साढे चार महिनामै उठ्यो एक तिहाइ राजस्व

काठमाडौं । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता गुमाएर दीर्घकालीन आम्दानीलाई गम्भीर धक्का दिए पनि कर तिर्नुपर्ने करदाताहरुले भने आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर समयमै बुझाएको देखिएको छ । यद्यपि सरकारी ढिलासुस्ती र लापरबाहीले तथा करदाताहरुकै बदमासीको कारण करछली गर्ने र लुकाउने प्रवृत्तिमा भने नियन्त्रण आउनसकेको छैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे चार महिनामा छ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने कर भने वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइ संकलन गरिसकेको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको रेकर्ड राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर २१ गते मंगलबारसम्म ३२ दशमलव ४९ प्रतिशत राजस्व संकलन भइसकेको छ । उक्त राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तीन भागमध्ये करिब एक भाग नजिक हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ लाग्नासाथ सरकारले केही योजना तथा आयोजनाहरुको काम अगाडि नबढाउन भन्दै परिपत्र गरेपछि अधिकांश पुँजीगत कामका टेण्डर प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत माथि पुग्ने बेलामा योजनाहरुको धमाधम टेण्डर हुनथालेको छ । यसले चालू आवमा पुँजीगत खर्चमा ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित छ । तर, पनि राजस्व संकलनमा भने कुनै कमी आएको छैन ।

राजस्व संकलन भएर सरकारी खातामा जम्मा हुने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारी खाताको पैसा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान सकेको छैन । यसले बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखाएको छ । खर्च हुन नसकेको कारण सरकारी खातामा राजस्वको रकम थुप्रिन पुग्दा काम गर्ने वर्गले पर्याप्त पैसा पाउनसकेका छैनन् । यसले समग्र विकासको गतिविधिमै धक्का पुगेको छ । समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको राज्यको दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोतमा धक्का पुग्नु हो । खर्च कम भएर नगद प्रवाहमा गतिरोध उत्पन्न हुँदा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने फास्ट ट्र्याक नीति अवलम्बन गर्नसकेको छैन । यसले तत्कालभन्दा पनि आगामी दिनहरुमा थप समस्या ल्याउने देखिन्छ ।

राजस्व संकलन हुने तर खर्च गर्न नसक्ने सरकारी अक्षमताको शिकार आम नागरिक हुनुपरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पैसाको अभावमा कुनै पनि शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्नसकेका छैनन् । यसले गरिखाने वर्ग बढी मारमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सही नीति लिन नसकेको कारण पैसा जम्मा हुने तर खर्च नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर राजस्व लक्ष्यको ३३ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत, गैरकर राजस्व २७ दशमलव १७ प्रतिशत संकलन भइसकेको छ । तर, पुँजीगत खर्च भने पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत, चालू खर्च २८ दशमलव ९८ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २१ दशमलव आठ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटमा संघले खर्च गर्न चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । उक्त खर्च गर्नका लागि १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । बाँकी रकम भने आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट जुटाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पर्याप्त मात्रामा आउन नसके पनि आन्तरिक स्रोतबाट भने आशा गरेअनुसार नै कर राजस्व संकलन भएको छ । तर, संकलित राजस्व नै खर्च हुन नसकेको कारण कतै रकम थुप्रिने त कतै खर्च अभाव भइरहेको छ ।