मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास यथार्थता नेतृत्ववर्ग उद्घाटन गर्ने कर्मचारीवर्ग प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड औद्योगिक क्षेत्र करिब पूर्ण रुपमा सरकारी बेवास्ताको शिकार बनेको छ । नेतृत्व वर्ग अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन र निर्माण गर्छु भनी भाषण मात्र गरिरहेका छन् भने कर्मचारी वर्ग भने भए/नभएको प्रगति विवरण ठेलिरहेका छन् ।

नीति निर्माता भने निरन्तर कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छन् । यसैबीच सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणकार्यलाई अघि बढाउने, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्ने र स्थानीय तहमा थप एक सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

जसरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने भनि उद्घोष गरियो त्यसले नेतृत्व वर्ग र कर्मचारीतन्त्रबाट निरन्तरता भने पाउन सकेन । जसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन कति वर्ष लाग्छ भन्न सकिने अवस्था रहेको पाइँदैन ।

सबैभन्दा बढी प्रगति देखिएको प्रदेश १ स्थिति दमक औद्योगिक क्षेत्रको लागि सबैभन्दा कठिन काम मानिने जग्गा प्राप्ति भने भएको छ त्यसपछि अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । दमक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि झापाको १७३३–१२–१७.०५ बिघा जग्गा प्राप्त बाँकी जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भई शिलान्यास भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बागमती प्रदेशस्थित मकवानपुरमा निर्माण हुने मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ईआईए प्रतिवेदन वन तथा वातारण मन्त्रालयमा पेश भएको र शिलान्यास सम्पन्न भएको बताएको छ । यस्तै बजेटमा समेत काठमाडौंमा रहेका उद्योगहरु स्थापना भए विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने भनिए पनि ती उद्योगहरु गएका छैनन् । सो विषयमा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको पाइँदैन ।

प्रदेश ५ स्थित बाँकेको नौबस्ता र मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भएको, डीपीआर प्रतिवेदन तथा ईआए प्रतिवेदन स्वीकृत भई शिलान्यास भएको, परियोजना कार्यालय स्थपना भएको तथा बागमती चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र र दर्जी औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान अनुमति लिने कार्य प्रक्रियामा रहेको, औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण मूल्यांकन प्रतिवदेन (ईआए) सम्पन्न भएको बताइएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशस्थित तनहुँको चिन्तुटार औद्योगिक क्षेत्र, दैलेखको चुप्रा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको तथा कास्की जिल्लाको कोत्रे औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेत जिल्लाको चौरासे औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा–चाँदनी औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ ।

यी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रशंसा तथा जनमत तान्नको लागि हतारमा घोषणा गरेको पाइन्छ । उनले संसद् विद्यटन गरेसँगै आफू नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्छ भन्ने आकलन गर्दै हतारमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको पाइन्छ । जसलाई मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति भएको जनाएको छ ।

यस्तै बाँकी तीनवटा प्रदेशमा भने औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि के–कति काम सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको छैन । मन्त्रालयले औद्योगिक विकासकै लागि भनेर आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरियो भने घोषणा भएकामध्ये ३९ वटा स्थानीय तहहरुलाई औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिस्थानीय तह ९२ लाख रुपैयाँको दरले ३५ करोड ८८ लाख वितरण गरेको छ ।

तर, रकम वितरण गरे पनि स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि उद्देश्यअनुरुप अघि बढेको पाइँदैन । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामको कार्यप्रगतिका आधारमा नौवटा स्थानीय तहहरुमा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकासको निरन्तरताको लागि थप रकम हस्तान्तरण समेत गरेको छ ।

एकतर्फ विनियोजित बजेट सरकारले खर्च गर्नसकेको छैन जसले गर्दा मुलुकमा विकासको आभास भएको पाइँदैन । हरेक मन्त्रालयले विनियोजत वार्षिक बजेट खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन जुन समस्याबाट उद्योग मन्त्रालयले समेत अछूतो रहन सकेको छैन । जसले गर्दा मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन सकेको पाइँदैन ।

सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान प्रदान गर्ने भने पनि उद्योग तथा वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावले निर्यातजन्य उद्योगले नगद अनुदान समेत पाउन सकेका छैनन् । रुपन्देहीस्थित शतप्रतिशत निर्यातजन्य उद्योग इम्बार्ग इन्टरनेशनलले बन्दाबन्दीको समयमा निर्यातलाई निरन्तरता दिए पनि नगद अनुदान प्राप्त गर्न सकेन ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो समयसम्म उद्योगमन्त्री नियुक्त नगरी मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेलेका छन् ।