निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष वित्तीयरुपमा सबल

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष वित्तीयरुपमा निकै सबल देखिएको छ । कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णुबाबु मिश्रले कोषका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानको लागि अगाडि सारेका योजना र ती योजनाहरुको कार्यान्वयनकै कारणले गर्दा कोषको वित्तीय अवस्था सबल भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ आषाढ मसान्तसम्मको कोषको प्रगति विवरणअनुसार कोषको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कोषले प्राकृतिक निक्षेपकर्ताहरुको आठ खर्ब ११ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख दुई हजार रुपैयाँबराबरको निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । सो अवधिमा कोषले कुल एक खर्ब ४८ अर्ब २७ करोड ७८ लाख ३८ हजार चार सय ५५ रुपैयाँबराबरको कर्जा सुरक्षण गरेको छ ।

यसअन्तर्गत साना तथा मझौला उद्यम कर्जाअन्तर्गत तीन अर्ब ५२ करोड ८८ लाख ६० हजार पाँच सय ७४ रुपैयाँ, कृषि कर्जा सुरक्षणअन्तर्गत तीन अर्ब ८६ करोड ३१ लाख ४९ हजार एक सय छ रुपैयाँ, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग शीर्षकअन्तर्गत एक खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ३५ लाख १३ हजार रुपैयाँ, शैक्षिक तथा शैक्षिक बेरोजगार शीर्षकअन्तर्गत १५ लाख ६४ हजार चार सय ७५ रुपैयाँ र सहुलियत कर्जाअन्तर्गत २३ अर्ब सात लाख ५१ हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा सुरक्षण गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी कोषले आव २०७७/०७८ आषाढ मसान्तसम्ममा ४० करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको पशुधन सुरक्षण गरेको छ । कोषका अनुसार यस अवधिमा कोषले दुई अर्ब ९९ करोड ६० लाख ९१ हजार आठ सय २५ रुपैयाँबराबरको सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । वासलातको आधारमा कोषको अवस्था भने कुल १७ अर्ब ६७ करोड २७ लाख ४१ हजार पाँच सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ । कोषको हाल केन्द्रीय कार्यालय तथा विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा र बुटवलस्थित शाखा कार्यालयहरुमा नयाँँ भवन निर्माण भई कार्यालय स्थानान्तरण भइसकेको छ ।

यसैगरी सुर्खेत र धनगढीमा पनि शाखाको आफ्नै भवन निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने सोही कार्यालयबाट सेवा प्रवाह पनि सुरु गरिएको छ । यस अवधिमा कोषले कर्जा सुरक्षणको लागि सीजीएमआईएस तथा लेखा र प्रशासनको लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरी सीजीएमआईएस र डीजीएमआईएस सफ्टवेयर पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेको कोषले जनाएको छ ।

कोषले पछिल्लो समय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको साथै सुशासन निर्देशिका, जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, गोष्ठी कार्यविधि, आईटी पोलिसीलगायत अन्य नीतिनियम निर्माणको साथै सोमा समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको जनाएको छ । यसैगरी कोषले स्वीकृत दरबन्दी संख्या ८२ कायम गरी दरबन्दी पदपूर्तिको लागि लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा सञ्चालन भइसकेको जानकारी समेत दिएको छ ।

अहिले कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मिश्र रहेको भए पनि उनको नियुक्तिमा सुरुवाती समयमा निकै विरोध भएको थियो । नियुक्त भएलगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछि सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको र पुनर्बहालीको लागि मुद्दा दर्ता गरेर कार्यालयमा फर्किँदा एकाध वर्ष लागेको थियो ।

असहमत विचारधाराका व्यक्ति भएकाले तत्कालीन नेकपाको सरकारले अख्तियार लगाएर डेढ वर्ष प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत मिश्रलाई दुुःख दिएको थियो । यसका बाबजुुत पनि प्रमुुख कार्यकारी मिश्रले सातै प्रदेशमा कार्यालयका लागि जग्गा किनेर यही अवधिमा आफ्नै भवन बनाएर कार्यालयलाई समृद्ध र सुविधासम्पन्न बनाएका छन् । ‘यदि यसो नगरिएको भए कोष आजको अवस्थामा पुग्ने थिएन होला’, कोषले भनेको छ ।