राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा, मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन भएन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक ग-यो । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै सेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिँदा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विगतको परम्पराअनुसार मौद्रिक नीति गभर्नर नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यही प्रचलन रहँदै आएको थियो । तर शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति समीक्षा कार्यक्रममा भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उपस्थित नै भएनन् ।

वित्तीय प्रणाली असहज अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सबैलाई राहत दिन अपेक्षा आमसेयर लगानीकर्ता, व्यावसायिक संगठनहरु सबैको रहेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले यी सबै कुरालाई समेट्न नसकेपछि केही व्यावसायिक संगठनहरुले खुलेर यसको आलोचना गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत गरेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विद्यमान सीमा पुनरवलोकन गरिने, मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी कर्जा व्यवस्थालाई पनि यथावत् राखेको छ । ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले गरेको छ ।

व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ । विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरवलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कोभिड–१९ महामारीको असर क्रमिक रुपमा कम हुँदै गएकोे, खोपको उपलब्धता बढ्दै गएको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तथा विदेशी पर्र्यटकको आगमन समेत बढ्नथालेको, विद्युत् निर्यात सुरु हुनुको साथै मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत सहजीकरण कायमै रहेकोले आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिने अपेक्षा गरेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा कर्जाको माग बढिरहेको र यस्तो कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीमा खर्च भइरहेको तर विपे्रषण आप्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकिरहेकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब कायमै रहने देखिएको छ ।

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्चले समष्टिगत माग थप विस्तार भई मूल्य र आयातमा समेत चाप पर्ने स्थिति छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समेत नेपालको मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले हालै सम्पन्न गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा समेत आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिमा थप चाप पर्ने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेकोले तरलतामा चाप पर्ने स्थिति देखिएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको छ । सो अनुसार बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापहरुमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको समीक्षामा उल्लेख छ । यसको साथै पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

महिला उद्यमीद्वारा लघुउद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्र्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सुरु गरेको छ । वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको

धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई/इक्यूआई वा अन्य सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नसक्ने निर्देशन जारी गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाइ सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।

समीक्षाप्रति चेम्बरको असन्तुष्टि
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेटिएका कतिपय बुँदाहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । समीक्षामा समेटिएका कतिपय व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप संकट उत्पन्न हुनसक्ने, निर्यात व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने भन्दै चेम्बरले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

चेम्बरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ध्यानाकर्षण भएको छ, मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत् राखी २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्दैन ।’ तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैँ ८५ प्रतिशत कायम वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयातपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भए पनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु नपरुन् भन्ने चेम्बरको धारणा छ । चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढहरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ ।

‘व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको स्वागतयोग्य छ । तर हेजिङसम्बन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसको लागि हेजिङ नीतिगतको व्यवस्था हुुनुपर्छ’, चेम्बरले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ भन्छ : सकारात्मक
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षालाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले केही बुँदाहरुमा फरक दृष्टिकोण राखे पनि उक्त समीक्षा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । समीक्षा प्रस्तुत भएलगत्तै परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दे मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७८ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढ्दै गएका बेला राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर कम हुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुँदै जाने र विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न गई आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । साथै निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जाको माग बढ्दै गएकाले केही समय तरलताको चाप विद्यमान रहने आकलन राष्ट्र बैंक आफैँले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनहरूमा मुद्रास्फीतिमा समेत चाप पर्ने आकलन गरेको छ ।

यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको प्रावधानलाई ९० प्रतिशत नै कायम गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको खाका निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनिएको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी असार मसान्तभित्र कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिबाट पास गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाउनुपर्नेछ । समीक्षामार्फत २०७९ असार मसान्तसम्म लक्षित अनुपात कायम गरे हुने गरी लचकता अपनाएको छ । यसले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत हुने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

यसैगरी समीक्षामा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसले उल्लिखित क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने परिसंघको बुझाइ छ । विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि समीक्षामा समेटिएको छ । साथै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा आयातको दर अधिक रहेको र अपेक्षित विप्रेषण बढ्न नसक्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको जनाउँदै विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । परिसंघले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिमार्फत चाँदीको आयातमा समेत कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने गरी १५ वस्तु थप गरेको छ । ‘औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा मेसिनरीहरू भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात खुल्ला गर्न परिसंघले आवाज उठाउँदै आएको थियो’, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।