Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसंसद्बाट बजेट पास राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण

संसद्बाट बजेट पास राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण


काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ । गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न भदौ २५ गते संसद्मा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयक (नयाँ बजेट) बिहीबारको संघीय संसद्ले पास गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेर राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि गएको बजेट त्यहाँ छलफल नगरी बहुमतले पारित गरेर बिहीबार नै प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेर बिहीबार नै राष्ट्रपति कहाँ पुगेको प्रतिस्थापन विधेयक एकै दिन प्रमाणीकरण भएको हो ।

बजेट पारित नहुँदा गत भदौ ३० गतेदेखि सरकारी कोषको रकम खर्च हुनसकेको थिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा केही संशोधन गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते शुक्रबार जबर्जस्ती संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेले संसद् अवरोध जारी राखे पनि बजेट पास भएको कारण अब सबै सरकारी खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद्मा अवरोध गरेपछि दौडिएर रोष्ट्रममा गएर हतारहतार अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पढेका थिए ।

नयाँ बजेटमा ओली सरकारले ल्याएका सडक र पुल गरी १४ सयवटा योजना कटौती गरी नयाँ योजना समावेश गरिएको छ । थप करिब १४ सय योजनाको ठेक्काको सूचना निकाल्न नै सरकारले रोकेको छ । बजेट पास भएपछि अब नयाँ थप भएका योजनाको बजेट अंकसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा अर्थबाट पुगेपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदा पुँजीगत खर्चमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । कतिपय योजनाहरु ठेक्कापट्टा भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म बजेट छ/छैन भन्नेमै अन्योलमा छन् । यसले खासगरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरु प्रभावित हुनेछ ।संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजन मतियारको रुपमा भूमिका खेलेको भन्दै १४ जना सांसद्लाई हटाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेर संसद अवरोध नै राखेका छन् ।

संसद्बाट बजेट पास भए पनि गरिबलाई रकम बाँड्ने, राजनीतिक आन्दोलनमा लागेर ज्यान गुमाउनेहरुको परिवारलाई मासिक भत्ता दिने, केही योजनाहरुमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने जस्ता बजेटका प्रावधानको चर्को आलोचना भएको छ । ओली सरकारले ल्याएका योजनाहरु कटौती गरेर नयाँ योजना समावेश भएकामा पनि सरकारको विरोध भएको छ ।

ओली सरकारले ल्याएको सबै बजेट प्रतिस्थापन नगरे पनि केही रकम बाँड्ने योजनाहरु भने वर्तमान सरकारले ल्याएको छ । कतिपय कार्यक्रमप्रति नेपाली कांग्रेसकै सहमति छैन । सहमति नभए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा पनि छन् । कोभिडबाट प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान दिने अर्थमन्त्री शर्माको बजेटमा ठूलो दुरुपयोग हुने देखिएको छ । यो रकम वितरणमा पूर्णतः राजनीतिक भेदभाव हुने देखिएको छ ।

बिहीबार संसद्बाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको बजेट अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र घटाइएको छ । ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए भने देउवा सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका छन् । त्यसलाई अर्थशास्त्रीहरुले नाम मात्रकै बजेट कटौतीको संज्ञा दिएका छन् ।

ओली सरकारले ल्याएका विकास योजनाहरु कटौती गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू तथा कोभिड–१९ राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू एवम् राजस्व परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम मूलभूत रुपमा देउवा सरकारका अर्थमन्त्री शर्मा यथावत् राख्न बाध्य भएका छन् ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया