भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फस्यो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
अस्पताललाई बीमादाबी भुक्तानी गर्दा करोड कमिसन
काठमाडौँ ।सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य उपचारको राज्यको काँधमा लिने उद्देश्यले सरकारले चार वर्षअघि सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड चरम भ्रष्टाचार र बेथितिमा चुर्लुम्म हुँदा आम सर्वसाधारण प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।बोर्डमा देशैभरिबाट कुल चार सय २९ वटा अस्पतालहरु आबद्ध भएका छन् । सोमध्ये थुप्रै अस्पतालको धन्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग मिलेर उपचारको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाउने रहेको छ । बोर्डका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले अस्पतालबाट असुल गर्ने कमिसनका कारण सरकारी अस्पताल निरुत्साहित हुँदै गएको र निजी अस्पतालहरु मोटाउँदै जान थालेका छन् ।
जसले आम सर्वसाधारण पुग्ने सरकारी अस्पतालमा औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामग्री खरिदको लागि स्रोतको अभाव हुन पुगेको छ । सरकारी अस्पतालहरु स्रोतका अभावमा जर्जर हुँदा पनि बोर्डले रकम भुक्तानीको लागि ठोस पहल गर्नसकेको छैन । तर, कमिसन आउने निजी अस्पतालहरुलाई भटाभट भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला, अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. माधव प्रसाद लम्सालले बोर्डमा भ्रष्टाचार र कमिसनलाई संस्थागत गर्दै आएका छन् । बोर्डले कमिसन दिने अस्पताललाई सजिलै भुक्तानी दिने र नदिने अस्पतालहरुलाई महिनौँसम्म फाइल अध्ययन गर्न लगाएर दाबी भुक्तानी नदिने गर्दै आएका छन् । बोर्डको उक्त कार्यबाट सरकारी अस्पतालहरु दिनदिनै जर्जर बन्दै गइरहेको छ भने निजी अस्पतालहरु मोटाउँदै गएका छन् ।
निजी अस्पतालसँग बढी साँठगाँठ गर्दै बोर्डका निर्देशक बसौला तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. लम्साल समेतका केही उच्च तहका कर्मचारी मिलेर उपचार खर्च भुक्तानीमा विभेद र आफूखुसी गर्ने गरेका छन् । बोर्डले सरकारी र निजी अस्पताललाई दुई अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डले फर्जी बिल बनाउने अस्पतालहरुलाई सेटिङमा चाँडै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको आरोप एक जना अस्पतालका सञ्चालकले लगाए । बोर्डले कमिसन आउने ठाउँमा बढी रकम भुक्तानी गरेका कारण ठूलो रकम बक्यौता रहन पुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बोर्डले साउन मसान्तसम्ममा तीन सयवटा अस्पताललाई करिब तीन अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षमा बोर्डले पाँच अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अस्पतालहरुलाई कडा निगरानी गरिएको भए पाँच अर्बले नै सबै दाबी भुक्तानी गर्न सम्भव हुने थियो । तर, बोर्डमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कमिसनका कारण राज्यकोषमाथि ठूलो भार थपिएको बिरामीको उपचार गरेका अस्पतालहरुले रकम पाउनसकेका छैनन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया