आर्थिक वर्षको मुखमा विकास बजेट राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्दै

काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रत्यक्ष रुपमा विकास बजेटमा देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरे पनि मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिन ढिलाइ, अनुभवहीन मन्त्रिमण्डल सदस्य, सुस्त कर्मचारी प्रशासनलगायतका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

विकास बजेट खर्च गर्ने मुख्य मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी रहे पनि उनीहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्दा हालको स्थितिमा ती मन्त्रालयहरुले पुँजीगत खर्च गर्ने मेसो समेत नपाएको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक (असोजमसान्त) सम्ममा कुल विनियोजित बजेटको तीन प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । बजेट प्रस्तुतिको क्रममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गुर्नपर्ने जनाएको छ ।

विकासको आधारस्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्नुले मुलुकको विकास छायामा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । प्रथम त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारी प्रशासनका कारणले गर्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु जसरी यस आर्थिक वर्षमा पनि समयमै पुँजीगत खर्च नहुने समस्या दोहोरिने निश्चित देखिन्छ । सरकारी प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च बढाउन खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने समस्याहरु कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताँउदै आएको छ । तर, ती कमजोरीहरुलाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन ।

यता चालू खर्च गर्नमा भने सरकार तथा कर्मचारी प्रशासन उत्साहजनक रहेको पाउन सक्छौँ । सोही अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च भने उत्साहजनक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा चालू खर्च १९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ ।

सोही अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म चालु, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले हरेक वर्ष विनियोजत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

साढे २ खर्ब राजस्व संकलन : यस्तै तीन महिनाको अवधिमा २२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस आर्थिक वर्षको लागि सरकारी राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयका अनुसार जसमध्ये कर राजस्वतर्फ २२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २९ अर्ब सात करोड रुपैयाँ, गैरराजस्वतर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

यस्तै सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता भने प्राप्त हुनसकेको छैन । सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ६३ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।