पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ : जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीनिकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । ठूलो धनराशि खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरूको छैन’, नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडलको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।’

अबको सन्दर्भमा संगठनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता शर्माले पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूका हरेक एकाइलाई उत्पादन एकाइको रूपमा बदल्नुपर्ने बताए । ‘उत्पादनसँग जोडिएको संगठन भएन भने समाजवादमा जान सकिँदैन, हरेक कार्यकर्ता तिनको परिवारलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्नको लागि संगठनको हरेक एकालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।’ पार्टीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सेल कमिटी र टोल कमिटीहरूबाटै दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै लैजान आग्रह गरे ।

राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए पनि पुरानो सामाजिक सांस्कृति सत्ता यथावतै रहेको चर्चा गर्दै उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेद त्यसकै परिणाम भएको बताए । उनले दलित मोर्चाको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन सशक्त बनाउँदै त्यसलाई संघर्षको एजेण्डाको रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।

सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नहरूलाई आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक उपचार खर्च दिने पनि व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको बताए । यस्तै उनले दलितहरूको लागि पनि आवास योजना अघि सारिएको जानकारी दिए । यसअघि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले समेत दलित समुदायलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेकोले दलित आवास कार्यक्रम ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे ।

वर्तमान सरकारले गरिबीको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, व्यापारघाटा न्यूनीकरणलगायतको दिशामा सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत काम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।