अन्तःशुल्कको स्टिकरको मुद्दा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिविरुद्ध परेको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै छ । नेपाली कम्पनीहरुलाई पनि आवश्यक कानुन र ऐन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु भन्ने सर्वोच्चको आदेशविपरीत लाइसेन्स नै नभएको भारतमा आधारकार्ड छाप्न समेत अयोग्य घोषित भएको भारतीय कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर प्रिन्ट गर्न दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयविरुद्ध नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्रालिले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ यसअघि कात्तिक ८ गते सोमबारलाई तोकिए पनि आन्तरिक कारण भन्दै सुनुवाइको लागि आजको मिति सर्वोच्चले तोकेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री भएर आएका जनार्दन शर्माले नियुक्ति दिलाएका शोभाकान्त पौडेलले आफूले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ विभिन्न देशमा अयोग्य घोषित, कालोसूचीमा समेत परी अयोग्य रहेको र नेपालकै लाइसेन्स छाप्ने अनुमति लिएर छाप्न नसकेको भारतीय कम्पनीलाई एक अर्ब २७ करोड बराबरका अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिने आशयको सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यसअघिको आदेशकै उल्लंघन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्धको रिटमा अन्य देशको कपनीहरुसँगै नेपाली कम्पनीहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने तथा अहिलेको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसअघि पनि यो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो ठेक्का यथास्थानमा राख्न र ठेक्का नदिन आदेश दिइसकेको थियो ।