स्थानीय तहमा कसरी मौलाएको छ भ्रष्टाचार ?
सिफारिस गर्दा घुस लिने÷सरकारी भवन उपभोक्ता समितिले बनाउने !
काठमाडौँ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै छन्, स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी । अख्तियारले उजुरीको आधार र आफूले गरेको अध्ययन÷अनुसन्धानमा स्थानीय तहमा चरम बेथिति नै देखेको छ ।
आम सर्वसाधारणले सोच्नै नसक्ने विषयमा समेत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ । यसले संघीयतासँगै तल्लो तहमा रकम र काम बढी जाँदा त्यसको सदुपयोगभन्दा पनि कसरी बढी लुट्न सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । केही वर्ष अगाडिसम्म शिक्षामा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्ने गरेकामा अहिले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको विषयमा बढी उजुरी परेका छन् ।
भ्रष्टाचारको रुप यस्तो छ कि काम नै नगरी काम गरेको भनेर रकम खानेदेखि लिएर सिफारिस दिँदासमेत कर्मचारीहरुले घुस उठाउने गरेको फेला परेको छ । अख्तियारका अनुसार स्थानीय पञ्जीकरणका कार्यहरु, विभिन्न सिफारिस, प्रतिवेदनहरु तथा कर निर्धारणलगायत सेवा प्रवाहमा सहयोग गरिदिएको भनी कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीसँग घुस उठाउने गरेका छन् ।
कर्मचारीको काम नै सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने हो । अर्थात् काम गरेबापत उनीहरुलाई राज्यले तलब दिएको हुन्छ । तर, उनीहरुले दिनैपर्ने सिफारिस दिएर पनि सर्वसाधारणसँग घुस उठाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, एउटै प्रकृतिका कामका लागि दोहोरो कार्यक्रम बनाई दोहोरो भुक्तानी गर्ने, एउटै कामलाई अर्को निकायबाट समेत गरी गराई भुक्तानी लिने र दिने काम पनि स्थानीय तहबाट हुने गरेको छ । यसमा तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको छ ।
स्थानीय पालिकाको स्वीकृत पुँजीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माणसम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी कार्य गरी भ्रष्टाचार गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि÷नोक्सानी तथा गैरकानुनी लाभ र हानि हुने कार्य स्थानीय तहमा हुने गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा तोकिएको काम नै नगरी नक्कली भर्पाइ र किर्ते कागजात बनाई सरकारी रकम भुक्तानी लिने गरिएको छ । प्रचलित, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा नगरी, पालना नगराई रकम विनियोजन तथा हिनामिना गरिएको छ ।
उक्तभोक्ता समितिबाट हुने काममा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूनिकटका व्यक्ति तथा दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम पठाएर काम नै नगरी वा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट कसरी काम गर्ने भनेर मापदण्ड बनाइएको भए पनि त्यसको कुनै पनि स्थानीय तहले पालना गरेको देखिँदैन ।
त्यस्तै यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर गराइदिने गरेकाले चरम बेथिति र भ्रष्टाचारहुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।यस्तै, स्थानीय तहले शिक्षातर्फको भौतिक निर्माणको कार्य सम्पन्न नगर्ने, छात्रवृत्ति रकम वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद नगर्ने, शिक्षकहरुलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषबापतको रकमसमेत हिनामिना हुने गरेको छ ।
कतिपय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पालिकाको नाममा आएको रकम व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गर्ने, रकम बैंकबाट निकाली व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ भने सरकारी प्रयोगका भवन पनि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराउने कार्य गरी चरम भ्रष्टाचार भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- न्युयोर्कमा ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस
- ललितपुर महानगरका नगरप्रमुखद्वारा जिपि फाउन्डेशन अमेरीकाको कार्यालयमा विशेष भेटघाट एवं समसामयिक छलफल
- राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
- टी–२० शृङ्खलाः नेपाल ‘ए’ टोली आयरल्याण्डको ‘ए’ टोलीसँग पराजित
- न्युयोर्कमा ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस
- बाह्र वर्षमै एसइई परीक्षा दिँदै पर्वतका एक छात्र
- कांग्रेस पुन: सरकारमा जान्छ : महामन्त्री थापा
- मिटर ब्याजका पाँच मुद्दामा मिलापत्र
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया