ओपेकविरुद्ध अमेरिकाले बनायो गठबन्धन

 वासिङटन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मंगलबार चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र बेलायतसँग मिलेर रणनैतिक भण्डारबाट दशौँ लाख ब्यारेल कच्चा तेल निकाल्ने बताएको छ । अमेरिकाले पेट्रोलियम निर्यातक देशहरु तथा यसका सहयोगी राष्ट्रहरु (ओपेक प्लस) ले धेरै कच्चा तेल उत्पादन गर्न आनाकानी गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चासो नदिएकोले आफ्नो सञ्चितिबाट तेल झिक्ने चेतावनी दिएको हो ।

अर्को वर्ष संसदीय चुनाव आउनै लाग्दा क्रमशः खस्किरहेको लोकप्रियताले चिन्तामा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले निराश हुँदै पटक–पटक ओपेक प्लस राष्ट्रहरुलाई धेरै कच्चा तेल उत्पादन गर्न आग्रह गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया पाउनसकेका छैनन् । भर्खरैमात्र कच्चा तेलको मूल्य सात वर्षयताकै उच्चविन्दुमा पुगेको थियो । प्रतिब्यारेल नै सय डलर माथि पुगेको सन् २०११/२०१४ को अवधिमा जस्तो उच्चदरमा नभए पनि धेरै उपभोक्ताहरु एक वर्षअघिको तुलनामा नाटकीय रुपमा बढेको कच्चा तेलको मूल्यले आतंकित छन् ।

पाँच करोड ब्यारेल कच्चा तेल भण्डारबाट निकाल्ने मंगलबारको अमेरिकी घोषणा वासिङटनले मुख्य एसियाली उपभोक्ता राष्ट्रहरुसँगको छलफलपछि गरेको एक अधिकारीले बताएका छन् । अमेरिकाले विश्वकै ठूलो कच्चा तेल खपत गर्ने राष्ट्रहरुसँग मिलेर ओपेकलाई चुनौती दिने पाइला चालेको यो पहिलोपटक भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

ओपेक प्लस राष्ट्रहरुमा रुससँगै कतिपय अमेरिकाकै समर्थक राष्ट्रहरु साउदी अरेबिया र खाडी मुलुकहरु पनि छन् । यी राष्ट्रहरुले मासिक रुपमा हुने बैठकमा अमेरिकी आग्रह लत्याइदिएका हुन् । यस्तो बैठक आगामी डिसेम्बर महिनाको २ तारिखमा फेरि बस्दै छ । उक्त बैठकमा नीतिगत छलफल भए पनि तेल उत्पादन बढाउने कुनै संकेत अहिलेसम्म मिलेको छैन । यो समूहले हरेक महिनामा चार लाख ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन वृद्धि गर्ने सहमति गरे पनि त्यसअनुसार उत्पादनमा संघर्ष गर्दै आएका छन् । यसप्रति अमेरिकी असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । साथै यो समूहले कोरोनाभाइरस संक्रमण फेरि बौरिनसक्ने र कच्चा तेलको माग घट्नसक्नेतर्फ चिन्ता जनाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय बढेको कच्चा तेलको मूल्य खासगरी बढ्दो मागका कारण भएको हो । सन् २०२१ को सुरुदेखि कच्चा तेलको मूल्य आकाशिन थालेको थियो । विश्लेषकहरुले भण्डारको तेल निकालेर मात्रै मूल्यवृद्धि रोक्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । यूएस स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्भबाट निकालिने तेल सापटीमा र कम्पनीहरुलाई बिक्री गरिने अमेरिकी अधिकारीहरुले बताएका छन् । यसमध्ये तीन करोड २० लाख ब्यारेल सापटी आगामी धेरै महिनामा दिइनेछ । त्यस्तै बाइडेन प्रशासनले अरु एक करोड ८० लाख ब्यारेल तेल बिक्री गर्न संसद्बाट स्वीकृति पाइसकेको छ ।

‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग यस विषयमा निरन्तर छलफलमा छौँ । यदि आवश्यक प-यो भने राष्ट्रपतिज्यूबाट थप कदम चालिनेछ र बाँकी संसारसँग सहकार्य गरेर उहाँ आफ्नो पूरै अधिकार प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ’, अमेरिकी प्रशासनका एक अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने । त्यस्तै भारतले पनि ५० लाख ब्यारेल तेल भण्डारबाट निकाल्ने जनाएको छ भने बेलायतले १५ लाख ब्यारेल तेल आफ्नो भण्डारबाट निकाल्ने जनाएको छ ।

यता दक्षिण कोरियाले अमेरिका र अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँगको छलफलपछि भण्डारबाट निकालिने तेल र समय निर्धारण गर्ने भएको छ । टोक्योले यसबारेको योजना बुधबार सार्वजनिक गर्ने जापानी मिडियाहरुले बताएका छन् ।

मंगलबार बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुड ८० डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार भएको थियो । यो घोषणाअघिको भन्दा धेरै हो भने गत महिनाको तीन वर्षयताकै बढी ८६ डलर प्रतिब्यारेलभन्दा चाहिँ कम हो । यता ओपेक प्लसका स्रोत र धेरै बजार विश्लेषकहरुले भने भण्डारबाट निकालिने भनिएको तेल समाचारको शीर्षकजस्तो ठूलो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्न । घोषितमध्ये भारत र बेलायतको सामान्य परिमाणको र अमेरिकाले पहिले नै केही मात्रामा निकालिसकेकोले थप निकाल्ने भनिएको परिमाण सोचेभन्दा कम रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

तर वासिङटनले मुख्य एसियाली अर्थतन्त्रसँग गठबन्धन गरेर तेलको मूल्य घटाउने बताएपछि यसले ओपेकलाई चेतावनीपूर्ण सन्देश गएको र अन्य ठूला उत्पादकहरु जसले मूल्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेतर्फ झकझक्याएको छ । यो वर्षमात्रै कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिदर ५० प्रतिशत बढीले बढेको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका ऊर्जामन्त्री सुहेल अल मजरुईले अमेरिकी रिजर्भबाट तेल निकाल्ने विस्तृत योजना आउनुअघि विश्वबजारमा तेल आपूर्ति बढाउनुमा कुनै तर्कसंगत नदेखेको बताएका छन् । एक ओपेक प्लस स्रोतले भने भण्डारबाट तेल निकाल्दा ओपेक प्लसलाई गणितीय अन्दाज गर्न जटिलता हुने बताएको छ । ओपेक प्लसले मासिक आधारमा बजारको अनुगमन गर्छ ।

‘विकसित अवस्थाले विश्वका ठूला उपभोक्ता र ओपेक प्लसबीचको तातिँदो राजनीतिक तनावको अवस्थालाई दर्शाएको छ । जसले तेलको मूल्यमा बढेको अस्थिरतालाई जनाउँछ’, युरेसिया ग्रुपका हेनिङ ग्लोयस्टेनले भने । अमेरिकाले यसअघि ऐतिहासिक रुपमा पेरिसमा रहेको ३० औद्योगिक ऊर्जा उपभोक्ता राष्ट्रहरुको समूह इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आईईए)सँग मिलेर स्टक निकालेको छ । जापान र दक्षिण कोरिया आईईएका सदस्य छन् भने चीन र भारत एसोसिएट सदस्य छन् ।

अमेरिकी भण्डारबाट तेल निकालेपछि तेल कम्पनीहरुले पछि फिर्ता गर्ने गरी तेल पाउनेछन् । अथवा प्रशोधित उत्पादन दिनुपर्नेछ भने यसमा ब्याज पनि जोडिनेछ । यस्तो सापटी आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध हुँदा जस्तो कि आँधीले पाइपलाइनमा समस्या पु-याउँदा उपलब्ध गराइन्छ । यसरी तेल बिक्रीलाई भने सामान्य रुपमा लिइन्छ । यसअघि सन् २०११ मा ओपेक सदस्य लिबियामा युद्ध चल्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिले तीन पटक आकस्मिक बिक्रीलाई अनुमति दिएका थिए । सन् १९९१ को खाडी युद्धका दौडान यस्तो भएको थियो भने सन् २००५ मा कट्रिना आँधीले आपूर्तिमा अवरोध ल्याउँदा पनि यसो भएको थियो । रोयटर्सबाट