सिधै निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग

काठमाडौं, माघ २२
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण कार्य सिधै गर्न पाउने प्रावधान पूर्णरुपमा खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्कालाई भेट गरी उपभोक्ता समिति, नेपाली सेना र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट सिधै निर्माणकार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

साथै महासंघले कुनै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेमा त्यसका सञ्चालकहरु अन्य कम्पनीमा सञ्चालक रहेमा अन्य कम्पनीबाट खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा नरहेकोले सो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । साथै धरौटी रकम जफत हुने, सम्झौता अङ्कको १० प्रतिशत रकम शोधभर्नाबापत असुल गरिने, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने र ठेक्का रद्द गरिने प्रावधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । तर, सभापति खड्काले कालोसूचीको प्रावधान हटाउनेभन्दा पनि सबैले कानुन मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने प्रावधान उचित रहेको जवाफ दिएकी थिइन् ।

निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । यस्तै, प्रत्येक मजदुरको भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने हालको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले नियमित कर्मचारीबाहेक आंशिक रुपमा काम गर्ने तथा विदेशी मजदुरहरुलाई प्यान अनिवार्य गर्न नहुने माग गरेका छन् । तर, सरकारले प्यान अनिवार्यबाट पछि हट्न नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिइसकेको कारण महासंघको माग सम्बोधन हुने देखिँदैन । सभापति खड्काले पनि प्यान अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ठीक रहेको भन्दै त्यसबाट पछि हट्न समितिले निर्देशन दिन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छिन् ।

महासङ्घको केही दिनअघि भक्तपुरमा सम्पन्न २१औँ साधारणसभामा पारित एजेन्डाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले ठेक्का बीचैमा छोडेमा सम्पन्न हुन बाँकी कामको लागत रकम निर्माण व्यवसायीको घरघरानाबाट असुलउपर गरिने र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइने प्रावधान व्यवसायीमैत्री नभएको समेत जानकारी गराएका थिए ।

समितिका सदस्यहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र आयोजना पूरा गर्न आफनो क्षमता बढाउन, ठेक्का पार्ने मात्र नियतले अत्यन्त कम रकममा बोलपत्र हाल्ने प्रवृत्ति रोक्न तथा कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउने काममा सहयोग गर्न व्यवसायीलाई सल्लाह दिएका थिए । विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय तुल्याउन स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यहरूले गलत काम गर्नेलाई व्यवसायबाटै पन्छाउने काममा सरकारलाई महासङ्घको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।