लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जाको ब्याज घटाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएकोमा अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार लघुवित्त संस्थाहरुलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

आइतबार माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँ–गाउँसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे । लघुवित्त संस्थाहरुले तय गरेको ब्याजदर घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।

प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकोले त्यसमा लाग्ने ब्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरुको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले लगाउने ब्याजदरभन्दा लघुवित्तहरुले दुई प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए । राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष जगत बहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पेश गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको कोषका स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको बचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आबद्घ व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा सेवा दिनुपर्ने मागहरु समावेश गरिएको छ ।

गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाशील छन् । जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका २२ वटा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरका अर्बबराबरको लगानी छ । निक्षेप पुँजी एक खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरुले तीन खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३ दशमलव चार प्रतिशत ऋण विना धितोमा लगानी गरिएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरु ९७ दशमलव आठ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।