दक्षिण कोरियामा प्रतिबद्ध कामदार जान पाउलान् !

काठमाडौं । दक्षिण कोरिया जाने नेपालीका लागि अमेरिकी डलर सटहीमा सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली युवाहरुको लागि दक्षिण कोरियामा कोभिड १९ का कारण क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरिएको छ । योसँगै नेपाली युवाहरु कोरिया प्रवेश गरेसँगै क्वारेन्टाइनका लागि थप खर्च लाग्नेछ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जानेको तुलनामा बढी सटही सुविधा प्रदान गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरिया जाने प्रतिबद्ध कामदारहरुका लागि कोभिड १९ का कारण क्वारेन्टाइन खर्चबापत सो व्यहोरा खुल्ने वैदेशिक रोजगार विभागको सिफारिसपत्र समेतको आधारमा थप अधिकतमा एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन यस व्यस्थाले बाधा पु-याएको नमानिने बताएको छ ।

यसका लागि उसले स्वयं राष्ट्र बैंक, बैंकिङ विभागलगायत सम्पूर्ण प्रदेशस्थित कार्यालयहरु, इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, राष्ट्रियस्तरका ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुलाई सटही सुविधाको सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

दक्षिण कोरियाबाहेकका वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जाने प्रतिबद्ध कामदारको हकमा भने दुई सय अमेरिकी डलरसम्ममात्र सटही सुविधा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गरेको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानीबापत अधिकतम दुई सय अमेरिकी डलरसम्म मात्र सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा आवश्यक संशोधन गर्दै तथा हुन विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकिङ विभाग र बैंकहरुलाई सटही गरिदिनको लागि परिपत्र गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा देहायबमोजिम संशोधन÷थप गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्नु/गराउनुु हुन विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने ) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकिङ विभाग र बैंकहरुलाई उक्त परिपत्र गरिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

यसैबीच ईपीएस कोरिया शाखाले पनि प्रतिबद्ध कामदार मात्र कोरिया पठाउने बताउँदै आएको छ । कोरियाको चाहनाबमोजिम प्रतिबद्ध कामदार मात्र पठाउने तयारी गरिएको शाखाले जनाएको छ । तर आधिकारिक पत्र भने नआइसकेको उसको भनाइ छ ।

युवाहरुले दक्षिण कोरिया खुला गर्न माग गरेसँगै पछिल्लो समय भने नेतृत्वबाट नै यसको प्रयास भएको पाइन्छ । प्रयासस्वरुप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सूकसँग भेटवार्ता गरेका थिए । गत असोज पहिला साता भएको भेटवार्तामा राजदूत सूकलाई युवाहरुलाई कोरिया पठाउनको लागि सहज वातावरण बनाउन पर्ने धारणा राखेका थिए ।

यसैबीच प्रतिबद्ध कामदार अर्थात् कोरियामा काम गरेर फर्किएका, रोजगारदाताले मन पराएका कामदारलाई कोरियाली पक्षले प्राथमिकता राखेको रोजगार अनुमति प्रणाली –ईपीएस) शाखा, ग्वार्कोका निर्देशक सुरेश राउतले यसअघि आर्थिक दैनिकलाई बताएका थिए । तर, नेपाली पक्षले भने भाषा पास परीक्षा पास गरेर, श्रम स्वीकृति प्राप्त भएकाहरुलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले अक्टोबरभित्र कोरिया रोजगारी सुचारु गर्ने गरी कोरियाली पक्ष अघि बढेको बताउँदै आए पनि अक्टोबरको जान लाग्दै समेत कुनै प्रगति भएको छैन । त्यसैले गर्दा कोरिया जाने तयारीमा रहेका युवाहरु आशै–आशामा मात्र बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारी प्रयासले ठोस रुप लिन नसक्दा युवाहरु अन्योलमा परेका हुन् ।

यता २०१७, २०१८ र २०१९ मा १० हजार पाँच सय पाँच जनाले भाषा परीक्षा पास गरेकाहरु कोरोनाको कारणले गर्दा कोरिया जान पाएका छैनन् । आकर्षक तलबकै कारण युवाहरु कोरिया जान इच्छुक देखिन्छन् । कोरिया रोजगारी निर्णयमा नपुग्नुको मुख्य कारण भने कोभिड १९ नै रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।