बैंकिङमा आधारित सरकारी वित्त ६२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा

काठमाडौं, माघ १९
सरकारी वित्त बचतमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी पछिल्लो पाँच महिनाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पाँच महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ६२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ३७ अर्ब ५६ करोडले बचतमा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित अर्थात् सोझै भुक्तानी र भुक्तानी लिन बाँकी चेकबाहेक संघीय सरकारको कुल खर्च दुुई खर्ब ८७ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च दुुई खर्ब ७३ अर्ब ७४ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत तीन खर्ब ३७ अर्ब ७१ करोड रहेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन तीन खर्ब छ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुुसार २०७६ मंसिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । सोमध्ये स्थानीय तहको खातामा मात्र ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आवको पाँच महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय तीन दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय पाँच दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ मंसिर मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले अर्थात् दुई दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति ८५ अर्ब ३२ करोड आठ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा दुई दशमलव सात प्रतिशतले घटेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा ११ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ मंसिर मसान्तमा सञ्चित मुद्रा आठ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

चालू आवको पाँच महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा तीन दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा नौ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ मंसिर मसान्तमा यस्तो कर्जा १४ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी सात दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी ११ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ मंसिरमसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १४ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको अनौपचारिक भुक्तानी गैरकानुनी :- सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको अनौपचारिक भुक्तानीलाई राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी भएको जनाएको छ । शुुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमार्फत गरिने विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणबापतको भुक्तानी तथा प्राप्ति अनौपचारिक माध्यमबाट गरेमा त्यस्तो कार्य गैरकानुुनी हुुने ठहर गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुुसार फेसबुुक, ट्विटर, युटयुुबजस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत गरिने विज्ञापनबापत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र त्यसरी विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी हो । ‘यस्तो कार्यबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुुने भएकाले कसैले त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ र प्रचलित कानुुनबमोजिम कारबाही हुनेछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा भनिएको छ ।