Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingअमेरिका र यूएईका कम्पनीले तिरेनन् करोडौं भू–बहाल कर

अमेरिका र यूएईका कम्पनीले तिरेनन् करोडौं भू–बहाल कर


काठमाडौं । लामो समय बित्दा पनि विदेशी कम्पनीहरुले करोडौँ भू–बहाल कर नतिरेको पाइएको छ । यसरी नेपाल सरकारलाई भू–बहाल कर नतिर्नेमा अमेरिकन र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)का तीनवटा कम्पनीहरु छन् ।

भू–बहाल कर अर्थात् बक्यौता नतिर्नेमा टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनी (अमेरिका), इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुप (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र बीबीबी च्याम्पियन्स आयल कम्पनी (अमेरिका) रहेको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले आर्थिक दैनिकलाई जानकारी दिएको छ । ती कम्पनीहरुले करिब सात वर्षसम्म भू–बहाल कर तथा बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । भू–बहाल कर उठाउन नसकेसँगै बक्यौता रकमको रुपमा रकम उठाउने दायित्व तहसिल कार्यालयमाथि आएको छ ।

कार्यालयका अनुसार उनीहरुले दुई वर्ष अवधिको भू–बहाल कर नतिरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ सम्मको भूबहाल करबापतको रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु देखिएको हो । यसमध्ये टेक्सानाको १५ करोड ४८ लाख ९५ हजार, इमिरेट्सको तीन करोड १२ लाख ६५ हजार र बीबीबीको एक करोड ७० लाख ६८ हजार बेरुजु छ । सावाँ र ब्याज गरेर सो रकम नेपाल सरकारलाई ती कम्पनीले तिर्न बाँकी छ । उनीहरुले खानी उत्खननसम्बन्धी कार्य गरेको बताइएको छ ।

कार्यालयले बेरुजु उठाउन पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले आर्थिक दैनिकलाई बताए । ‘विदेशी कम्पनीको बेरुजु उठाउनको लागि पहिलो पटक प्रयास गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष वैशाखमा पत्राचार गरिएको भए पनि कोभिडका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । यस पटक भने प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षामा बसेका छौँ । परराष्ट्रमार्फत जानकारी आउला ।’

कार्यालयले तीनवटा फर्म वा कम्पनीहरुको सञ्चालकको बारेमा भने उल्लेख गरिएको छैन । बेरुजु रकम भने विदेशी कम्पनी वा फर्मको मात्र नभई स्वदेशी फर्महरुको समेत अर्ब रकम रहेको कार्यालयले बताएको छ । ‘करिब दुई अर्बजति बेरुजु होला उठाउन बाँकी । हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ’, सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘बक्यौता नतिरेको खण्डमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौँ । यसरी अघि बढ्दा सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, सम्पत्ति खरिद बिक्रीमा रोक लगाउने र जफत गर्नेसम्म अघि बढ्न सक्छौँ ।’

गरिबी निवारण कोष, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिेटड, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सशस्त्र प्रहरी, खानी तथा भूगर्भ विभागलगायतले व्यक्ति तथा संस्थाबाट रकम उठाउन बाँकी छ । ती संस्थाहरुले रकम उठाउन नसकेर कार्यालयमाथि दायित्व बढ्न पुगेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरुले रकम उठाउन नसकेपछि कार्यालयमा दायित्व थप गर्न आउने गरेका छन् । ‘सरकारी निकाय वा कार्यालयले उठाउनुपर्ने राजस्व, अदालतलगायतका न्यायिक निकायले फैसला गरी उठाउनुपर्ने दण्ड जरिवाना, बेरुजुलगायतका उठाउन बाँकी रकम उठाउन सकेनौँ भनेर कार्यालयमा आउने गरेको छ’, उनले भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्व ऐन २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्व नियमावली २०७७ अनुरुप आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउने अर्थात् बेरुजु फछ्र्योट गर्ने काम कार्यालयले गर्दछ । बेरुजु उठाउन कार्यालयले प्रयास गरे पनि त्यसले ठोस परिणामा भने दिन सकेको छैन । यस्तै क्यासिनोबाट मात्रै करिब डेढ अर्ब बेरुजु उठाउनुपर्ने दायित्व कार्यालयलाई रहेको सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया