विकास खर्चको बिजोग

काठमाडौं । विकासको मूल आधार मानिने विकास (पुँजीगत) खर्च हरेक महिना हुन नसक्दा नागरिकहरुले प्रत्यक्ष वा परोक्ष विकासको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । हरेक महिनाजस्तै चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । कमजोर नेतृत्व प्रणालीले जति विकास खर्च हुनसकेको छैन । मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, ठेकेदारलगायतको सामूहिक प्रयासले प्रत्येक महिना करिब आठ प्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भएको पाइँदैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा (कात्तिक मसान्त)सम्ममा कुल विनियोजित बजेटको पाँच प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब छ करोड एक लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । बजेट प्रस्तुतिको क्रममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

विकासको आधारस्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्नु भनेको मुलुकको विकास नहुनु हो । प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारी प्रशासनका कारणले गर्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु जसरी यस आर्थिक वर्षमा पनि समयमै पुँजीगत खर्च नहुने समस्या दोहोरिने निश्चित छ । सरकारी प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च बढाउन खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फर्छ्यौट गर्ने समस्याहरु कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । तर, ती कमजोरीहरुलाई सरकारले समाधान गर्नसकेको छैन ।

यता चालू खर्च गर्नमा भने सरकार तथा कर्मचारी प्रशासन उत्साहजनक रहेको पाउन सक्छौँ । सोही अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च भने उत्साहजनक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा चालू खर्च २४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ ।

यता चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १८ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले १७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको हरेक वर्षको समस्या रहेको पाउन सक्छौँ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुदाँ मन्त्री, सचिव, ठेकेदारलगायतको विरोध हुँदा समेत उनीहरु हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्ति रहेको छ । नागरिकहरुले विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरु देखाइदिँदा समेत सरकार भने मूकदर्शक बनेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले विकास खर्च ठूलो मात्रामा गरिने त्यसका लािग विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने बताए पनि ती सबै गफमा परिणत हुँदा समस्या भएको देखिन्छ ।

साढे २ खर्ब राजस्व संकलन : यस्तै चार महिनाको अवधिमा २९ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३७ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस आर्थिक वर्षको लागि सरकारी राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयका अनुसार जसमध्ये कर राजस्वतर्फ २८ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब आठ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, गैरराजस्वतर्फ २५ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब २७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता भने प्राप्त हुनसकेको छैन ।

सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ६३ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाम्रो परिवेशमा विकास बजेट खर्च गर्ने मुख्य मन्त्रालयमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानीलगायतका मन्त्रालय रहेका छन् । तर, महालेखाको तथ्यांकलाई हेर्दा हालको स्थितिमा ती मन्त्रालयहरुले पुँजीगत खर्च गर्ने मेसो समेत नपाएको देखिन्छ ।