विचाराधीन महाकालीको रोयल्टीमा करोडौँको चलखेल : निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या

कञ्चनपुर । महाकाली नदीको रोयल्टी विवाद अदालतमा पुगेपछि करोडौँको चलखेलका हुनथालेको छ । यसको प्रभावस्वरूप कञ्चनपुरमा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या भएको छ । हरेक आर्थिक वर्ष १ असोजदेखि नदीनालाबाट ढुङ्गा, गिटी बालुवा संकलन हुने भए पनि रोयल्टी विवाद अदालतमा पुगेपछि जिल्लामा निर्माण समग्री ढुङ्गा, गिटी, बालुवा अभाव भएको हो । रोयल्टीको विवाद हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

रोयल्टीबापतको झण्डै साढे १७ करोडभन्दा बढी रकम पुल निर्माण कम्पनीले रोयल्टी संकलन कम्पनी र दुई स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि सो बुझाउनुको साटो भाँजो हाल्न अदालत गएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । रोयल्टी दाबीकर्ता स्थानीय तहले पुल निर्माण कम्पनीले करोडौँको चलखेल गर्नका लागि रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरिरहेको बताउँदै महाकाली नदीको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरेर अन्यन्त्र समेत बिक्रीका लागि लगिरहेको आरोप लगाएको छ ।

महाकाली नदी नखुल्दा निर्माण समग्री ढुवानीकर्ता मात्र नभई भीमदत्त नगरपालिकाले दैनिक दुई लाख ३० हजार राजस्व गुमाइरहेको छ । भने अर्कातिर बालुवा चालेर गुजारा चलाउने विपन्न नागरिक मारमा परेका छन् । ढुङ्गा बालुवा ढुवानीकर्ता पदम रानाले नदी नखुल्दा १७ दिनदेखि ट्रक घरमै थन्क्याएर राखेको बताए । ‘महाकाली नदीमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा ढुवानी संकलन खुलेको छैन’, ‘उनले भने, ‘साहुको काम पाइएको छ, तर ढुवानी अनुमति नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ ढुवानीकर्तासहित स्थानीय विपन्न नागरिक समेत मारमा परेका छन् ।

महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार/सीएफईसीले रोयल्टीका विषयमा दुई पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै विवाद समाधानभन्दा पनि झन् चर्किएको छ । पुल निर्माण कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा तिनुपर्ने रोयल्टी नतिर्ने र यस वर्ष समेत भीमदत्त नगरपालिकाले गरेको टेन्डर आह्वानमा असहमति जनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले पुल निर्माण कम्पनीले दुई पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए । पहिलो पटक दायर गरेको मुद्दा रोयल्टी नतिर्ने र दोस्रो मुद्दा भीमदत्त नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ माआह्वान गरेको टेन्डरमा असमति जनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । पुल निर्माण कम्पनीले दायर गरेको स्थानीय तह र ठेकेदार कम्पनीलाई रोयल्टी नतिर्ने मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको सूचना अधिकारी चन्दले बताए ।

दोस्रो मुद्दामा भने अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन भीमदत्त नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदातले अन्तरिम आदेश दिएकाले नयाँ ठेक्काको काम अघि नबढेका कारण महाकाली नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा समस्या भइरहेको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ ।

भीमदत्तनगरका प्रवक्ता हिमाल चन्दले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण ठेक्का भएको कामकाज प्रभावित भएको बताए । ‘हामीले यस वर्ष भवानी कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीलाई छ करोड २१ लाखमा ठेक्का स्वीकृत गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा भएकाले कामकाज अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले दैनिक राजस्व गुमाइरहेका छौँ ।’

नगरका प्रवक्ता चन्दले रोयल्टी विवादका कारण नदीबाट दैनिक बालुवा, ढुङ्गा, गिटी चोरी तस्करी भइरहेको बताए । ‘ढुङ्गा, बालुवा चोरी तस्करी भइरहेको छ’, ‘उनले भने, ‘विवाद अदालतमा पुगेपछि असोज १ गतेदेखि संकलन हुने रोयल्टी नियमित सुचारु नहुँदा दैनिक दुई लाख ३० हजार रूपैयाँ राजस्व गुमाइरहेका छौँ ।’

नगरपालिका र भवानी कस्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार/सीएफईसी जेभीलाई रोयल्टी तिर्नका लागि ताकेता गर्दै आएका छन् । कुमार/सीएफईसीलाई रोयल्टी तिर्न र विगतका वर्षको राजस्व तिर्नका लागि नगरपालिकाले तोकेता गर्र्दै आएपछि पुल निर्माण कम्पनीले दुई पटक मुद्दा दायर गरेर बखेडा झिकेको बताए । पुल निर्माण कम्पनीले भीमदत्त नगरपालिकालाई हालसम्म १५ करोड, चार लाख दुई हजार तीन सय ६५ रूपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेमा ५७ लाख ९२ हजार एक सय ६२ रूपैयाँ मात्रै तिरेको बताए ।

पुल निर्माण कम्पनीले दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई ९३ लाख राजस्व तिनुपर्ने देखिएको छ । दोधाराचाँदनी नगरपालिका प्रवक्ता दिलबहादुर सिजालीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९३ लाख बेरुजु रकम तिर्नका लागि पुल निर्माण कम्पनीसँग तोकेता गर्दा समेत नतिरेको बताए । उक्त रकम महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको थियो । निर्माण कम्पनीले प्रतिघनमिटर ३० रूपैयाँका दरले माटोको दररेट दिन्छु भनेपछि नगरपालिकाले इङ्कार गरेको बताए । ‘महाकाली नदीमा माटो नै छैन’, उनले भने, ‘हामीले माटोको रकम बुझ्ने कुरै भएन ।’ पटक–पटक महाकाली पुल आयोजनालाई ताकेता गर्दा समेत पुल कार्यालयबाट बदमासी भइरहेको बताए ।

बेरुजु रकम तिर्नका लागि रोयल्टी संकलन कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन र दुवै नगरपालिकाले ताकेता गरे पनि निर्माण कम्पनीले तिर्नुको साटो अदालतको बाटो रोजेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग र बाहिर बेचेको भन्दै दुवै पालिकाले बक्यौता रकम बुझाउन कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । गत वर्ष महाकाली रोयल्टीको ठेक्का पाएको भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रबन्धक दिवाकर भट्टले महाकाली पुल निर्माण कम्पनीले सरकारी निकाय र रोयल्टी संकलन कम्पनीलाई रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरेको बताए ।

महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार/सीएफईसी जेभीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रोयल्टी समावेश नभएकाले खारेजीको माग अघि सारेर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको जनाएको छ । कुमार/सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले रोयल्टी समावेश नभएकाले रिट दायर गरेको बताए । उनका अनुसार पुल निर्माण कम्पनीले रोयल्टी तिनुपर्ने नभए पनि रोयल्टी संकलनकर्ता र पालिकाले ताकेता गरेकाले मुद्दा दायर गरेको बताए ।