‘सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायी ऐनको समयसापेक्ष पुनर्लेखन आवश्यक’

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुग्ने कानुन निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायी ऐन समय सापेक्ष रूपमा पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री झाँक्रीले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् । निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्लाई निर्माण उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन हुने किसिमका कार्यक्रम बनाएर क्रियाशील पार्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा जोड दिइन् । निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने भए पनि लो बिडिङका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीहरूले क्रमशः आफ्नो क्षमता बढाउँदै लगी विदेशी व्यवसायीहरूबाट सीप सिकेर आफ्नो स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा मन्त्री झाँक्रीले जोड दिइन् ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका समस्या र समाधानका बारेमा लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्रीसमक्ष पेस गरेको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डले धरौटी रकम फिर्ता, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, बीमा शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा आफ्नो लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्रीलाई बुझाएको छ ।

त्यस्तै आयकर मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण निःशुल्क, बीमाको नवीकरण निःशुल्क, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, बोलपत्रको क्राइटेरिया, विद्यमान ऐन कानुन संशोधनसहितका विषयमा पनि मन्त्री झाँक्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँगै निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव नरहरी थपलिया, कार्य समिति सदस्य मोहनकुमारी कालिकोटे, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उप–निर्देशक आसित अधिकारी र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी सहभागी थिए ।