निगमका स्वघोषित अध्यक्ष लामिछाने र महाप्रबन्धक पौडेललाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको स्वघोषित अध्यक्ष भई अनधिकृत निर्णय गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल प्रकाशलाई कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले गत असोज २२ गते उक्त निर्देशन दिएको हो ।निगमकै कर्मचारीले गत असोज ४ गते उनीहरुले नियमकानुन हातमा लिएर आफूखुसी निर्णय गरेकोले यथाशीघ्र कारबाही गरिपाऊँ भनी उजुरी गरेका थिए । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले कुनै नियम सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नगराई छलकपटपूर्ण शैलीमा रातारात रुपान्तरण गरी शतप्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने प्रावधानसहितको प्रबन्धपत्र बनाई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षले राजीनामा दिई स्वीकृत नभएको मौका छोपी गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई अवैध अध्यक्ष बनाई निजको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संस्थालाई कम्पनीकरण गर्ने प्रपञ्च गरेको थियो ।

निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेल प्रकाश र तथाकथित अध्यक्ष बुद्धिसागर लामिछानेको आपसी मिलेमतोमा अर्का सञ्चालक किशोर कुमार प्रधानले तयार पारेको कम्पनीकरण गर्ने प्रबन्धपत्रको मस्यौदालाई अनुमोदन गरी पर्यटन मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको थियो । पौडेल एण्ड कम्पनीको उक्त हर्कतका विरुद्ध निगमका तीनवटै ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा झण्डै तीन महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए र अहिले संघर्षको रुप फोरेर बसेका छन् ।

ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा संघर्ष गरिरहेकै बेला गत असार ३१ गतेको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निगमकै आर्थिक नियमावली २०६५ को परिच्छेद ३ को विनियम १२ बमोजिम प्रस्तावित बजेटको २५ प्रतिशत रकममा नबढ्ने गरी सम्पूर्ण बजेट शीर्षक समेट्ने गरी पेश्की बजेट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत अख्तियारी दुरुपयोग गर्दै निगमको इतिहासमै धक्का लाग्ने गरी प्रचलित कानुन र नियमकै आर्थिक विनियमावलीविपरीत दुराशययुक्त तरिकाले कर्मचारीहरुको तलब शीर्षकबाहेक अन्य बजेट शीर्षक सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी आम कर्मचारीहरुको तलब समेत रोकेको थियो ।

महाप्रबन्धक पौडेल र प्रतिनिधि सञ्चालक लामिछानेको मिलेमतोमा भएको निगम र कर्मचारी हितविपरीतको कार्यविरुद्ध परेको उजुरी माथि छानबिन गरी आयोगले गत असोज १२ गते नै निर्णय गरेको थियो र उक्त निर्णयअनुसार कारबाही गर्न असोज २२ गते मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो तर अहिलेसम्म अख्तियारले दोषी ठानेका ती व्यक्तिहरुमाथि मन्त्रालयले ठोस कारबाही गरेको छैन ।

निगमका महाप्रबन्धक पौडेल र उसका मण्डलीले निगमको सम्पत्तिलाई आफ्नो हितअनुकूल उपयोग गर्न खोजेपछि त्यसका विरुद्ध सुरु भएको कर्मचारी ट्रेड युनियनको आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी आर्थिक दैनिकले निरन्तर समाचार दिँदै आएको छ र त्यसरी समाचार नदिन महाप्रबन्धक पौडेलले धम्की समेत दिँदै आएका छन् ।

अख्तियारले असोज १२ गते उनीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेपछि कर्मचारी र मिडियालाई झुक्याएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयासमा लागेका पौडेलले असोज १३ गते निगमको लेटरप्याडमा नलेखिएको र हस्ताक्षर समेत नगरिएको एउटा पत्र पठाएर तर्साउने प्रयास गरेका थिए र अख्तियारको अहिलेको पत्रले उनले गरेका गलत कामलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिसकेपछि पनि विना कामको भइसक्दा समेत पदबाट राजीनामा नदिएर निगम बेच्न खोज्ने अमुक समूहको एजेन्टका रुपमा निगममै टाँसिएर बसिरहेका पौडेलले गरेको डलर अपचलनलगायतका उजुरीमा अख्तियारले थप छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ । झण्डै तीन महिनासम्म कर्मचारीले मूलढोकामा उनीविरुद्ध ब्यानर टाँगेर निगम छिर्न नदिँदा पनि राजीनामा नदिएर उल्टै कर्मचारीहरुविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै आएका महाप्रबन्धक पौडेल अहिले तिनै कर्मचारीलाई ङिच्च दाँत देखाउँदै निगममा भित्र र बाहिर गरेर कामै नगरी तलब बुझेर बसेका छन् ।