत् छन् । अनगिन्ती समस्याकै कारण अर्थमन्त्री शर्मालाई अघिल्ला सरकारका अर्थमन्त्रीलाई जसरी नै सार्वजनिक संस्थानले समस्या पैदा गरेको छ ।

अब अर्थमन्त्री शर्मासँग सार्वजनिक संस्थानमा भएका यी यावत् समस्यालाई समाधान गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अनि बल्ल मुनाफामा लैजान विषयमा विचार, विमर्श गरी अघि बढ्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यता विज्ञ तथा सरोकारावालाहरूले भने सार्वजनिक संस्थान मुनाफामा लैजानका लागि वादको सिद्धान्तभन्दा पनि स्रोतको उपयोग तथा वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विभिन्न वाद मान्ने सरकार आए, गए तर निजीकरण गर्दा पनि संस्थान चल्न सकेनन् । उत्पादन, रोजगारीलगायतमा वृद्धि गरी व्यापारघाटामा कम गर्ने उद्देश्यले संस्थानलाई निजीकरण गरियो त्यो समेत फलदायी हुन सकेन । त्यसैले यही मोडेलभन्दा पनि स्रोतको उपभोग, उत्पादन र प्रयोग तथा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने कुरामा संस्थान मुनाफामा जाने/नजाने कुरा निर्भर रहने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

स्थपनाका प्रारम्भिक समयमा सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्यसम्पादन सन्तोषप्रद अवस्थामा रहेको थियो । सरकारको संरक्षण र लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान आर्थिक उदारीकरणपछि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यावसायिक कुशलताअनुरुप सञ्चालनमा आउन र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्नेलगायतका काम गर्नु आवश्यक छ । गैरव्यावसायिक सोच र कार्यशैली, सञ्चालन कार्यकुशलतामा कमी, प्रक्रियामुखी निर्णय, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिता हनुपर्ने । सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक सम्भावना, स्रोत र साधनको उपलब्धता, जनशक्ति र संरचनागत सबलतालाई परिचालन गरी सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न सकिने सरकारी प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारको लागि संस्थानले प्रदान गर्ने सेवा, प्रतिस्पर्धा, सञ्चालन लागत एवं संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई सरकार संलग्न रहनुपर्ने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा व्यवस्थापन विज्ञ, वित्तीय विश्लेषक, संस्थान विज्ञ र कानुन विज्ञहरूमार्फत आवश्यक सुझाव लिई अघि बढ्नुपर्ने समेत सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान ४४ वटा रहेका छन् जसमध्ये २४ वटा नाफा र १८ वटा घाटामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड ६६ लाख भई ११.७४ प्रतिशतले लगानीमा वृद्धि भएको छ । यसमा सेयरको अंश ५५.५२ प्रतिशत (२ खर्ब ८८ अर्ब २४ करोड ५८ लाख) तथा ऋणको अंश ४४.४८ प्रतिशत (२ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ८ लाख) रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा/नोक्सान रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय विवरणअनुसार २४ वटा खुद नाफामा रहेका छन् जसको खुद नाफा ५३ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रहेको छ । बाँकी १८ संस्थान खुद नोक्सानीमा रहेका छन् जसको खुद नोक्सान ५ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रुपमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भई प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३ वि.सं. २०१८) को अवधिमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाले गति लिएको देखिन्छ । यस अवधिमा वित्तीय, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रका नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलगायतका संस्थान स्थापना भई सञ्चालनमा आएका थिए ।

चौथो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०४२–२०४७) को अन्त्यसम्ममा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थानको संख्या ६२ पुगेको थियो । सन् १९८० मा विश्वभर आएको निजीकरणको लहरले सार्वजनिक संस्थान सरकार आफैंँले सञ्चालन गरिरहनुपर्छ/पर्दैन भनी बहस सुरु भयो । सरकारबाट अल रही संस्थान निजीकरण सुरु गरियो भने केही संस्थान विघटन र बन्द गरियो । केही संस्थानमा ठूलो लगानीमा सुधार गरी निरन्तरता दिइयो । तर निजीकरण गरिएका संस्थानले समेत उत्पादन, रोजगारी अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि जस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाममा दिन नसकेपछि लामो समयदेखि निजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन