दुई जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ७३ अर्बको लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको लागि सरकारले करिब ७३ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी स्वीकृत हुनेमा करिब १०.५ अर्ब लगानीको दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजना छ । त्यस्तै संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित हाल निर्माणको चरणमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमतको अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनमा ६२.२६ अर्बको पुँजीवृद्धि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४८औँ बैठक शनिबार बसेको बैठकले सो लगानी स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले जुमखोला जलविद्युत् परियोजना र अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनाका लागि सो लगानी स्वीकृति तथा पुँजीवृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिवको रुपमा रहेका छन् ।

बैठकले बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट् सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायतका निर्णयहरु गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योगमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायतका सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।