सुरेन्द्र भण्डारीको अर्को झूट पनि अदालतबाट पराजित !

काठमाडौं । आफ्नै सहकारीको ऋण अपचलनमा समलग्न सब्बु सिंह भण्डारीमार्फत मुद्दा हालेर दुई सय छ वर्ष पुरानो समय फल्चा निर्माणमा अवरोध गर्ने सुरेन्द्र भण्डारी दुष्प्रयास फेरि पराजित भएको छ ।

ललितपुरको दुई सय वर्ष पुरानो समय् फल्चा पुनर्निर्माण कार्य रोक्ने श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीकै ‘डिफल्डर’ ऋणी सब्बु सिंह भण्डारीलाई प्रयोग गरेर उच्च अदालत पाटनमा गत असोज २७ मा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आइतबार उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले फल्चा निर्माण रोक्ने यसअघिको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने र निर्माण कार्य सुचारु गर्न आदेश दिएको हो ।

सहकारी भवनमै ‘होम प्रो फर्निसिङ’ नामक पर्दा पसल सञ्चालन गरेर बसेकी भण्डारीले सहकारीको करोडौँ रकम शून्य प्रतिशत ब्याजमा अपचलन गर्दै आएकी छिन् । उनै सब्बु सिंहले पछिल्लो पटक ललितपुर महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण थालेको ऐतिहासिक समय् फल्चा निर्माणविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेकी थिइन् । उनको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै गत भदौ २९ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्यालको इजलासले कारण देखाउसहित फल्चा निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किरण प्रसाद पोखरेल र माधव प्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने भन्दै फल्चा निर्माण सुचारु गर्न आदेश दिएको हो । उनले उच्च अदालत पाटनमा आफ्नो सटरबाट सामग्री सार्न समय पाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, अन्तरिम आदेश जारी भएको करिब १५ दिनसम्म पनि पसल सारेकी छैनन् ।

आइतबार दिउँसोसम्म उनले लालीगुराँस सहकारी भवनबाटै कारोबार गरेको आर्थिक दैनिकका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष देखेको थियो । यसबाट उनले जे माग गरेर मुद्दा दायर गरेको भए पनि समय् फल्चा निमार्ण रोक्न र श्री लालीगुराँस सहकारीका सुरेन्द्र भण्डारीको अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासन सबैलाई गुमराहमा पारेर झूटको सहारामा लुटतन्त्र चलाउने प्रयासलाई जोगाउन खोज्नु मात्रै थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

कुपण्डोल–जावलाखेल सडकखण्डअन्तर्गत पुल्चोकमा रहेको ऐतिहासिक समय् फल्चा निर्माण रोक्न श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले पटक–पटक सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत ललितपुर र उच्च अदालत पाटनमा झूटो मुद्दा दायर गर्दै आएका छन् । उनले जति पनि अड्डा अदालत लगाएर फल्चा निर्माण रोक्ने दुष्प्रयास गरे पनि अन्ततः उनी पराजित हुँदै आएका छन् । मुद्दा दायर गर्ने महिला तीनै पात्र हुन् जसले फल्चा पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रोविन महर्जनलाई समेत फसाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतमा उनले दायर गरेको झूटो अभियोग पराजित भएपछि उनले जिल्ला अदालतमा सर्वोच्चको फैसलालाई लुकाएर फेरि अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले अन्तरिम आदेश दिँदै फल्चा निर्माणमा अवरोध गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका विभिन्न आदेश तथा फैसलाहरु लुकाएर निवेदन दिएको पाइएपछि जिल्ला अदालत ललितपुरले अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गर्दै फल्चा निर्माण सुचारु गर्न आदेश दिइसकेको थियो ।

सोही आदेशअनुसार फल्चा निर्माण सुरु भएको केही दिनमै भण्डारीले फेरि अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतलाई झूट र भ्रमजालमा पारेर उनले गरेको यो पछिल्लो प्रयास पनि पराजित भएको हो । सामान्य पर्दा पसल सञ्चालन गर्ने भण्डारीले रमन श्रेष्ठ लगायतका महँगा वकिल खरिद गरेर आफ्नो पक्षमा पैरवी गराएकी थिइन् । तर, वकिल खर्च भने लालीगुराँस सहकारीबाटै भराएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

ललितपुरका नेवार समुदायको ऐतिहासिक सम्पदा समय फल्चाको जमिन हडपेर निर्माण भएको भवन लालीगुराँस सहकारीले खरिद गरेको थियो । उक्त फल्चाको भवन निर्माण रोक्न उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगाना र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस सभापतिका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिलगायत दर्जनौँ नेताको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । ती नेताहरुले सरकारी कर्मचारीलाई फल्चा निर्माण रोक्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई समेत उनले ‘खरिद’ गरेको आरोप छ ।