Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारअनधिकृत अतिक्रमणमा परेका एक सय २५ बिघा जग्गा फिर्ता

अनधिकृत अतिक्रमणमा परेका एक सय २५ बिघा जग्गा फिर्ता


काठमाडौं, माघ १४
सरकारले अनधिकृतरूपमा अतिक्रमणमा परेका एक सय २५ बिघा जग्गा फिर्ता गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले एक सय २५ बिघा १६ कट्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको बताइन् । मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधिमा गरेका प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी दिन सोमबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान निरन्तर चलिरहने बताइन् । जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्यांक संकलन भइरहेको भन्दै उनले तथ्यांक आएपछि सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने बताइन् ।

सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिकरूपमा जग्गा बदर कार्य सुरु गरेको भन्दै उनले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार सात सय ८३ वर्गमिटर जग्गा शंकास्पद देखिएकाले कारोबार रोक्का गरिएको समेत जानकारी दिइन् । मन्त्री अर्यालले २६ हजार एक सय ७६ हेक्टर जमिनको पुन नापी, गाउँ ब्लक नापी र विशेष नापी गरिएको बताइन् । उनले उदयपुरको बेलका नगरपालिका—३ को १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र १७ सय ८६ घरधुरीको ३३ सय कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्बन्धको तथ्यांक संकलन गरिएको जानकारी दिइन् ।

सरकारी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनअनुसार तीन सय ४८ बिघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । त्यसैगरी गुठी जग्गाअन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौँं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ बिघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । हालसम्म मन्त्रालयले एक सय आठवटा मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ भने देशभर रहेको एक सय १३१ मालपोत कार्यालयमध्ये केही सञ्चालनमा छैनन् ।

बाँकी मालपोत कार्यालयमा यसै वर्ष अनलाइन सेवामार्फत सेवा पु-याउने लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । देशभर ११ ओटा मालपोतबाट छिटो छरितो सेवाप्रवाह दिन डिजिटलाइज सिस्टमार्फत नमूना मालपोत घोषणा गरिएको छ । यसैगरी मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने बताइन् ।

जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अनुसन्धानमा कमजोरी भए अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पु-याएर अनुसन्धान गरिएको बताइन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया