आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा आधारितभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेका कारण पनि आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व संकलनमा वृद्धि आउने उनले बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीमा मन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन नहुने पनि बताए । यस्तै उनले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरू कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिए । यस्तै मुलुकको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेस गर्न आग्रह गरे । विभागमा योग्य कर्मचारीहरूको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीहरूको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकोले जो नेतृत्वमा आए पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तार गर्नुको लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरूलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी गर्न आग्रह गरे । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याटबिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्रयाकिङ हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’को संख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’हरूको ट्र्याकिङ सिस्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रसासन बनाउनुपर्ने बताए । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याई करदातामैत्री प्रशासन सञ्चालनमा जोड दिए । कर्मचारीहरूको कार्यशैली र कार्यसम्पादन स्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घर–घरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनलगायतका सुझावहरू दिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरूको अक्षरंशः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’को रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले आव २०७७/७८ को समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले राजस्व संकलन लक्ष्यको ९५ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् चार सय २९ अर्ब भएको, सात लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको संख्या आयकरतर्फ ५७ दशमलव आठ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । यस्तै देशको आन्तरिक राजस्वमा एक सय जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व संकलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका चुनौतीहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तःशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत रहेका छन् ।