Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारस्थानीय तहमा कसरी मौलाएको छ भ्रष्टाचार ?

स्थानीय तहमा कसरी मौलाएको छ भ्रष्टाचार ?

सिफारिस गर्दा घुस लिने÷सरकारी भवन उपभोक्ता समितिले बनाउने !


काठमाडौँ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै छन्, स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी । अख्तियारले उजुरीको आधार र आफूले गरेको अध्ययन÷अनुसन्धानमा स्थानीय तहमा चरम बेथिति नै देखेको छ ।

आम सर्वसाधारणले सोच्नै नसक्ने विषयमा समेत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ । यसले संघीयतासँगै तल्लो तहमा रकम र काम बढी जाँदा त्यसको सदुपयोगभन्दा पनि कसरी बढी लुट्न सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । केही वर्ष अगाडिसम्म शिक्षामा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्ने गरेकामा अहिले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको विषयमा बढी उजुरी परेका छन् ।

भ्रष्टाचारको रुप यस्तो छ कि काम नै नगरी काम गरेको भनेर रकम खानेदेखि लिएर सिफारिस दिँदासमेत कर्मचारीहरुले घुस उठाउने गरेको फेला परेको छ । अख्तियारका अनुसार स्थानीय पञ्जीकरणका कार्यहरु, विभिन्न सिफारिस, प्रतिवेदनहरु तथा कर निर्धारणलगायत सेवा प्रवाहमा सहयोग गरिदिएको भनी कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीसँग घुस उठाउने गरेका छन् ।

कर्मचारीको काम नै सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने हो । अर्थात् काम गरेबापत उनीहरुलाई राज्यले तलब दिएको हुन्छ । तर, उनीहरुले दिनैपर्ने सिफारिस दिएर पनि सर्वसाधारणसँग घुस उठाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै, एउटै प्रकृतिका कामका लागि दोहोरो कार्यक्रम बनाई दोहोरो भुक्तानी गर्ने, एउटै कामलाई अर्को निकायबाट समेत गरी गराई भुक्तानी लिने र दिने काम पनि स्थानीय तहबाट हुने गरेको छ । यसमा तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको छ ।

स्थानीय पालिकाको स्वीकृत पुँजीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माणसम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी कार्य गरी भ्रष्टाचार गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि÷नोक्सानी तथा गैरकानुनी लाभ र हानि हुने कार्य स्थानीय तहमा हुने गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा तोकिएको काम नै नगरी नक्कली भर्पाइ र किर्ते कागजात बनाई सरकारी रकम भुक्तानी लिने गरिएको छ । प्रचलित, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा नगरी, पालना नगराई रकम विनियोजन तथा हिनामिना गरिएको छ ।

उक्तभोक्ता समितिबाट हुने काममा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूनिकटका व्यक्ति तथा दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम पठाएर काम नै नगरी वा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट कसरी काम गर्ने भनेर मापदण्ड बनाइएको भए पनि त्यसको कुनै पनि स्थानीय तहले पालना गरेको देखिँदैन ।

त्यस्तै यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर गराइदिने गरेकाले चरम बेथिति र भ्रष्टाचारहुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।यस्तै, स्थानीय तहले शिक्षातर्फको भौतिक निर्माणको कार्य सम्पन्न नगर्ने, छात्रवृत्ति रकम वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद नगर्ने, शिक्षकहरुलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषबापतको रकमसमेत हिनामिना हुने गरेको छ ।

कतिपय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पालिकाको नाममा आएको रकम व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गर्ने, रकम बैंकबाट निकाली व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ भने सरकारी प्रयोगका भवन पनि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराउने कार्य गरी चरम भ्रष्टाचार भएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया